दिल्ली कठोर आहे. ती उगाच कोणाला आपल्याशी खेळू देत नाही. तिच्यावर सहजासहजी वर्चस्व गाजवू देत नाही. सगळ्या देशाची मान्यता आणि ताकद असल्याशिवाय कुणाला सहज करामती करू देत नाही. जे दीर्घकाळ दिल्लीत टिकले, ते त्यांच्या सावधगिरीने. बेसावध होऊन बेलगाम झालेलं दिल्ली खपवून घेत नाही. दोनच दिवसांपूर्वी ‘माजी’ झालेल्या उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना सोमवारी हे पटलं असेल. संध्याकाळपर्यंत नेहमीप्रमाणे राज्यसभेचं कामकाज चालवणाऱ्या धनखड यांना जेव्हा रात्री ९ च्या सुमाराला आपल्या उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा द्यावा लागला, तेव्हा दिल्लीतल्या बेसावध राजकारण्यांना आणि देशातील सर्वसामान्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तेत आल्यापासून अत्यंत तडकाफडकी, अनपेक्षितपणे झालेलं हे पहिलंच ‘ऑपरेशन’ असल्यामुळे खुद्द त्या पक्षातले खासदार, केंद्रीय मंत्रिमंडळातले मंत्रीही पुढचे २४ तास त्या धक्क्यातून सावरले नाहीत. धनखड हे काही लेचेपेचे, राजकीय गणित जुळवण्यासाठी उपराष्ट्रपती पदावर बसवलेले प्यादे नव्हते. त्यांच्यामागे दीर्घ राजकीय अनुभव आहे. काँग्रेस, जनता दल आणि भारतीय जनता पक्षात त्यांनी विविध पदं अत्यंत जबाबदारीने सांभाळली आहेत. त्यांच्या वकुबाबद्दल पूर्ण खात्री असल्यानेच ममता बॅनर्जींना वेसण घालण्यासाठी त्यांना पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्त केलं गेलं होतं. आपल्या नियुक्तीमागचा हेतू लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या कार्यकाळात त्याला न्यायही दिला होता. त्याचं बक्षीस म्हणून त्यांची थेट उपराष्ट्रपतीपदी वर्णी लावण्यात आली होती. उपराष्ट्रपती हाच राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असल्याने राज्यसभा चालवण्यासाठी त्यांनी जी नीती अवलंबणं आवश्यक होतं, तीही त्यांनी यशस्वीपणे हाताळली होती. विरोधी पक्ष आता काहीही बोलत असले, तरी सहाच महिन्यांपूर्वीच विरोधी पक्षांनी धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दिला होता. धनखड आणि विरोधी पक्ष समोरासमोर आले नाहीत, त्यांच्यात बाचाबाची, वादविवाद झाले नाहीत, असं एक अधिवेशन झालं नाही. धनखड यांनी बोलावलेल्या सोमवारच्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला सरकारच्यावतीने संसदीय कामकाज मंत्री आणि सभागृह नेते यापैकी कोणीच उपस्थित राहिले नाही. बैठक पुढे ढकलूनही दुसऱ्या वेळेलाही ते आले नाहीत, तेव्हा रात्री ९ वाजून ५ मिनिटांपर्यंत वाट बघून अखेर त्यांनी आपला राजीनाम्याचा निर्णय घेतला असं सांगितलं जातं.त्यांना त्यापासून ना कोणी रोखलं, ना त्यांच्या राजीनाम्यानंतर या दोघांपैकी कोणी त्यांचे त्यांच्या कारकिर्दीबद्दल औपचारिक आभार मानले! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ तासांनंतर समाजमाध्यमांवर त्यांना पुढील आयुष्यासाठी, आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. हेच पुरेसं बोलकं आहे!
