प्रा. जयसिंग यादव
शेजारी पाकिस्तानमध्ये सत्तेत कुणीही असले, तरी लष्कर आणि दहशतवाद्यांची तसेच गुप्तचर संस्थेची सत्ता असते. दरम्यान, दुसरा शेजारी असलेल्या म्यानमारमध्ये बंडखोरांनी बहुतांश भाग ताब्यात घेतला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांची चार वर्षांपासून सत्ता आहे. नेपाळही सतत चीनकडे झुकत आहे. अशा परिस्थितीत, येत्या निवडणुकीनंतर बांगलादेशची सत्ता कट्टरपंथीयांच्या हाती जाणे धोक्याचे आहे.
हसीना शेख यांचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर हंगामी सरकारचे प्रमुख डॉ. युनूस यांनी सहा महिन्यांमध्ये निवडणूक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आता एक वर्ष झाले, तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. युनूस यांच्या हाती बांगलादेशचा कारभार सोपवणारेच आता त्यांच्यावर नाराज झाले आहेत. ‘आधी सुधारणा, नंतर निवडणुका’ असा युनूस यांचा प्रयत्न होता; परंतु विरोधी पक्षांनीच आता त्यांच्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे.
बांगलादेशावर १६ वर्षे सत्ता राखणाऱ्या अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना बांगलादेशमध्ये परतू शकत नाहीत. एका आदेशाद्वारे १४०० आंदोलकांची हत्या केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यांना त्यासाठी दोषी धरले असून, फाशीची शिक्षाही सुनावली जाण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशची न्यायव्यवस्था आता कट्टरपंथियांच्या हाती आहे. तिथले सरकार त्यांच्याच हातचे बाहुले बनले आहे. हसीना यांचा पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर फेकला गेल्यासारखी स्थिती आहे. आपल्या काळात त्यांनी पाकिस्तानशी संबंध असलेल्या कट्टरपंथीयांच्या पक्षावर बंदी घातली होती.
बांगलादेशचे हंगामी सरकार आणि तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवल्याने त्या निवडणुकीला सामोऱ्या जाऊ शकतात. किंबहुना, तशी तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. त्यामुळे बांगलादेशमधील वातावरण तापले आहे. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. १६ वर्षांनंतर शेख हसीना यांच्या वर्चस्वाखाली न होणाऱ्या या निवडणुकीत कोण सत्ता मिळवेल असा प्रश्न प्रत्येकजण विचारत आहे. देशातील वर्तमानपत्रांनीही यावर सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
अशाच एका सर्वेक्षणामुळे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांची चिंता वाढली आहे. सर्वेक्षणात ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ (बीएनपी)च्या खालिदा झिया यांच्या पक्षाला सर्वाधिक मते मिळताना दिसून आली आहेत, तर युनूस यांच्या जवळच्या आंदोलकांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर दिसत आहे. ‘सानेम’ या वृत्तपत्राने देशातील तरुण मतदारांची मते आजमावून केलेल्या या सर्वेक्षणात ‘बीएनपी’ला ३९, जमात पक्षाला २२ तर राष्ट्रवादी पक्षाला १६ टक्के मते मिळताना दिसून आली आहेत.
याशिवाय, इतर धार्मिक पक्षांना ४.५९ टक्के, जातीय पक्षाला ३.७७ टक्के आणि इतर पक्षांना ०.५७ टक्के मते मिळण्याचा अंदाज आहे. या सर्वक्षणामध्ये अंतरिम सरकार देशात सामाजिक सौहार्द राखण्यास सक्षम आहे, असे ५१ टक्के लोकांचे मत दिसून आले. असे असूनही त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षाला पहिली पसंती दिली नाही. सर्वेक्षणामध्ये ५० टक्के तरुण देशाच्या आर्थिक स्थिरतेबाबत समाधानी आहेत, तर ३५ टक्के तरुण देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल चिंतेत आहेत. ९४ टक्के तरुण आशावादी आहेत की आगामी निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष होतील.
तथापि, राजकीय बदलाच्या शक्यतांबद्दल तरुण निराश आहेत. देशात सत्ता हाती घेताना मोहम्मद युनूस यांनी सहा महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याबद्दल म्हटले होते. सरकार बदलून एक वर्ष झाले; परंतु त्यांनी देशात निवडणुका घेतलेल्या नाहीत.
