ग्राहक पंचायत : मधुसूदन जोशी
कल्लाप्पा हा अल्पभूधारक शेतकरी. आपल्या एकरभर शेतातून कुटुंबाच्या रोजच्या कौटुंबिक गरजा भागवणारे उत्पादन घ्यायचा. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून वर्षांचा काही काळ त्याला पीक घ्यावे लागायचे. काळ बदलला तसे आपल्या पिकाचा विमा उतरवून पिकाच्या उत्पादनाचे संरक्षण मिळण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केल्या. त्याचा फायदा कल्लाप्पाने घ्यायचे ठरवले आणि आपल्या पिकाचा विमा उतरवला. दुर्दैवाने पावसाने कहर केला आणि हाताशी आलेले पीक वाया गेले आणि कल्लाप्प्पाला अतोनात नुकसान झाले. डोळ्यांदेखत पीक वाहून जाताना पाहून त्याला अतीव दुःख झाले, पण आपण पीक विमा योजनेचा हप्ता भरला आहे तेव्हा आपल्याला भीती नाही या समजुतीने कल्लाप्पा निश्चिंत होता. त्याच्या पीक विम्याच्या अंतर्गत विमा कंपनीने सर्वेक्षण केले. एके दिवशी टपालाने त्याला पीक विम्याचा धनादेश मिळाला तेव्हा त्याला हसावे की रडावे हे कळत नव्हते. धनादेश रु. १२०० चा होता. आपले हजारो रुपये पाण्यात गेले, बी-बियाणांचा खर्च, खतांचा/मजुरीचा खर्च हे सारे खर्च लक्षात घेता किमान ७५ हजार खर्च झाले होते आणि पीक हाताशी आलं असतं तर कमीतकमी तीन लाख रुपये मिळाले असते. आता या १२०० रुपयांत काय करायचे. मुलांच्या शाळेचा, मुलीच्या उच्चशिक्षणाचा खर्च त्याच्या डोळ्यांसमोर नाचू लागला. वयोवृद्ध आई-वडील, त्यांचे औषधपाणी हे कसे करायचे याची त्याला चिंता वाटू लागली.
आपल्या दैनंदिन जीवनात विमा हे सुरक्षेचे साधन मानले जाते. वैयक्तिक आयुष्याचा विमा, वाहनाचा विमा, इमारतीचा विमा, मालवाहतुकीचा विमा, आरोग्य सुविधांचा विमा (मेडिक्लेम) हे सर्वसाधारण प्रकार आपण पाहत आलो. आता सध्या तर नवीन मोबाइल घेतला तरी त्याचा विमा उतरवला जातो, जेणेकरून पुढे होणारी तूट-फूट त्या विम्याच्या रकमेतून वसूल करता आली पाहिजे हा उद्देश; परंतु अशा विम्याच्या रकमेत अवास्तव कपात करणाऱ्या विमा कंपनीला मिळालेला धडा आज आपण पाहूया. गोष्ट आहे
२०१७-१८ या वर्षातील. महाराष्ट्राच्या परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्यासाठी नियत केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत आपल्या रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा उतरवला. दुर्दैवाने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या गारपिटीने शेतातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शासनाच्या महसूल विभागाने १००% नुकसानीचे नियमित पंचनामे केले आणि त्याचा अहवाल विमा कंपनीस प्राप्त झाला; परंतु नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने विम्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली किंवा काही बाबतीत तर विम्याचा दावा फेटाळला. काही शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला/भरपाई मिळाली जी त्याने कोणताही प्रतिरोध न करता स्वीकारली. विमा कंपनीच्या या पवित्र्याने शेतकरी हवालदिल झाले आणि त्यांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे विमा कंपनीविरुद्ध तक्रार नोंदवली. जिल्हा ग्राहक मंचाने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा दावा ग्राह्य मानून शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने याविरुद्ध राज्य ग्राहक संरक्षण आयोगात धाव घेतली. जिथे शेतकऱ्यांचा दावा काही अंशी फेटाळत. इन्शुरन्स कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयाने उद्विग्न झालेल्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण आयोगात दाद मागितली. या दाव्याचा विचार करताना राष्ट्रीय आयोगाने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला फटकारले. विमा कंपनीने आपल्या प्रतिदाव्यात असे म्हटले होते, की शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या नंतर विमाधारक शेतकऱ्यांनी ४८ तासांत त्यांचा दावा दाखल केला नाही. आयोगाने या दाव्याचा साकल्याने विचार करताना पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या कलम १०.५ कडे लक्ष वेधले ज्यात असे नमूद केले आहे, की शेतकऱ्यांना गारपीट, पूर अशा अवर्षणाच्या वेळी व्यक्तिगत नुकसान पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. ४८ तासांत दावा दाखल केला नाही अशा क्षुल्ल्लक त्रुटींवर बोट ठेवून दावा नाकारणे सयुक्तिक नाही.
