माझे कोकण : संतोष वायंगणकर
महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागामध्ये जर कोणता नवीन कोणताही प्रकल्प येणार असेल तर त्या येणाऱ्या प्रकल्पावर त्या भागातील राजकीय नेते, पुढारी, सामाजिक संघटना या सर्वांकडून चर्चा होते. संवाद होतो. येणाऱ्या प्रकल्पाच्यासंबंधी फायद्या-तोट्यावर चर्चा होते. आपल्या भागात प्रकल्प कसा येईल यासाठी प्रयत्न होतात; परंतु तेच कोकणात कोणत्याही प्रकल्पाचे नुसते सूतोवाच झाले तरीही कोणता प्रकल्प आहे, काही नुकसान होणार आहे का? रोजगाराची संधी काही आहे का? यातल्या कोणत्याही गोष्टींची आजवर कधी चर्चा झाली नाही, कधी होत नाही. काही राजकीय नेते, पुढारी, काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, काही संस्था या कोकणचे कैवारी असल्यासारख्या येणार, विरोधाची भाषणं ठोकणार आणि कोकणात नव्याने काही आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता निघून जाणार. कोकणात आजवर प्रत्येक वेळी विरोधासाठी येणाऱ्या काही ठरावीक संस्था काही ठरावीकच राजकीय नेते, पुढारी यांचा फक्त एकच अजेंडा... फक्त विरोध! एवढंच एकमेव धोरण. यामुळे कोकणात नव्याने कशाचीही उभारणी होत नाही. कोणताही उद्योजक कोकणात प्रकल्प उभारायला तयार नाही. त्यामुळे साहजिकच कोकणात प्रकल्प येतच नाही.
जेव्हा १९९७ साली तत्कालिन राज्य सरकारने सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला, तेव्हाही काही संस्था आणि नेत्यांनी फक्त विरोध दर्शवला. कोकणी संस्कृती बिघडवणारे पर्यटन नको म्हणत, अनेकांनी नाक मुरडली. याच विरोधातून कोकणातील पंचातारांकित हॉटेल प्रकल्पांना विरोध दर्शविला. तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा, भुमीपुत्रांचा बुद्धिभेद केला. त्यामुळे तब्बल ३२ वर्षे ताज, ओबेरॉयसारखी पंचतारांकित हॉटेल आणि प्रकल्प कोकणात उभे राहू शकले नाहीत. कोकणातील सर्वच प्रकल्पांना बरेचवेळा राजकीय विरोधच झाला आहे. प्रकल्पांना राजकीय विरोध करणारे काही ठरावीकच चेहरे आहेत. काही ठरावीक विचारवंतांना विरोधासाठी कोकणचीच भूमी आवडते. महाराष्ट्रातील इतर भागांत अशा लोकांच कोणी काही ऐकतच नाहीत. याचं कारण महाराष्ट्रातील इतर भागातील जनता आपल्या हिताचं काय आहे, हे समजून घेते. आपल्या भागाचा विचार करते; परंतु कोकणात कोणत्याही गोष्टीला विरोध करण्यात पुढाकार घेणारे अनेक आहेत. एखाद्या गावातील वाडीत जाणाऱ्या पायवाटेचंही मोठं राजकारण केलं जाईल. त्यासाठीचा श्रेयवादही होईल. ही नकारात्मक मानसिकता खरंतर बदलायला हवी, परंतु तशी ती बदलत नाही.
कोकणात दुसरी एक बाब आवर्जून सांगाविशी वाटते. कोकणातील प्रकल्पाला विरोध होईल; परंतु गावातील जमीन, परप्रांतीयांना सहज विकून कोकणी माणूस मोकळा होतो. कोकणच्या किनारपट्टीवरचे सातबारा तपासले, तर कोकणातल्या किनारपट्टीवर परप्रांतीयांनी शेकडो एकरचा किनारा खरेदी केला आहे. स्थानिकांनी कोणी जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला जमीन कोणी देत नाही, पण परप्रांतीयांना तीच जमीन अगदी स्वस्तात विकून मोकळे होतील. २००६ साली ‘सी वर्ल्ड प्रकल्प’ कोकणात उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. कोकणाचं अर्थकारण बदलण्याची ताकद असणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. १०० कोटी सी वर्ल्ड प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्गकडे वर्गही करण्यात आले. पण, पुढे काय घडलं ? विरोध झाला, जमीन लाटल्याचा कथित आरोप करण्यात आले. या प्रकल्पाचा ज्यांना निवडणुकीसाठी फायदा करून घ्यायचा होता, त्यांनी तो करून घेतला; परंतु नुकसान मात्र शंभर टक्के कोकणच झालं. सी वर्ल्ड प्रकल्पाने हजारोंना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणाऱ्या होत्या; परंतु लोकांनी विरोध केला. सी वर्ल्डसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला. यातून फक्त आणि फक्त कोकणचं नुकसान झालं. चिपी विमानतळाला असाच विरोध होत राहिला. काळ्या कातळावर विमानतळ प्रकल्प उभा रहात असताना किती विरोध, किती आंदोलन काय-काय घडलं? मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहण्यापूर्वी केव्हाचाच चिपीचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहू शकला असता; परंतु इथेही, नेहमीचेच विरोध करणारे पुढे होते. ही देखील जुनी वृत्तपत्रांची कात्रण चाळली तरी समजून येईल आणि या अशाच काहींकडून सत्तेवर असणाऱ्यांनी केलं काय? हा प्रश्न विचारला जातो. दुर्दैवाने विरोध करणारे तेच-तेच परत काय केलात? म्हणून प्रश्न विचारतात हे कोकणच दुर्दैव आहे. आता तरी कोण कशासाठी, कोणामुळे विरोध करतोय हे देखील समजूतदार कोकणवासीयांनी समजून घेतले पाहिजे.
