कायद्याचे एक मूलभूत तत्त्व आहे, शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये! याच तत्त्वाचे पालन करत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाॅम्बस्फोटातील बाराही आरोपींची पुराव्याअभावी मुक्तता केली. न्यायालयाने त्याची कारणेही दिली आहेत, त्याचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे या आरोपींनी बाॅम्बस्फोटाचा कट रचला हे सिद्ध करण्यात सरकार पक्ष साफ अपयशी ठरला! न्यायालयाने काही साक्षीदारांच्या साक्षींबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने सरकार पक्षावर कडक ताशेरेही ओढले आहेत. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे साखळी स्फोट असल्याचे सिद्ध करण्यास सरकार अपयशी ठरला आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि एस. एम. चांडक यांनी हा ऐतिहासिक निकाल देताना काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ती कायद्याच्या अभ्यासूंनी अभ्यासण्यासारखी आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, ज्या साक्षीदाराने बॉम्ब जुळवताना पाहिले होते, तो १०० दिवस गप्प का राहिला? संशयित आरोपींना तुरुंगात ठेवण्यासाठी जी शेवटची मुदत आहे, तीही सरकार पक्ष पाळू शकला नाही. त्यामुळे, या खटल्यातील अनेक आरोपींनी १८ वर्षे गजाआड काढली आहेत. कोणत्याही न्यायतत्त्वात हे बसत नाही. २००६ च्या जुलैमधील सायंकाळी गर्दीच्या दिवशी १८९ लोक या भीषण बाॅम्बस्फोटात ठार झाले, तर ८२७ जण जखमी झाले.
सायंकाळी ऐन गर्दीच्या वेळेस खार, सांताक्रूझ, जोगेश्वरी, माहीम जंक्शन, मीरा रोड, भाईंदर आणि माटुंगा अशा ठिकाणी हे बाॅम्बस्फोट झाले. यासाठी कोणत्या प्रकारची स्फोटके वापरण्यात आली हेही सरकार पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. सरकार पक्षाच्या म्हणण्यात वैधता सिद्ध झाली नाही. तसेच आरोपींची जी ओळखपरेड झाली, तीही न्यायालयाने नाकारली. ती ओळखपरेड योग्य सक्षम अधिकाऱ्यासमोर झाली नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. खालच्या न्यायालयात सात जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. पण आता त्या सर्व शिक्षा रद्द झाल्या आहेत.
कोणत्याही खटल्यात ट्रायल कोर्टाच्या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाकडून मंजुरी घ्यावी लागते. पण तीच सरकार पक्ष घेण्यात कमी पडला, हे यावरून सिद्ध होते. आता प्रश्न निर्माण होतो, की मग हे बाॅम्बस्फोट घडवले कुणी आणि कोणत्या साधनाने? कारण इतके मृत्यू झाले, म्हणजे, कुणीतरी स्फोट घडवले असणारच. पण याच आरोपींनी ते घडवले आहेत, हे सिद्ध करण्यात सरकार पक्ष अपयशी ठरला असा याचा अर्थ आहे. न्यायमूर्ती चौधरी यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की काही दिवसांच्या आतच काही आरोपींनी आपला छळ केला जात असल्याचा आणि दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केला होता. एका आरोपीचे कोरोना काळात निधनही झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील निकाल दिल्यानंतर, समोर येईल तो पुरावा ग्राह्य धरता येईल का? असा प्रश्न तपास यंत्रणांसमोर उभा राहिला आहे. मुंबई साखळी स्फोटातील सर्व आरोपीना निर्दोष सोडून दिल्याने आता न्यायदान प्रक्रियेवर आणि पोलिसांच्या तपास पद्धतीवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पोलीस तपासात अनेक त्रुटी आढळल्या आणि या प्रकरणाची जटिलता पाहता उपलब्ध पुरावे पुरेसे नाहीत असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे भारतातील न्यायदान प्रक्रिया आणि पोलीस तपासपद्धती संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे, असे म्हणावे लागेल. या खटल्यात १९२ साक्षीदार असतानाही मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी सोडून दिले.
