काय साधणार वारसा मानांंकनाने?

आनंद खर्डे

महाराष्ट्रासाठी जुलैचा महिना तसा खासच! या महिन्यात बांदल देशमुख आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या शौर्याची आठवण करून देणारी पन्हाळा विशाळगड ट्रेक मोहीम आखली जाते. सर्वसाधारणपणे आषाढी एकादशीही याच महिन्यात येते. शौर्य आणि भक्तीची ही परस्परपूरक परंपरा, यंदा विशेष उल्लेखनीय ठरली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी, शौर्य आणि परंपरा लाभलेले महाराष्ट्रातील अकरा आणि तामिळनाडूमधील एक, असे मराठ्यांचे एकूण बारा किल्ले युनेस्कोतर्फे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नावाजले गेले.

एकूणच इतिहास आणि संस्कृतीप्रेमी यांच्या आनंदाला त्यामुळे पारावार उरला नाही. पण, त्याचबरोबर युनेस्कोच्या नियमांबद्दल सर्वसामान्य जन अनभिज्ञ असल्यामुळे संभ्रम निर्माण होऊन चर्चांना उधाण आले आहे. त्यातील वस्तुस्थिती सांगण्याचा हा लेखनप्रपंच.

या घोषणेनंतर ज्या शंका-कुशंका व्यक्त केल्या गेल्या आहेत, त्या काहीशा खालीलप्रमाणे :

• किल्ले युनेस्कोच्या ताब्यात गेले. त्यामुळे आपल्या देशाचा व राज्याचा त्यावरचा अधिकार गेला.


• जागतिक मानांकन जाहीर झाल्याने, आता तिथे कुठलेही सणवार, उत्सव होणार नाहीत.


• युनेस्को डागडुजी, संवर्धन किंवा जीर्णोद्धाराला परवानगी देत नाही.


• जागतिक वारसा स्थळ घोषित झाल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे पाडता येणार नाहीत.


• किल्ले युनेस्कोकडे गेल्याने काहीही फरक पडणार नाही. उलट, नुकसानच होईल.


• युनेस्कोकडून संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी पैसे मिळतात.

अशा एक ना अनेक शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. किल्ल्यांना युनोस्को या संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थेतर्फे मानांकन मिळाल्यामुळे राज्य सरकार किंवा देशाचा वारसा स्थळावरचा अधिकार संपत नाही. त्या स्थळांचे सार्वभौम अधिकार राज्य सरकारकडेच राहतात.

कायद्याने व सरकारच्या परवानगीने सुरू असलेले सणवार, उत्सव-परंपरा पुढे सुरू ठेवण्यास युनेस्कोची काहीच अडचण असत नाही.युनेस्को डागडुजी, संवर्धन अथवा जीर्णोद्धाराच्या प्रकल्पांना त्यांच्या निकषांनुसार परवानगी देऊ शकते. त्याची चर्चा या लेखात आपण पुढे करूच.

न्यायालय आणि सरकारच्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध आदेशांना युनेस्को काहीच आडकाठी आणू शकत नाही. उलट, अशा प्रयत्नांना, ज्यात बांधकामे आधुनिक आणि अनधिकृत आहेत, ती दूर करण्यास पाठबळच मिळेल. राज्याच्या गड-किल्ल्यांना युनोस्कोचे मानांकन प्राप्त झाल्यामुळे एकंदरीत फायदाच होईल. युनेस्कोच्या निकषांचा दबाव असल्यामुळे संबंधित संस्थांना त्याचे काटेकोर पालन करणे क्रमप्राप्त राहील. शिवाय संबंधित योजनांची कार्यशीलताही वाढेल. उदाहरणार्थ, आसाममधील काझीरंगा अभयारण्याला युनेस्कोचा निसर्ग श्रेणीतला जागतिक वारसा दर्जा प्राप्त आहे. मध्यंतरी तिथे शिकारी आणि तस्कर यांच्या सुळसुळाटाने गेंड्यांची कत्तल वाढली होती. त्यावर तीव्र आक्षेप घेत ‘युनेस्को’ने तातडीच्या उपाययोजना करण्याविषयी संबंधित सरकारी संस्थांना कळवले. त्यामुळे, मुख्यमंत्र्यांसहित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यामध्ये लक्ष घालून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्या लागल्या.

संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा युनेस्को कुठल्याही प्रकारे पैसे किंवा अनुदान देत नाही. ती जबाबदारी संबंधित सरकारांची असते. पण आर्थिक पाठबळाची गरज असल्यास एन एस को सदस्य राष्ट्रांना योगदान देण्याची विनंती करू शकते. इजिप्तमध्ये १९५०-६० च्या दशकात मोठे धरण बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यावेळेस आस्वान धरणाच्या पात्रात नोबियाची अनेक मंदिरे आणि शिल्पे कायमस्वरूपी लुप्त होण्याच्या मार्गावर होती. त्यांचे स्थलांतर आवश्यक होते; परंतु ती प्रचंड खर्चिक बाब असल्याने इजिप्तने त्यासाठी आपली असमर्थता दर्शवली. संयुक्त राष्ट्र संघाने तेव्हा सदस्य राष्ट्रांना मदतीसंबंधी विनंती केली. अनेक राष्ट्रांनी या प्रकल्पासाठी निधी दिला. अशाप्रकारे युनेस्को स्वतः निधी देऊ शकत नसली, तरी सदस्य राष्ट्रांमार्फत निधी उपलब्ध करून देऊ शकते.

युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा प्राप्त असलेले व जीर्णोद्धार झालेले प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत 

१. अंगकोर वाट, कंबोडिया

• अप्सरा प्राधिकरण, युनेस्को आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार (फ्रान्स, जपान, भारत) यांच्याकडून जीर्णोद्धार.


• मुद्दे : संरचनात्मक नुकसान, लुटमार, वनस्पतींची अतिवृद्धी.


• जीर्णोद्धार : स्थिरीकरण, पडलेल्या ब्लॉक्सचे पुनर्संचयित करणे, ड्रेनेज सिस्टम.


• निकाल : पर्यटकांसाठी सुरक्षितपणे पुन्हा उघडले, प्रामाणिकपणा आणि पवित्र दर्जाचे जतन.

२. वॉर्सा, पोलंडचे ऐतिहासिक केंद्र

• दुसऱ्या महायुद्धाच्या संपूर्ण विनाशानंतर जीर्णोद्धार.


• पद्धत : चित्रे, छायाचित्रे आणि वास्तुशिल्पीय योजनांवर आधारित पुनर्बांधणी.


• परिणाम : युनेस्कोने प्रामाणिकतेसाठी मान्यता दिलेल्या मोठ्या प्रमाणात शहरी पुनर्बांधणीचे एक दुर्मीळ उदाहरण.

३. बामियान खोरे, अफगाणिस्तान

• अंक : २००१ मध्ये नष्ट झालेल्या महाकाय बुद्धमूर्ती.


• जीर्णोद्धार : तुकड्यांचे दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी केलेले प्रयत्न; प्रामाणिकतेच्या चिंतेमुळे पूर्ण पुनर्बांधणीवर चर्चा.


• परिणाम : स्थळ स्थिरीकरण; प्रामाणिकपणाचा आदर करण्यासाठी किमान पुनर्बांधणी.

४. हंपी, भारत

• समस्या : अतिक्रमण, तोडफोड, व्यवस्थापनाचा अभाव.


• जीर्णोद्धार करणे : एएसआय (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) आणि युनेस्कोने स्वच्छता, दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धनावर काम केले.


• परिणाम : सुधारित साइट व्यवस्थापन, नियंत्रित पर्यटन आणि समुदाय सहभाग.

५. कोलोजियम, इटली

• मुद्दा : प्रदूषण, हवामान, कंपने.


• जीर्णोद्धार : दर्शनी भागाची स्वच्छता, संरचनात्मक मजबुतीकरण, डिजिटल मॅपिंग.


• परिणाम : सार्वजनिक वापरासाठी अधिक सुरक्षितता आणि जागरूकता असलेले स्थळ जतन केले.

६. काठमांडू खोरे, नेपाळ

• समस्या : भूकंपाचे नुकसान (२०१५).


• जीर्णोद्धार : आंतरराष्ट्रीय मदत आणि स्थानिक कारागिरीने मंदिर, राजवाडे आणि स्तूप पुनर्संचयित केले.


• परिणाम : जीर्णोद्धार पारंपरिक तंत्रांचा आणि भूकंपीय बळकटीकरणाचा आदर करतो.

७. पेट्रा, जॉर्डन

• समस्या : धूप, पर्यटन दबाव, पूर.


• जीर्णोद्धार : जॉर्डन सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांनी प्रमुख संरचना स्थिर केल्या आणि सुधारित ड्रेनेज.


• परिणाम : वर्धित संवर्धन आणि पर्यटक व्यवस्थापन, चालू देखरेख.

८. मोस्टार, बोस्निया आणि हर्जेगोव्हिनाचा जुना पूल क्षेत्र

• समस्या : युद्धादरम्यान नष्ट (१९९३).


• जीर्णोद्धार : पारंपरिक तंत्रे आणि मूळ साहित्य वापरून पुनर्बांधणी (२००४).


