कराराअंतर्गत भारताला युकेत ९९% क्षेत्रीय वस्तूवर टेरिफ फ्री होणार असून भारताकडून युकेसाठी ९०% क्षेत्रीय वस्तू टेरिफ फ्री होतील अथवा अपवाद असलेल्या वस्तूंवर कमी शुल्कात आयात निर्यात होईल. या करारामुळे उत्पादन शुल्काच्या तुलनेत उत्पादकां ना मोठ्या प्रमाणात नफा देखील वाढण्याची शक्यता आहे. ब्रिटिश फूड, व मद्य क्षेत्रीय वस्तूला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होऊ शकतो केवळ संवेदनशील क्षेत्रात भारताने युकेला टेरिफ फ्री धोरणापासून प्रतिबंधित केली आहे.डेअरी,सफरचंद,चीज,प्लास्टि क,चिकन,अंडी,साखर,तांदूळ या क्षेत्रातील गुंतवणूकीला यातून वगळण्यात आले असले तरी गाड्या, इतर मौल्यवान वस्तू, टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्युटिकल या सगळ्या क्षेत्रात युकेला भारतात परवानगी मिळणार आहे. बदल्यात भारताकडून शेतकी उत्पाद न, फार्मास्युटिकल, फूड प्रोसेसिंग, मरिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजिनिअरिंग उत्पादने, शीतपेये, डेअरी या सगळ्या क्षेत्रातील व्यापारी व शेतकरी वर्गाला युकेमध्ये सहज प्रवेश मिळणार आहे. अर्थातच यातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात वाढून त्याचा भारतीय अर्थ व्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो.
युएसशी झालेल्या बोलणी नंतरजी स्थगिती मिळाली त्याची तूट युरोपियन युनियन व युकेशी व्यापारातून भारत भरू शकतो असे म्हणण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त विशेषतः सागरी क्षेत्राला, विशेषतः भारतीय मच्छीमारांना, ५.४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या युके बाजारपेठेत प्रवेश मिळाल्याने फायदा होईल. अंदाजता सुधारून, व्यापार जोखीम कमी करून आणि डिजिटल परिवर्तन आणि सीमापार नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देऊन, एफटीए कायमस्वरूपी व्यावसायिक विश्वास भारतीय गुंतवणूकदारात करेल अशी अपे क्षा बाजारपेठेत आहे. भारतीय एमएसएमई (MSME) क्षेत्रातील उत्पादकांना युके बाजारात प्रवेश मिळू शकतो. ज्यामध्ये त्यांच्या नफ्यात वाढ होईल व त्यांचे भारतीय उत्पादन क्षेत्रातील जीडीपीत योगदान वाढू शकते.
नक्की एफटीए म्हणजे काय? (Free Trade Agreements)
मुक्त व्यापार करार ही एक अशी व्यवस्था आहे जिथे दोन किंवा अधिक देश टॅरिफ, कोटा आणि इतर व्यापार अडथळे कमी करून किंवा काढून टाकून एकमेकांसाठी त्यांची बाजारपेठ खुली करतात. ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांची आयात निर्यात देवाणघेवाण सोपी होते.
कुठल्या क्षेत्रात अधिक FTA करारातून अधिक फायदा -
१) लेदर व फूटवेअर - असं सांगण्यात येत आहे की, या एफटीए करारामुळे भारतीय लेदर मार्केटचा युएस बाजारातील प्रवेशाने त्यांच्या महसूलात मोठी वाढ होऊ शकते. वाढत्या निर्यातीमुळे लेदर (चामड्याच्या) व्यवसायाच्या युके बाजारातील मार्केट शेअरमध्ये किमान ५% वाढ होऊ शकते. सध्याच्या घडीला भारताचा किरकोळ लेदर व्यापार युरोपियन बाजारात निगडित आहे ज्याचा फायदा या क्षेत्रातील उद्योजकांना होईल. आपल्याहून अधिक चामड्याच्या उत्पादनांची युकेमध्ये निर्यात कंबोडिया, टर्की, कंबोडिया, बांग लादेश यांच्याकडून होते. भारतातून युकेला होणाऱ्या चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणांची निर्यात ९०० दशलक्षपेक्षा जास्त असू शकते, असा अंदाज आहे, जी एक मोठी प्रगती ठरू शकेल.
