मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी दोन वर्षांपूर्वी ‘इंडिया आऊट’ असा उघड प्रचार करत सत्ता स्थापन केली. तेव्हा अनेकांनी भाकीत केले होते, की भारत आपल्या भू-राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांमुळे सर्वात जवळच्या सागरी भागीदारांमधील एकास गमावून बसेल. भारतातील काही आघाडीच्या वृत्तसंस्थांनी जवळजवळ निश्चित केले होते, की भारताने मालदीवमधील आपला विश्वासार्ह आधार गमावला आहे. मालदीव आणि भारत यांच्यातील भागीदारीच्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. याला ‘वेक अप कॉल (धोक्याची घंटा)’असे संबोधून, भारताने आपल्या दृष्टिकोनात बदल करायला हवा, असे म्हटले होते. परदेशी प्रकाशनेदेखील यात मागे राहिली नव्हती. त्यांनी म्हटले, होते की हे भारताचे धोरणात्मक आत्म-शंकेचे प्रतिबिंब आहे. तथापि, भारताने निश्चल राहून तेच केले, जे महत्त्वाचे होते. उतावीळपणे कोणतेही निर्णय घेतले नाहीत. स्थिर, संयमित पावले उचलली. लोकांना वाटले तसे नव्हते. पंतप्रधान मोदी हे मुइज्जू यांचे अभिनंदन करणारे पहिले जागतिक नेते होते. कालांतराने दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकाधिक दृढ होत गेले. या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी हे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांच्या नेतृत्वाखालील मालदीवच्या दौऱ्यावर जाणारे पहिले परदेशी नेते ठरतील. मालदीवच्या ६०व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभासाठी अतिथी म्हणून त्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे, ही गोष्ट प्रतीकात्मक आहे. ‘इंडिया आऊट’ घोषणेपासून दोन्ही देशांमधील संबंधांनी किती दूरवर वाटचाल केली आहे, हे यामधून स्पष्ट होत आहे. राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून, भारताने आपण गरजेच्या वेळी उपयोगी ठरणारा मित्र असल्याचे मालदीवला दाखवून दिले आहे. आर्थिक पाठबळ असो, क्षमता विकासाकरिता सहाय्य असो किंवा अशा प्रकारचे इतर प्रयत्न असोत, भारत नेहमीच मालदीवच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. ४०० दशलक्ष डॉलरची आपत्कालीन आर्थिक मदत आणि चलन अदलाबदली अंतर्गत ३ हजार कोटी रुपये भारताने दिले. मालदीवमध्ये फेरी सेवांचा विस्तार करण्यासाठी १३ नवीन सामंजस्य करार करण्यात आले. •संरक्षण, सागरी आणि क्षमता विकास क्षेत्रात निरंतर सहकार्य सुरू आहे. •मजबूत व्यापार आणि गुंतवणुकीचे ५४८ दशलक्ष डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून, भारतीय व्यवसाय आणि पर्यटक मालदीवच्या किनाऱ्यांना व्यस्त ठेवत आहेत.
सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सागरी सुरक्षा भागीदारीचा संयुक्त दृष्टिकोन ठेवून, भारताने मालदीवचे तटरक्षक दल आणि संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांना भारतीय संरक्षण अकादमींमध्ये विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी संधी दिली आहे. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यापूर्वी, राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भारताचा दौरा केला होता. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतरचा त्यांचा तो पहिलाच परदेश दौरा होता. या भेटीदरम्यान ते म्हणाले होते,‘भारत मालदीवच्या सामाजिक-आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातील एक महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि गरजेच्या वेळी तो मालदीवच्या पाठीशी उभा राहिला आहे’. भारताच्या कुशल मुत्सद्देगिरीची ही एकमेव कहाणी नाही. श्रीलंकेकडे पाहा. जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष अनुराकुमार दिसानायके यांनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा अनेक टीकाकारांना भारत-श्रीलंका संबंधही बिघडतील अशी भीती वाटत होती. श्रीलंकेच्या डाव्या वळणाबाबत भारताने चिंता करायला हवी, असा दावा अनेक अहवालांमध्ये करण्यात आला होता. श्रीलंकेने नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष भारतापासून स्वत:ला दूर ठेवतील, असा दावा परदेशी प्रकाशनांनी केला होता. उलट, भारत-श्रीलंका संबंध अधिक मजबूत झाले असून भारताची आदरयुक्त भागीदारी, वेळेवर पाठिंबा आणि धोरणात्मक संयम, हा दृष्टिकोन सकारात्मक परिणाम देतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. विश्वासाचे एक शक्तिशाली प्रतीक म्हणून, पंतप्रधान मोदी यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला श्रीलंकेला राजकीय भेट दिली आणि नवीन नेतृत्वाखाली स्वागत होणारे ते पहिले परदेशी राष्ट्रप्रमुख ठरले. सद्भावनेचे अभूतपूर्व प्रतीक म्हणून राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके, पंतप्रधान मोदी यांच्या संपूर्ण दौऱ्यादरम्यान, औपचारिक स्वागतापासून, ते संयुक्त सार्वजनिक कार्यक्रमांपर्यंत आणि प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थळांपर्यंत स्वतः हजर राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना श्रीलंकेचा परदेशी नागरिकाला दिला जाणारा सर्वोच्च नागरी सन्मान, ‘मित्रविभूषण’ प्रदान करण्यात आला. या भेटीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांनी जाहीरपणे भारताला ‘श्रीलंकेचा पहिला प्रतिसादकर्ता’ असे संबोधले आणि दोन्ही देशांमधील मजबूत परस्पर विश्वास अधोरेखित केला.
संकटात प्रथम प्रतिसाद देणे असो, इतरांनी माघार घेतल्यावर विश्वासार्ह शेजारी म्हणून उभे राहणे असो, हिंदी महासागरातील भारताची कृती स्वतःला सिद्ध करते. शेजारी देशांची अंतर्गत धोरणे बदलली तरी भारताची वर्तणूक त्या देशांबरोबरची भागीदारी लवचिक ठेवते. यावरून पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र धोरणाचे गतिमान आणि अनुकूल स्वरूप अधोरेखित होते. जागतिक मुत्सद्देगिरीच्या बदलत्या प्रवाहाशी ते उत्तम रीतीने जुळले आहे. रणनीती आणि उद्दिष्टाची स्पष्ट जाणीव ठेवून पंतप्रधान काम करतात. त्यांचा दृष्टिकोन आपल्याला समजतो, असे अनेकांना वाटत असले, तरी त्यांच्या नेतृत्वशैलीचे असे काही खोलवरचे आणि अधिक सूक्ष्म स्तर आहेत, जे अनेकदा लोकांच्या लक्षात येत नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक आगळे वैशिष्ट्य म्हणजे, धोरणात्मक संयम अाणि मोजूनमापून विचारपूर्वक स्वीकारलेला दृष्टिकोन जेव्हा इतर देश अपयशी ठरतात, अथवा प्रतिसाद द्यायला नकार देतात, तेव्हा मोदी बहुतेकदा कोणत्याही देशाच्या मदतीसाठी धावून जातात. लस असो, की मानवतावादी मदत, क्षमता विकास असो, की आर्थिक मदत, मोदी हे गरजू देशांच्या पाठीशी उभे राहणारे नेते आहेत. या सातत्यामुळे परदेशातील राजकीय नेतृत्वात बदल झाले, तरी भारताचे द्विपक्षीय संबंध स्थिर आणि रचनात्मक राहतील याची खात्री असते. परिणामी, तत्त्व आणि व्यावहारिकतेचा समतोल साधणाऱ्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताच्या ताकदीचा जागतिक स्तरावर सातत्याने विस्तार होत आहे.
( केंद्रीय पत्र सूचना कार्यालय)
भारताशी पंगा घेऊन चीनच्या बाजूने झुकलेल्या मालदीवला आपली चूक कळून चुकली आहे. त्यामुळेच त्यांनी भारताशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. राष्ट्राध्यक्ष मुयिजू यांनी त्यामुळेच भारताला भेट दिली आणि पंतप्रधान मोदी यांना मालदीवच्या भेटीस येण्याचे निमंत्रण दिले. मोदी मालदीव दौऱ्यावर जाणार असून, ही भेट दोन्ही देशांमध्ये तणावानंतरच्या परिस्थितीत होत असल्याने विशेष महत्त्वाची मानली जाते.