गृह मंत्रालयाने दिली सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
नवी दिल्ली : महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस व नवी दिल्लीसह ७ प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर ‘ए’आयवर आधारित फेसियल रिकग्निशन प्रणाली बसवणार आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांच्या सुरक्षेला बळकटी देणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालय महिला वकील संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली. गृह मंत्रालयाने नमूद केले आहे की, नॅशनल डेटाबेस ऑन सेक्शुअल ऑफेंडर्समध्ये सध्या २० लाखांहून अधिक गुन्हेगारांची नोंद करण्यात आली आहे.
रेल्वे स्थानकांव्यतिरिक्त, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूरु, हैदराबाद आणि लखनऊ या आठ मेट्रो शहरांमध्ये ‘सेफ सिटी’ प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे, फेसियल रिकग्निशन, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन, स्मार्ट लाईटिंग आणि ड्रोनच्या माध्यमातून उच्च जोखमीच्या भागांवर २४ तास लक्ष ठेवले जात आहे.
गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, एकत्रित आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्थापन प्रणाली सध्या देशातील ९८३ प्रमुख रेल्वे स्थानकांपैकी ४९९ स्थानकांवर कार्यरत आहे. महाराष्ट्रातील कोकण रेल्वे नेटवर्कमधील ६७ स्थानकांवर ७४० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून, एआयआधारित देखरेख प्रणाली आणखी विस्तारित केली जाणार आहे.
- सीएसएमटी, नवी दिल्ली स्थानकाचा यात समावेश
- महिला सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी घेतला निर्णय
- उच्च जोखमीच्या भागावर २४ तास लक्ष
- कोकण रेल्वे नेटवर्कमधील ६७ स्थानकांवर ७४० सीसीटीव्ही कॅमेरे