२) टेक्सटाईल- टेक्सटाईल उद्योगात (कापड आणि कपडे) क्षेत्राचा निर्यातीत वाटा ११.७ टक्के आहे. हे व्यापारात कापड आणि वस्त्रोद्योग वस्तूंची समृद्ध विविधता आणि देशांतर्गत उत्पादन आणि आणि निर्यात या दोन्हीमध्ये त्यांचे पारंपारिक महत्त्व दर्शवते. ज्या मध्ये उत्पादकता वाढल्याने तसेच वाढलेल्या स्पर्धेमुळे कपड्यांच्या दर्जात सुधारणा होण्याची शक्यता असते. यामुळेच एफटीएमुळे भारतातून कापड आयातीवरील शुल्क रद्द होणार ज्यामुळे आपली स्पर्धात्मकता वाढते. कापड उद्योगात सध्या यूकेची एकूण आया त २६.९५ अब्ज डॉलर आहे जी भारताच्या जागतिक निर्यातीपेक्षा ३६.७१ अब्ज डॉलर कमी असली तरी, भारत आजही यूकेला फक्त १.७९ अब्ज डॉलरची निर्यात करतो. एफटीएने शुल्कमुक्त प्रवेश आणि व्यापार अडथळे दूर करण्याचे आश्वासन दिल्याने, हे क्षेत्र आपला ठसा वाढविण्यासाठी या धोरणाचा नक्की फायदा या क्षेत्रातील उद्योगांना होईल.
कापडाच्या क्षेत्रात देखील या करारामुळे नवचेतना मिळू शकते ज्याचा सध्या वाटा ११.७ टक्के आहे. व्यापारात कापड आणि वस्त्रोद्योग वस्तूंची समृद्ध विविधता आणि निर्यातीसाठी दर्जात्मक सुधारणा वाढीव निर्यातीतून सिद्ध करता येईल. भारतातू न कापड आया तीवरील शुल्क रद्द झाल्याने दरपातळीवरही ज्यामुळे आपली स्पर्धात्मकता वाढेल. कापड,कपड्यांमध्ये, यूकेची एकूण आयात $२६.९५ अब्ज डॉलर आहे जी भारताच्या जागतिक निर्यातीपेक्षा $३६.७१ अब्ज डॉलरपेक्षा कमी असली तरी भारत अजूनही यूकेला फ क्त १.७९ अब्ज डॉलर पुरवतो. एफटीएने शुल्कमुक्त प्रवेश आणि व्यापार अडथळे दूर करण्याचे आश्वासन दिल्याने, हे क्षेत्र आपला ठसा वाढविण्यासाठी टेरिफ मुक्त वातावरणात सज्ज होईल. सज्ज असलेल्या क्षेत्रांमध्ये तयार कपडे, गृहवस्त्रोद्योग, कार्पेट आणि ह स्तकला यांचाही समावेश आहे, जिथे शुल्क काढून टाकल्याने तात्काळ आणि लक्षणीय स्पर्धात्मक फायदे निर्माण होतात.
3) कृषी उत्पादने - (Agriculture) - कृषी व्यापार रचनेत शेतीची लक्षणीय उपस्थिती आहे जी टेरिफ मुक्त स्पर्धेत वाढू शकते. शेतीमाल, शे ती उत्पादने मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या अथवा विना टेरिफ वस्तूंची निर्यात करू शकतील. माहितीनुसार, शेती क्षे त्रात भारत जागतिक स्तरावर ३६.६३ डॉलर अब्ज निर्यात करतो, तर यूके ३७.५२ डॉलर अब्ज आयात करतो, परंतु भारतातून फक्त ८११ डॉलर दश लक्ष आयात करतो, ज्यामुळे उच्च-मूल्याच्या कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. ज्याचा गुणात्मक फायदाही कृषी क्षेत्राला होईल. चहा, मसाले, आंबे, इतर फळे, सागरी उत्पादने इत्यादी विशिष्ट भारतीय कृषी उत्पादनांसाठी यूके ही एक उच्च-मूल्याची बाजारपेठ आहे आणि CETA (Canada European Union Comprehensive Economic and Trade Agreements) मध्ये भारतीय शेतकऱ्यांना यूके बाजारात या उत्पादनांसाठी प्रीमियम किमती मिळविण्यास अनुमती देईल.