याची सर्वांनी आणि विशेषतः कायदेविषयक सेवेतल्या व्यक्तींनी जाणीव करून घ्यायला हवी. साक्षीदारांच्या जबाबात तथ्य आढळले नाही आणि स्फोटात बाॅम्ब कोणते वापरले होते, हे सांगण्यात साक्षीदाराना अपयश आले. या खटल्याच्या निकालातून एक सिद्ध होते ती बाब, म्हणजे न्यायमूर्ती पुरावा ठोस असेल तरच ग्राह्य धरतात. कोणताही अभिनिवेश तेथे चालत नाही. जे सत्य असेल, तेच न्यायालय ग्राह्य धरते. १९ वर्षांनंतर आता हा निकाल आला आहे. देशाचा न्यायसंवर्धनेवर विश्वास यामुळे मजबूत होईल का? आरोपींनी कबुलीजबाब द्यावा म्हणून आरोपीचा छळ केला होता, असे आरोपींचे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य धरले. या सर्व प्रकरणात एटीएसची भूमिका संशयास्पद राहिली. काही वेळा राजकीय पक्ष सरकारवर दबाव आणून आणि न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकून आरोपींची मुक्तता करण्यासाठीही प्रयत्न करतात. इतिहासात पूर्वी असे अनेकदा घडले आहे. काही बाबतीत लोकांना एका विशिष्ट समाजाबद्दल प्रेम किंवा तिरस्कार वाटतो आणि त्यातून न्यायव्यवस्थेवर दबाव वाढत जातो आणि न्यायाधीशही मग लोकांना आवडेल असाच निकाल देतात.
सर्वच न्यायाधीश असे नसतात; पण काहींबाबत चर्चा होते. व्यवस्था शरण न्यायमूर्तींमुळे असे निकाल प्रभावित होता. पण न्यायमूर्ती चांडक आणि न्या. किलोर यांचे कौतुक करायला हवे. त्यांनी कोणत्याही दबावाला किंवा लोकभावनेला बळी न पडता आपला निकाल दिला आणि १२ आरोपींना आरोपमुक्त केले. कोणत्याही न्यायव्यवस्थेने कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि पुराव्याच्या आधारे निकाल दिला पाहिजे.न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे पालन यात महत्त्वाचे आहे. आता प्रश्न उरतोच, की मग बाॅम्बस्फोट केले कुणी? त्यासाठी तपास यंत्रणांना आणखी तपास करावा लागेल आणि खरे उत्तर शोधावे लागेल. त्याशिवाय कायदाप्रेमी शांत बसणार नाहीत आणि ज्यांचा जीव गेला, त्यांच्याही आत्म्याला तोपर्यंत शांती मिळणार नाही.
या आरोपींमध्ये खालच्या कोर्टाने दोषी ठरवलेल्या आणि मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावलेल्या पाच जणांचाही समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने अविश्वसनीय साक्षीदार आणि दोषपूर्ण खटल्यांचा हवाला दिला आहे. सरकारी वकील संशयापलीकडे खटला सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण हा निकाल म्हणजे तपासकर्त्यांना एक प्रकारचा धक्का आहे आणि सरकारी पक्षाने किती गलथानपणे या खटल्यात आरोपींना गोवले आहे हे दाखवून देणारा हा निकाल आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. या खटल्याचा निकाल भविष्यातील खटल्यासांठी मार्गदर्शक ठरू शकेल.
कारण तपास कसा नसावा आणि सरकारी यंत्रणांनी आपल्या हातातील साधनसामग्रीचा वापर घिसाडघाईने करू नये यासाठी हा खटला आदर्श ठरेल, असे रास्त मत व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थळ आणि आरोपींकडून हस्तगत केलेले साहित्य त्यांचा कबुलीजबाब यावर आधारित खालच्या न्यायालयाने शिक्षा दिली होती. पण ती वरच्या न्यायालयात टिकली नाही. मोक्का न्यायालयाने या आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली होती. ती आता रद्द झाली आहे. या प्रकरणात सरकार पक्ष उघडा पडला आहे. त्यामुळे नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे आणि अशा खटल्यात शिक्षा झालेल्या आरोपींना सुटकेची आशा निर्माण झाली आहे.