संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांत सोमवारी सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याच्या प्रस्तावासाठी दोन्ही बाजूंच्या २०८ हून अधिक खासदारांचे एकमत झाले. महाभियोग म्हणजे काय? तर, वर्मा यांना न्यायमूर्ती पदावरून हटवण्यासाठी संविधानिक प्रक्रिया. देशाच्या न्यायव्यवस्थेला हादरवून टाकणारी घटना चार महिन्यांपूर्वी दिल्लीत घडली. होळीच्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी अचानक आग लागली. आगीवर नियंत्रण मिळवताना एका खोलीतून नोटांचे ढीग अग्निशमन दलाला सापडले. एक संपूर्ण खोलीच रोख रकमेने भरली होती. या पैशांची मोजणी आणि तपासणी सुरू झाली. त्यातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय बळावला. आगीत जळालेल्या एकूण नोटांची किंमत होती, पाच, पंधरा की पन्नास कोटी? हा वादाचा मुद्दा असला तरी न्यायमूर्तींच्या अधिकृत निवासस्थानी एवढी मोठी रक्कम कशी सापडली? कोणी दिली? कोणत्या कामासाठी दिली? असे अनेक प्रश्न त्यातून उपस्थित झाले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक अंतर्गत चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात, आढळलेली रोख रक्कम ही न्यायमूर्ती वर्मा व त्यांच्या कुटुंबीयांची असून तिचा स्रोत त्यांनी स्पष्ट केलेला नाही, हे उघड झाले. त्यामुळेच समितीने त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली. मात्र, न्या. वर्मा यांनी न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींमधील अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत न्या. वर्मा यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावरून काढून टाकण्याची केलेली शिफारस असंवैधानिक घोषित करावी अशी विनंती केली होती. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने न्या. वर्मा यांना पदावरून हटविण्यासाठी संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणला. त्याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे पाठबळ मिळाल्याने न्या. वर्मा यांचा पाय अधिक खोलात आहे असे म्हणावे लागेल.
वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना आगीतून 'कॅशकांड' उघड झाले. त्यानंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली. भ्रष्टाचाराचा ठपका माथ्यावर घेऊन त्यांनी न्यायदानाचे काम करावे की नाही, यावरून बराच ऊहापोह झाला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने वर्मांच्या नियुक्तीस कडाडून विरोध केला. जो न्यायाधीश दिल्लीत भ्रष्टाचार करतो, तो अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करणार नाही याची गॅरंटी कोण देणार?, अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणजे कचराकुंडी नव्हे, असे बार असोसिएशनचे म्हणणे होते. त्यामुळे न्या. वर्मा यांचे अलाहाबादला परत जाणे बारगळले व त्यांनी स्वत:च रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. कॅशकांडशी आपला संबंध नसल्याचा दावा करत न्या. वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोणतीही अधिकृत तक्रार नसताना चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अंतिम अहवाल तपासण्यासाठी वेळ न देता मला राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला, सर्वोच्च न्यायालयास शिस्तभंगाचा अधिकार नाही, सरन्यायाधीशांना किंवा सुप्रीम कोर्टाला अन्य न्यायाधीशांवर नियंत्रणाचा घटनात्मक अधिकार नाही, असा युक्तिवाद न्या. वर्मा यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला न्या. वर्मा यांना पदमुक्त करण्याची प्रक्रिया देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात सुरू झाली आहे. त्याचे कारण भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२४, २१७ आणि २१८ मध्ये न्यायमूर्तींना हटवण्याबाबतची प्रक्रिया सांगितली आहे. महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, हे पूर्णतः लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांच्या निर्णयावर अवलंबून असते. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर एक उच्चस्तरीय तपास समिती गठीत केली जाते. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश असतात. समिती दोन ते तीन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करते. या अहवालात आरोपांना दुजोरा देण्यात आला, तर संसदेत प्रस्ताव मांडण्यात येतो आणि दोन्ही सभागृहांनी दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजुरी दिल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यावर संबंधित न्यायाधीशाला पदावरून हटवले जाते.
वर्मा यांना हटविले जाईल की नाही, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. परंतु, न्याय व्यवस्थेला संशयाच्या भोवऱ्यात आणणाऱ्या 'माय लॉर्ड'मुळे जनतेच्या विश्वासाला तडा जाता कामा नये, याची काळजी न्याययंत्रणेत काम करणाऱ्या प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीची आहे. भारतीय जनतेचा आजही न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड विश्वास आहे. आपल्यावर अन्याय झाला तर तो न्यायालयात दाद मागतो. न्यायालयात नक्कीच न्याय मिळेल, असा त्याचा विश्वास आहे. अलीकडच्या काळात निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती राज्यपाल किंवा राज्यसभेचे खासदार होतात. लाभाची पदे मिळवतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. हे प्रकार सर्वसामान्य भारतीयांना न पटणारे आहेत. त्यात न्याययंत्रणेतील ‘तारीख पे तारीख’मुळे निकालाला जो उशीर होतो, त्यावरून जनतेच्या मनात नाराजी आहे. न्यायव्यवस्था पारदर्शक व निष्पक्ष असावी अशी जनतेची माफक अपेक्षा असते. पण, पंधरा कोटी रुपयांच्या जळालेल्या नोटांची पुडकी व्हायरल झाल्यानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा हे एकटेच अडचणीत आले नाहीत, संपूर्ण न्याययंत्रणेला संशयाच्या भोवऱ्यात टाकले, हे विसरून चालणार नाही.