भारत-यूके FTA हे भारतीय आयात निर्यातीत परिवर्तन घडवून आणेल, ज्यामुळे भारतीय कृषी उत्पादनांना जर्मनी आणि नेदरलँड्स सारख्या प्रमुख ईयु (EU) निर्यातदारांशी स्पर्धा करता येईल ज्यांना सध्या शून्य टॅरिफचा आधीच लाभ आहे.प्रमुख श्रेणींमध्ये ड्युटी मुक्त प्रवेशामुळे (Duty Free Entry) पुढील तीन वर्षांत कृषी निर्यात २० टक्क्यांहून अधिक वाढेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. ताजी द्राक्षे, प्रक्रिया केलेले अन्न, बेकरी आयटम, संरक्षित भाज्या, फळे आणि काजू, ताज्या, थंड भाज्या, सॉस आणि तयार सॉस या सारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारत जागतिक स्तरावरील मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.
4) सागरी उत्पादने (Sea or Marine Products) - रिपोर्टनुसार, भारतीय गोठवलेल्या समुद्री खाद्यपदार्थांचा, विशेषतः कोळंबी माशांचा आणि पांढऱ्या माशांना यूकेत मोठी मागणी आहे आहे, कारण तिथे भारतीय डायस्पोरा (समुह) मोठ्या प्रमाणात राह तो. उर्वरित देशातही प्रक्रिया केलेल्या समुद्री खाद्यपदार्थांची मोठी मागणी युकेमध्ये आहे. CETA द्वारे यूकेमधील शुल्क कमी केले जाते ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी किंमत प्राप्तीसह किनारी मच्छीमारांना यांचा लाभ होईल. केरळ,आंध्र प्रदेश, गुजरात,तामि ळनाडू आणि ओडिशासारख्या किनारी राज्यांना रोजगार निर्मितीचा लक्षणीय फायदा होईल अशी अपेक्षा सरकारला आहे. यूके 5.4 अब्ज डॉलरची सागरी आयात बाजारपेठ असूनही, भारताचा वाटा फक्त २.२५ टक्के आहे, जो आता वाढेल.
5) अन्न प्रक्रिया (Food Processing) -अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचा वाटा निर्यातीत १०.१ टक्के आहे. या क्षेत्रात प्रक्रिया केलेले कृषी आणि अन्न उत्पादने समाविष्ट आहेत, जी व्यापक कृषी-अन्न पुरवठा साखळीत (Ecosystem) मध्ये त्याची मूल्यवर्धित भूमिका अधोरे खित करते. अन्न प्रक्रिया क्षेत्र देखील संधी दाखवत आहे कारण भारत जागतिक स्तरावर १४.०७ अब्ज डॉलरची निर्यात करतो, तर यूके ५०.६८ अब्ज डॉलरची आयात करतो, परंतु भारतीय उत्पादने निर्यातीतून केवळ फक्त $३०९.५ दशलक्ष बनवतात ज्यात आता अधिक लाभ होईल.
6) वनस्पती क्षेत्र (Plantations)- यूके आधीच भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण बाजारपेठ आहे आता या उत्पादनांवर शुल्कमुक्त प्रवेशासह निर्यात वाढीसाठी सज्ज झाली. इन्स्टंट कॉफीवरील शुल्कमुक्त प्रवेश भारतीय व्यवसायांना जर्मनी, स्पेन,नेदरलँड्स सार ख्या इन्स्टंट/मूल्यवर्धित (Value Added) कॉफीच्या इतर युरोपियन पुरवठादारांशी स्पर्धा करण्यास तुलनात्मकदृष्ट्या मदत करेल.
7) भारतीय तेलबिया आणि उत्पादन (Indian Oil Seeds) - यूके बाजारपेठ भारतीय तेलबिया निर्यातदारांना व्यापक ग्राहक वर्ग आहे. तिथे दर्जात्मक माल पोहोचण्यासाठी आणि त्यांचा बाजारातील वाटा वाढवण्यासाठी नवी निर्यात कामी येईल. कमी केले ल्या दर आणि सुव्यवस्थित प्रक्रियांसह, भारतीय तेलबिया निर्यातदार यूके बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनू शकतात, ज्यामुळे उच्च निर्यात होण्याची शक्यता आहे.