• परिणाम : सलोखा आणि सांस्कृतिक सातत्य यांचे शक्तिशाली प्रतीक.

या घटना चिकित्सा (Case Study) युनेस्कोच्या प्रामाणिकपणा, किमान हस्तक्षेप आणि लोक सहभाग याचे द्योतक आहे.
युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ जीर्णोद्धार करण्याचे धोरण

१. मुख्य तत्त्वं

युनेस्कोचे जीर्णोद्धाराचे धोरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य तत्त्वांवर आधारितच आहे.

• व्हेनिस चार्टर (१९६४) - संवर्धन आणि जीर्णोद्धार केल्याने स्मारकाच्या ऐतिहासिक आणि सौंदर्यात्मक मूल्यांचे रक्षण झाले पाहिजे.


• डॉक्युमेंट ऑन ऑथेंटीसिटी (१९९४) - जीर्णोद्धार करताना सांस्कृतिक संदर्भ आणि मूल्यांवर भर दिला जातो.


• जागतिक वारसा अंमलबजावणीसाठी व्यवहार्य मार्गदर्शक तत्त्वे.

२. जीर्णोद्धार करण्याचे उद्दिष्टे

• उत्कृष्ट वैश्विक मूल्य (OUV) जतन करणे.


• प्रामाणिकपणा राखणे (साहित्य, डिझाइन, कार्य).


• संरचनात्मक आणि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करणे.


• स्थानिक समुदायाच्या सहभागाला आणि पारंपरिक ज्ञानाला पाठिंबा देणे.

३. हस्तक्षेपाचे प्रकार

जीर्णोद्धार करणे ही कमीत कमी फेरफार असलेली पद्धत असावी.

• जतन : स्थळाला त्याच्या विद्यमान स्थितीत ठेवणे आणि पुढील बिघाड रोखणे.


• जीर्णोद्धार करणे : पूर्वीची स्थिती प्रतिबिंबित करण्यासाठी स्थळाची काळजीपूर्वक दुरुस्ती करणे.


• ऐतिहासिक पुरावे खोटे न सांगता.


• पुनर्बांधणी : क्वचितच परवानगी आहे. पूर्ण आणि तपशीलवार कागदपत्रांवर आधारित असल्यासच परवानगी आहे.


• अनुकूलन : वारसा मूल्याचा आदर करून समकालीन वापरासाठी जागेत बदल करणे.

४. जीर्णोद्धाराच्या अटी

• जीर्णोद्धार करताना मूळ स्थापत्याच्या अस्सलपणाशी तडजोड करू नये.


• कोणतेही नवीन जोड मूळ स्थापत्याशी स्पष्टपणे वेगळे दिसले पाहिजेत.


• जीर्णोद्धार प्रकल्पांचे पूर्णपणे दस्तऐवजीकरण केले पाहिजे.


• व्यवस्थापन योजना असणे आवश्यक आहे.


• शक्य असेल तेथे सर्व काम चुकल्यास पूर्ववत करता येण्यासारखे असले पाहिजे.

५. जीर्णोद्धाराला कोण मान्यता देते?

• राज्य सरकार (केंद्रीय सरकारमार्फत) युनेस्कोला प्रकल्प सादर करते.


• युनेस्को सल्ला घेऊ शकते.


• आयकोमॉस (आंतरराष्ट्रीय स्मारके आणि स्थळे परिषद).


• आयसीसीआरओएम (सांस्कृतिक मालमत्तेच्या संरक्षण आणि जीर्णोद्धाराचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र).


• आययूसीएन (नैसर्गिक स्थळांसाठी)


• युनेस्कोची जागतिक वारसा समिती महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांचा आढावा घेते.

६. मंजूर जीर्णोद्धार प्रकल्पांची उदाहरणे

• अंगकोर वाट (कंबोडिया) : आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने चालू असलेले संवर्धन.


• कोलोझियम (इटली) : मूळ स्थापत्याचे पालन करून स्वच्छता आणि संरचनात्मक बळकटीकरण.


• बामियान बुद्ध (अफगाणिस्तान) : मूळ स्थापत्याच्या अस्सलपणाच्या चिंतेमुळे जीर्णोद्धार थांबला.

७. निधी आणि सहाय्य

• युनेस्को तांत्रिक सहाय्य, तज्ज्ञ मोहिमा आणि सदस्य राष्ट्रांमार्फत जागतिक वारसा निधी समर्थन प्रदान करते.


• स्वयंसेवी संस्था, विद्यापीठे आणि आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांसोबत भागीदारी अनेकदा मोठ्या प्रकल्पांना समर्थन देते.