बालकांना कळत्या वयापासूनच शालेय जीवनाशी समरस व्हावे लागते. एकेकाळी उजवा हात डाव्या कानाला लागल्याशिवाय मुलांना शाळेमध्ये मुख्याध्यापक प्रवेश देत नसत. त्यामध्ये मुलाचे वय सहा वर्षे पूर्ण झाले असल्याचा व बालक शिक्षणासाठी योग्य झाल्याचा निष्कर्ष तत्कालीन शिक्षण विभागाकडून काढण्यात येत असे. बालवाडी, पहिली ते दहावी हे शहरी भागात, तर ग्रामीण भागात बालवाडीऐवजी अंगणवाडी असे. मुलांच्या आयुष्यात शाळेचे महत्त्व वेगळेच असते. भवितव्य घडविण्यासाठी पालक आपल्या मुलांना शाळेमध्ये पाठवत असतात. शाळा मग त्या खासगी असोत की सरकारी. त्या कायमच सुस्थितीत असावयास हव्या. सरकारी शाळांची जबाबदारी प्रशासनाची, तर खासगी शाळांची जबाबदारी ही त्या त्या संस्थाचालकांची असते. शाळा दुरवस्थेत असतील, शाळांची बांधकामस्थिती धोकादायक असेल व डागडुजीकडे, देखाभालीकडे लक्ष दिले जात नसेल, तर कधी ना कधी दुर्घटना ही होणारच. यंत्रणांच्या, सरकारच्या उदासीनतेची किंमत मोजावी लागणारच. नेमका हाच प्रकार शुक्रवारी सकाळी राजस्थानमध्ये पाहायला मिळाला.
राजस्थानमधील झालावाड येथे एका सरकारी शाळेच्या इमारतीचे छत कोसळल्याने ७ मुलांचा मृत्यू झाला, ९ जण गंभीर जखमी झाले. झालावाडच्या मनोहरथाना ब्लॉकमधील पिपलोडी सरकारी शाळेतील एका वर्गात मुले बसली होती, तेव्हा खोलीचे छत कोसळले आणि त्याखाली ३५ मुले गाडली गेली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या ग्रामस्थांनी तत्काळ ढिगारा उपसून मुलांना बाहेर काढले आणि रुग्णालयात दाखल केले. मनोहरथाना रुग्णालयाच्या म्हणण्यानुसार ५ मुलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर २ मुलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सरकारी शाळांमध्ये गरीब वर्गातील मुले शिक्षणासाठी येत असतात. खासगी शाळांतील महागडे शिक्षण परवडत नसल्याने अल्प, अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी सरकारी शाळेत पाठवत असतात. सरकारी शाळांची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारवर असल्याने शाळांची डागडुजी, देखभाल, शाळांची बांधकाम अवस्था याकडे वेळोवेळी लक्ष देणे हे त्या त्या प्रशासनाचे कर्तव्य असते. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये शाळांसाठी रकमेची तरतूदही करण्यात येते. मग त्या निधीचा वेळाेवेळी विनीयोग करून शाळा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. राजस्थानमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेतील शाळेचे छत बऱ्याच काळापासून जीर्ण झाले होते. तरीही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, निष्पाप मुलांना आपला जीव गमवावा लागला. तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी धोकादायक शाळांची यादी नुकतीच जाहीर केली होती आणि विशेष म्हणजे या धोकादायक शाळांच्या यादीमध्ये झालावाड गावच्या शाळेचा समावेश नसावा, हीच संतापजनक बाब आहे. ज्या शाळेची अवस्था जीर्ण झाली आहे, बांधकाम धोकादायक अवस्थेत आहे, त्या शाळेचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी धोकादायक यादीमध्ये समावेश करू नये, यावरून धोकादायक शाळांची यादी किती गंभीरपणे बनविली असेल, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने राज्यात अशी घटना कुठेही घडू नये, यासाठी तत्काळ पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पावले उचलत राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कंबर कसली आहे. राज्य शिक्षणमंत्री पंकज भोयर यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीत राज्यातील सर्व सरकारी शाळांचे सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आणि धोकादायक इमारतींना तातडीने निधी देण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील अनेक शाळांच्या स्थितीची माहिती उजेडात येईल.
जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांचे बांधकाम जुने झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याने व शाळा बंद पडत असल्याने शाळांच्या सुस्थितीकडे, डागडुजीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत चालले आहे, हे नाकारता येणार नाही. अधिकांश शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने शाळेतील जे वर्ग सुस्थितीत आहेत, त्याच वर्गांमध्ये शाळा चालविली जात आहे. ग्रामीण भागात खासगी शाळा जिल्हा परिषद शाळांच्या तुलनेत सुस्थितीत आहेत. त्यांना स्पर्धेत टिकायचे असल्याने व विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशासाठी आकर्षित करायचे असल्याने या शाळांची डागडुजी व देखभाल सातत्याने करण्यात येत असते. आदिवासी भागातील, दुर्गम डोंगराळ भागातील खासगी शाळांचे चित्र सुखद नाही. तेथील विद्यार्थी संख्या घटल्याने संस्थाचालकांच्याही भूमिकेत बदल झाला. त्यांना सरकारकडून भुईभाडे, वीज देयक व अन्य निधी मिळत असल्याने व संस्थाचालकांच्या घरातील तसेच आप्तस्वकीयांचा बिगर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश असल्याने त्यांना शाळा चालविणे भाग आहे. राजस्थानच्या घटनेमुळे देशाच्या शालेय वर्तुळामध्ये खळबळ उडाली असली तरी या घटनेपासून प्रत्येक राज्याने बोध घ्यायला हवा. दुर्घटना घडल्यावर चार दिवस चर्चा करून, शोक व्यक्त करून घटना विसरून जाणे योग्य नाही. शाळांच्या बांधकाम दर्जांबाबत उदासीनता कायम राहिल्यास अशा घटनांना भविष्यातही निमंत्रण मिळतच राहणार. खरी गरज आहे ती, सरकारी शाळांच्या डागडुजीची. गरिबांची मुले तिथे शिक्षण घेत असल्याने शाळेच्या दुरवस्थेबाबत ते लोक सहसा आवाज उठवत नाहीत. मुलांना शिक्षण मिळतेय ना, यावरच ते समाधान मानतात. धोकादायक शाळांमध्ये मुले असुरक्षित आहेत. हेही त्यांच्या निदर्शनास येऊ नये, ही शोकांतिकाच आहे. सरकारी शाळांच्या अवस्थांबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही जागरूक राहणे आवश्यक आहे.