8) अभियांत्रिकी वस्तू (Engineering Goods) - अभियांत्रिकी वस्तू क्षेत्राचा निर्यातीत वाटा सर्वाधिक आहे, माहितीनुसार, जे एकूण टेरिफ संबंधित निर्यातीत १७.० टक्के आहेत. यंत्रसामग्री, घटक आणि उपकरांच्या निर्यातीत या एफटीए धोरणाचा लाभ मि ळेल. एफटीए अंतर्गत टेरिफ निर्मूलन (१८ टक्क्यांपर्यंत) सह, यूकेला अभियांत्रिकी निर्यात पुढील पाच वर्षांत जवळजवळ टप्याटप्याने दुप्पट होऊ शकते, २०२९-३० पर्यंत ७.५ डॉलर अब्ज पेक्षा जास्त व्यापार होऊ शकतो.
9)इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सॉफ्टवेअर (Electronic and Software) - शून्य-ड्युटी प्रवेशामुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्यातीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे, स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फायबर केबल्स आणि इन्व्हर्टरसह यूकेच्या बाजारपेठेत भारताचे सह अस्तित्व दर्शविण्यासाठी तयार आहेत. दरम्यान, सॉफ्टवेअर आणि आयटी-सक्षम सेवांसाठी यूकेचा महत्त्वाकांक्षेमुळे नवीन बाजारपेठा उघडल्या जाती. रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांसाठी निर्यात क्षमता वाढेल.
10)औषधनिर्माण (Medicine) - औषधनिर्माण क्षेत्राचे मूल्य आणि धोरणात्मक महत्त्व सामान्यतः मोठ्या प्रमाणात असते. या करारामुळे भारतीय जेनेरिक औषधांना निर्यातीसाठी चालना मिळेल. भारतीय जेनेरिक औषधांची स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढेल अशी अपेक्षा आहे, जे युरोपमधील भारताचे सर्वात मोठे निर्यात क्षेत्र ठरले होते. शस्त्रक्रिया उपकरणे, निदान उपकरणे, ईसीजी मशीन, एक्स-रे सिस्टीम यासारख्या वैद्यकीय उपकरणांच्या महत्त्वपूर्ण वाट्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे भारती य वैद्यकीय तंत्रज्ञान कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि त्यांची उत्पादने यूके बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होतील.
11) क्रीडा वस्तू आणि खेळणी - (Sports Goods and Toys )- या क्षेत्रातील अपेक्षित वाढ १५ टक्के होईल असे सांगितले जाते आहे आणि २०३० या कॅलेंडर वर्षासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी १८६.९७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा निर्यातीची लक्ष्य उत्पाद कांना आहे. फुटबॉल बॉल, क्रिकेट उपकरणे, रग्बी बॉल आणि नॉन-इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यांची निर्यात वाढण्याची शक्यता बाजारातील अहवालात वर्तवली जात आहे.
12) रसायने (chemicals) - यामध्ये खते, औद्योगिक रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स यासारख्या उत्पादनांचा समावेश होतो. या क्षेत्राच्या इकोसिस्टीसचा निर्यातीत मोठा प्रभाव आहे. माहितीनुसार, एफटीएमुळे भारताच्या ब्रिटनला होणाऱ्या रासायनिक निर्यातीत ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अंदाजे ६५०-७५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात होऊ शकते.
13) प्लास्टिक (Plastic)- ड्युटी-फ्री प्रवेशाने प्लास्टिक - फिल्म्स, शीट्स, पाईप्स, पॅकेजिंग, टेबलवेअर आणि किचनवेअर या वस्तूंमध्ये वाढत्या मागणीमुळे उत्पादनातही वाढ टेरिफ फ्री धोरणामुळे शक्य होणार आहे. युरोपियन बाजारात अस्तित्वात असलेल्या भारताला जर्मनी,चीन,अमेरिका, नेदरलँड्स, बेल्जियम आणि फ्रान्स सारख्या ब्रिटनच्या प्रमुख आयातदारांमध्ये चांगली स्पर्धा करण्याची परवानगी मिळेल.
त्यामुळेच भारत-यूके आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