आता वाढत्या दबावामुळे, युनूस यांनी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला; परंतु त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी स्वतःचा राजकीय पक्ष काढला. गेल्या वर्षी विद्यार्थी चळवळींचा चेहरा असलेले युनूस यांचे जवळचे सहकारी नाहिद इस्लाम यांनी राष्ट्रवादी पक्ष स्थापन केला असून निवडणुका लढवण्याची तयारी करत आहेत. त्यानंतर मानले जात होते की, राष्ट्रवादी जिंकली तर देशाची सत्ता सध्याच्या अंतरिम सरकारकडेच राहील; परंतु सर्वेक्षणात तरुणांना राष्ट्रवादी पक्ष आवडत नाही, असे दिसून आले.
देशातील ‘जमात-ए-इस्लामी’ या कट्टरपंथी संघटनेची नोंदणी पुनर्संचयित होणे आणि तिला निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा होणे ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. बांगलादेशमधील शेख हसीना सरकारच्या बंडानंतर एकापाठोपाठ घडणाऱ्या घटना भारतासाठी सकारात्मक नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश काळजीवाहू सरकारशी सहमत होण्यास तयार आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे, की ‘जमात-ए-इस्लामी’ने विद्यार्थ्यांच्या चळवळीला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. ही तीच संघटना आहे, जिच्यावर बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान पाकिस्तानला मदत केल्याचा आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आणि नरसंहाराचा आरोप होता. या आरोपांमुळे तिच्या सहा प्रमुख नेत्यांना फाशी देण्यात आली होती.
‘जमात-ए-इस्लामी’ किती कट्टरपंथी आणि जिहादी विचारसरणीची आहे, याचा एक पुरावा म्हणजे एके काळी त्यांच्यासोबत युती करून निवडणुका लढवणारा ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ हा विरोधी पक्ष काही काळापूर्वी त्यांच्यापासून वेगळा झाला. बांगलादेशचे लष्करप्रमुख अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्यावर लवकरच निवडणुका घेण्यासाठी दबाव आणत आहेत, यावर समाधान मानता येत नाही, कारण बांगलादेशमध्ये एकामागून एक कट्टरपंथी आणि जिहादी विचारसरणीच्या संघटनांवरील बंदी उठवण्यासोबतच दहशतवादी कारवायांसाठी तुरुंगात शिक्षा झालेल्यांनाही सोडून देण्यात येत आहे.
यावरून स्पष्ट होते, की लष्करप्रमुखांना कट्टरपंथी घटकांनी डोके वर काढण्याबाबत कोणतीही अडचण नाही. बांगलादेशमधील घटनांबद्दल भारताने काळजी करायला हवी. कारण तिथे पाकिस्तान आणि चीनसह अमेरिकेचाही प्रभाव वाढू शकतो. ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि त्यांची विद्यार्थी संघटना येथे निवडणूक लढवण्याच्या मार्गावर आहे.
शेख हसीना यांनी कट्टरपंथी ‘जमात-ए-इस्लामी’वर बंदी घातली होती; परंतु युनूस यांनी गेल्या वर्षी सत्ता हाती घेताच ही बंदी उठवली. शेख हसीनांविरुद्धच्या तथाकथित विद्यार्थी चळवळीत ‘जमात’ने मोठी भूमिका बजावली. या संघटनेवर चळवळीतील हिंदूंना लक्ष्य करण्याचाही आरोप होता. हे आरोप दूर करण्यासाठी जमात स्वतःचे नाव बदलत आहे. भारताचा विरोधक म्हणून ‘जमात-ए-इस्लामी बांगलादेश’ची ओळख आहे. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानी सैन्याने बंगालींवर अत्याचार केले असूनही या संघटनेने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. इतकेच नाही, तर त्यांनी पाक सैन्याला नरसंहार आणि बलात्कार करण्यात मदत केली.
सत्तेत येताच शेख हसीना यांनी ‘जमात’वर दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप करत चौकशी सुरू केली. हसीना यांचे आरोप खरे ठरले आणि ‘जमात’वर बंदी घालण्यात आली. आता, बांगलादेशमध्ये हसीना यांचे राज्य नसताना ‘जमात’ राजकारणात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या कामी त्यांना पाकिस्तानकडून पाठिंबा मिळत आहे. युनूस सत्तेत येताच पाकिस्तानशी सौहार्दपूर्ण आणि मजबूत संबंधांचा पुरस्कार करत आहेत. त्यांचीही भूमिका पाकिस्तानच्या समर्थनाची आहे. अशा परिस्थितीत युनूस आपली सत्ता वाचवण्यासाठी ‘जमात’ने दाखवलेल्या मार्गाचे अनुसरण करत आहेत, जेणेकरून त्यांना ‘जमात’चा पाठिंबा मिळत राहील.