राजीनामा देताना धनखड यांनी आपल्या प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण पुढे केलं आहे. या वयात प्रकृतीच्या किरकोळ कुरबुरी असतातच. काही महिन्यांपूर्वी उत्तराखंडमधल्या एका कार्यक्रमात त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं होतं. त्यानंतर तपासणीसाठी ‘एम्स’मध्ये काही काळ ठेवलंही होतं. पण त्यानंतर ते व्यवस्थित कार्यरत होते. त्यांची प्रकृतीची कोणतीही तक्रार नव्हती. त्यामुळे, सोमवारी राजीनामा देताना त्यांनी जेव्हा प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण पुढे केलं, तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहिलं नाही. खरं कारण काहीतरी वेगळं आहे याची चर्चा तेव्हाच सुरू झाली. माध्यमांकडून वेगवेगळ्या शक्यता तपासल्या जाऊ लागल्या. स्पष्टवक्तेपणा हा धनखड यांचा गुण राजकारणात अवगुण होता. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवेळी ते पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन आग्रह धरत असत. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी न्यायपालिकेतील आक्षेपार्ह बाबींबाबतही कठोर भूमिका घेतली होती. केवळ भूमिका घेतली असं नाही, तर त्याविरोधात पुढाकारही घेतला. न्यायमूर्ती यशवंत शर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी संसदीय बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ते उत्सुक होते. खरं तर, वर्मा यांना हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या पातळीवर झाला आहे, असं सांगितलं जातं. लोकसभेत सत्ताधारी पक्ष तसा प्रस्ताव ठेवणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक खासदारांच्या सह्याही झाल्या आहेत. ठराव सत्ताधाऱ्यांकडून येणार असला, तरी विरोधी पक्षांचाही त्याला पाठिंबा आहे. त्यामुळे, हा प्रस्ताव एकमतानेच संमत होण्याची शक्यता आहे. पण, दरम्यान राज्यसभेतल्या विरोधी पक्षानेही तसा ठराव मांडण्याची तयारी केली. त्यादृष्टीने आवश्यकतेपेक्षा जास्त सह्याही घेतल्या. प्रस्तावाची प्रत सभापतींना दिली आणि त्यांनी तो स्वीकारल्याचं राज्यसभेत जाहीरही केलं! तसं जाहीर केल्यानंतर मग त्यांनी सचिवांना लोकसभेतील याबाबतची स्थिती जाणून घेण्याच्या सूचना दिल्या!! माशी इथेच शिंकली. धनखड यांना ही चूक महागात पडली. राजीनामा द्यावा लागलाच; पण राजीनाम्यानंतर स्वतःच्या पक्षातूनही कोणी निरोपाचे, सन्मानाचे चार शब्द जाहीरपणे बोललं नाही. कार्यकाल पूर्ण केला नसल्याने निरोप समारंभाचा तर विषयच नाही!
भ्रष्टाचाराला सरकार पाठीशी घालत नाही, भ्रष्टाचाराविरुद्ध सरकार कठोर पावलं उचलत आहे, हा संदेश भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेतील ठरावान्वये द्यायचा होता. धनखड यांनी पक्षहिताचा हा विचार लक्षात न घेता परस्पर विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव दाखल करून घेतला. तो घेण्यापूर्वी विधिमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री किंवा सभागृहाच्या नेत्याला विश्वासात घेण्याची तसदीही घेतली नाही. ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही समजून घेण्याऐवजी त्यांनी आपल्या कृतीचं नको तेवढ्या कठोर शब्दांत समर्थन केलं, असं समजतं. त्याची शिक्षा त्यांना दिली गेली. त्यांनी पक्षहिताची काळजी घेतली नाहीच, पण न्यायपालिकेतील गैर गोष्टींबाबत भूमिका घेताना उतावीळपणा करून त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला, असाही अर्थ काहींनी लावला. धनखड यांच्याकडून हे अनवधानाने झालं, की त्यांना त्याचं गांभीर्य कळलं नाही हे आताच कळणार नाही. काही दिवसांनी त्याबाबतची विश्वासार्ह माहिती उघड होईल. तोपर्यंत या घटनेतून ‘दिल्ली’ने दिलेला इशारा लक्षात घ्यायला हवा : चुकीला माफी नाही!!