याबाबतच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या खटल्याचा संदर्भ देऊन असे म्हटले, की शासनाच्या सार्वजनिक हिताच्या अशा योजनांद्वारे नुकसानभरपाई देताना अशी संकुचित वृत्ती ठेऊ नये. विमा कंपनीने असाही दावा केला होता, की शेतकऱ्यांना बीज रोपण केल्याचा काही पुरावा दिला नव्हता. नैसर्गिक आपत्तीने झालेले नुकसान हे शासकीय यंत्रणांच्या पंचनाम्याने सिद्ध झालेले असताना आणि शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरलेला असताना क्षुल्लक त्रुटी दाखवत दावा फेटाळणे हे अनुचितच आहे, असेही आयोगाने आपल्या निकालात म्हटले. कित्येक शेतकऱ्यांना तर त्यांना इतकी कमी रक्कम देण्याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याची पारदर्शकता सुद्धा विमा कंपनीने दाखवली नाही. शेतकरी हा आपल्या राष्ट्राचा पोषणकर्ता आहे, त्याच्याबाबतीत अशी अनास्था बाळगणे चुकीचे आहे. पीक विमा यासारख्या शासकीय योजना या विमा कंपन्यांना फायदा कमावण्यासाठी आखलेल्या नसून या देशाचा प्रमुख अन्नधान्य उत्पादक शेतकरी आहे त्याचे नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण करण्यासाठी आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य डॉ. इंदरजीत सिंग आणि डॉ. साधना शंकर यांनी हा पथदर्शी निवाडा करताना असेही नमूद केले, की शेतकऱ्यांना विमा कंपन्या या अशा शासकीय योजना राबवताना आपली तुंबडी भरतात आणि शेतकरी नागवला जातो. या दाव्याच्या निमित्ताने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर अशाच विमा कंपन्या चौकशीच्या रडारवर आल्या. ज्यांना शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता आणि राज्य किंवा केंद्र शासनाने सबसिडीची रक्कम भरली असून देखील त्यांनी शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळत त्याच्यावर अन्यायच केला. आयोगाने असेही म्हटले, की या दाव्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना त्यांची १००% नुकसानभरपाई त्वरित द्यावी अन्यथा आयोगाच्या आदेशाचा उपमर्द मानून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात मोलाचे योगदान देणारा शेतकरी हा सुद्धा ग्राहक आहे आणि त्याच्या हक्काचे संरक्षण हे झालेच पाहिजे हे सुद्धा यानिमित्ताने अधोरेखित झाले.
आपल्या दैनंदिन जीवनात विमा हे सुरक्षेचे साधन मानले जाते. वैयक्तिक आयुष्याचा विमा, वाहनाचा विमा, इमारतीचा विमा, मालवाहतुकीचा विमा, आरोग्य सुविधांचा विमा (मेडिक्लेम) हे सर्वसाधारण प्रकार आपण पाहत आलो. आता सध्या तर नवीन मोबाइल घेतला तरी त्याचा विमा उतरवला जातो, जेणेकरून पुढे होणारी तूट-फूट त्या विम्याच्या रकमेतून वसूल करता आली पाहिजे हा उद्देश; परंतु अशा विम्याच्या रकमेत अवास्तव कपात करणाऱ्या विमा कंपनीला मिळालेला धडा आज आपण पाहूया.