राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ लोकसभेत सादर
नवी दिल्ली : केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी बुधवारी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ सादर केले. हे विधेयक भारतीय खेळांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि चांगल्या प्रशासनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
या विधेयकाअंतर्गत, एक राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ तयार केले जाईल, ज्याला बीसीसीआयसह राष्ट्रीय क्रीडा महासंघवर (एनएसबी) नियम बनवण्याचे व देखरेख करण्याचे व्यापक अधिकार असतील.
या विधेयकात राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांसाठी जबाबदारी प्रणाली स्थापित करण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्व मान्यताप्राप्त क्रीडा महासंघांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी एनएसबीकडून मान्यता घ्यावी लागेल. एनएसबीमध्ये एक अध्यक्ष आणि सदस्य असतील, ज्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करेल.
बीसीसीआयलाही विधेयकांच्या नियमांचे पालन बंधनकारक
विशेष म्हणजे हे विधेयक बीसीसीआयला देखील आपल्या कक्षेत आणेल. हे आतापर्यंत सरकारी निधी न मिळाल्याचे कारण देऊन स्वायत्ततेचा दावा करत होते. २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला असल्याने, बीसीसीआयलादेखील या विधेयकाच्या नियमांचे पालन करावे लागेल.
यासोबतच, सर्व मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्था माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याच्या कक्षेत येतील, ज्याला बीसीसीआय नेहमीच विरोध करत आला आहे.
