३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी ६४ कोटींच्या लाचखोरी प्रकरणात दोषी
नवी दिल्ली: आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) लाचखोरी प्रकरणात दोषी ठरल्या आहेत. नवी दिल्लीतील अपीलेट ट्रिब्युनलने दिलेल्या निर्णयात त्यांना व्हिडियोकॉन ग्रुपला ₹३०० कोटींचे कर्ज मंजूर करताना ₹६४ कोटींची लाच घेतल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या तपासाला दुजोरा देत ट्रिब्युनलने सांगितले की, चंदा कोचर यांनी पदाचा गैरवापर करत व्हिडियोकॉन समूहाला कर्ज मंजूर केलं आणि त्याच्याच दुसऱ्या कंपनीमार्फत दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या पतीच्या कंपनीला ₹६४ कोटी ट्रान्सफर करण्यात आले.
व्हिडियोकॉनची 'सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी आणि कोचर यांच्या पती दीपक कोचर यांची 'नूपॉवर रिन्युएबल्स' यांच्यात झालेली रक्कम अदलाबदल ही "स्पष्ट लाच" असल्याचं ट्रिब्युनलने ठामपणे म्हटलं.
ईडीचे पुरावे ठाम
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) कलम ५० अंतर्गत नोंदवलेले जबाब वैध मानत ट्रिब्युनलने म्हटले की, लाचखोरीचे पुरावे ठोस असून कुठलीही शंका उरत नाही.
२०२० मध्ये, एका प्राधिकरणाने चंदा कोचर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या ७८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची जप्ती चुकीची ठरवली होती. मात्र, आता अपीलीय न्यायाधिकरणाने त्या प्राधिकरणाच्या निर्णयालाही चुकीचे म्हटले आहे. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, त्या प्राधिकरणाने आवश्यक पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि चुकीचा निष्कर्ष काढला. ईडीने सबळ पुरावे आणि घटनांच्या स्पष्ट वेळापत्रकाच्या आधारे मालमत्ता जप्त केली होती. काही दिवसातच ₹६४ कोटी नूपॉवरकडे वळवण्यात आले. याच आधारे ट्रिब्युनलने २०२० च्या त्या निर्णयावर टीका केली, ज्यामध्ये कोचर दाम्पत्याला क्लीन चिट देण्यात आली होती. कर्ज देणे, पैसे हस्तांतरित करणे आणि दीपक कोचर यांच्या कंपनीला निधी पाठवणे हे सर्व चंदा कोचर यांनी सत्तेचा गैरवापर आणि नैतिकतेचे उल्लंघन दर्शवते, असे ट्रिब्युनलने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे चंदा कोचर यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
