मुंबई उच्च न्यायालयात २८ जुलैला होणार पुढील सुनावणी
मुंबई : अ‍ॅलोपॅथीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या नोंदणीला स्थगिती देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांनी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी), इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र) आणि महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी यांनाही बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे.
पुण्यातील होमिओपॅथ डॉ. राशी मोरडिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाचा ११ जुलैचा आदेश रद्द करावा अशी विनंती केली होती. वकील सागर कुर्सिजा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या मोरडिया यांच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, २०१४ मध्ये महाराष्ट्र होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर्स कायद्यात दुरुस्ती करून सीसीएमपीची सुरुवात करण्यात आली. एमएमसी कायद्यातील 'वैद्यकीय व्यवसायी' या व्याख्येत सीसीएमपी असलेल्या होमिओपॅथचा समावेश करण्यासाठी देखील सुधारणा करण्यात आली. आयएमए (पुणे) च्या याचिकेवर, डिसेंबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने या सुधारणांना स्थगिती देण्यास नकार दिला.
याचिकेत नमूद केले आहे की एमएमसीने सीसीएमपीकडे होमिओपॅथसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवली नाही. राज्याच्या २४ एप्रिलच्या निर्देशानंतर, ३० जून रोजी, एमएमसीने नोंदणी सुरू करण्याची सूचना केली. १ जुलै रोजी, आयएमएने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून म्हटले की होमिओपॅथना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी दिल्याने सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. परिणामी, ११ जुलै रोजी, राज्याने २४ एप्रिलचा आपला निर्देश मागे घेतला, या विषयावर एक व्यापक अहवाल सादर करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आणि एमएमसीला सीसीएमपीकडे होमिओपॅथची नोंदणी तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले. ११ जुलैच्या आदेशाच्या आधारे, अन्न आणि औषध प्रशासनाने डिसेंबर २०१४ चे परिपत्रक देखील स्थगित केले, ज्यामध्ये अशा होमिओपॅथच्या प्रिस्क्रिप्शनवर औषधे विकण्याची परवानगी होती. मोरडिया यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की राज्याने नोंदणीवर स्थगिती देणे हे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा "अतिरेक" आहे. सीसीएमपी "विशेषतः महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागात पात्र आरोग्य व्यावसायिकांची गरज पूर्ण करण्यासाठी" सुरू करण्यात आले आहे.
