विरोधकांच्या हाती भोपळा...

महाराष्ट्रनामा

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच मुंबईत संपन्न झाले. तीन आठवडे चाललेल्या या अधिवेशनात सत्ताधारी महायुतीला जी कामे करणे आवश्यक होते ती आवश्यक कामे या अधिवेशनात मंजूर करून घेतली. तथापि विरोधकांची अवस्था ही आगीतून फोफाट्यात गेल्यासारखी झाली होती. विधानसभा विरोधी पक्षनेते पदासाठी नेहमीप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांची सेना याही वेळेला आग्रही होती. मात्र अधिवेशन संपेपर्यंत उबाठाच्या हातातून विधान परिषदेचे असलेले विरोधी पक्षनेते पदही गेले. संख्येने तुटपुंजे असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमधील सुंदोपसुंदी, समन्वयाचा अभाव, जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध करताना विरोधकांमध्येच असलेले मतभेद यामुळे विधिमंडळ अधिवेशन आठवडे सलग चालल्यानंतरही विरोधकांच्या हाती भोपळ्याशिवाय या अधिवेशनात काहीच पडले नाही असेच म्हणावे लागेल.

आगामी काळात होऊ घातलेल्या महाराष्ट्रातील महापालिका नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारवर अधिकाधिक दबाव निर्माण करून जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची मोठी संधी विरोधकांकडे होती. मात्र अभ्यासाचा अभाव, आणि केवळ विरोधासाठी विरोध दर्शवण्यासाठी म्हणून विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर दर दिवशी केलेली पाच दहा मिनिटांची घोषणाबाजी याखेरीज सभागृहामध्ये राज्यातील जनतेचा विषय मांडून तो सरकारकडून सोडवून घेण्यात विरोधकांना या अधिवेशनात अपयशच पदरी पडले.

तसेच काँग्रेस असो की शरद पवारांची राष्ट्रवादी की अगदी उबाठा सेना या तिन्ही पक्षांमध्ये सभागृहातील भूमिकेवरून विसंवाद असल्याचे वारंवार दिसून आले. जनसुरक्षा विधेयकामध्ये, तर विरोधकांची सभागृहाबाहेर असलेली विरोधाची भूमिका ही सभागृहात मात्र मौनीबाबाची होती याबाबतही खरं तर आश्चर्यच म्हणावे लागेल.जनसुरक्षा विधेयकाबाबत काँग्रेस पक्ष ठाम विरोधात होता. तथापि यामध्ये अन्य दोन पक्षांनी सभागृहाबाहेर विरोध केला; परंतु प्रत्यक्ष सभागृहातली भूमिका ही तळ्यात मळ्यात राहिली. उबाठा सेनेचे नेते या विधेयकाला मीडियासमोर जोरदार विरोध करत होते, तर प्रत्यक्षात सभागृहात मात्र हे विधेयक मंजूर होताना मौनीबाबाची भूमिका बजावत होते. त्याचप्रमाणे राज्याच्या त्रिभाषा सूत्रावरून विरोधकांनी अधिवेशनापूर्वी जे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता ते वातावरण अधिवेशनात तसेच सभागृहातही निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आले नाही.

त्यामुळे ज्या मराठीच्या मुद्द्यावर विरोधक मुंबई महापालिका जिंकण्याची दिवास्वप्ने बघत आहेत तो मुद्दा सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांना या अधिवेशनात उपयुक्त ठरला नाही हे देखील अधोरेखित झाले.

त्यातही विशेष म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांमध्ये विधिमंडळाच्या प्रवेशद्वारा जवळील लॉबीत जी काय हाणामारी झाली त्या घटनेने तर सर्वांचीच प्रतिष्ठा मातीमोल झाली. विधिमंडळ हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे. विधिमंडळाबाहेर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये कितीही टोकाचे मतभेद असले तरी हे मतभेद बाजूला सारून महाराष्ट्रातील बारा कोटी जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे कार्य हे विधिमंडळातून आणि अधिवेशनाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने होत असते.

तथापि आता विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये सभागृहाच्या बाहेर विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करायची, टोमणे मारायचे, मनाला टोचेल अशा परस्परविरोधी घोषणा द्यायच्या आणि यावेळी तर घोषणांचे रूपांतर चक्क विधिमंडळाच्या वास्तूत एकमेकांचे कपडे फाडेपर्यंत जाणे हे निश्चितच महाराष्ट्र विधिमंडळाला शरमेने मान खाली घालावी लागणारी लांछनास्पद घटना आहे. या घटनेनंतर देखील राज्याचे माजीमंत्री तसेच राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे एक जबाबदार नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ज्या प्रकारे मध्यरात्री येऊन विधिमंडळाच्या प्रवेशद्वारासमोर जे आंदोलन केले, त्यामुळे तर विरोधकांची पूरती बेअब्रू झाली. जितेंद्र आव्हाड हे जेवढे आक्रमक आहेत तेवढेच ते अधिक उतावीळदेखील आहेत. तथापि जितेंद्र आव्हाड यांच्या या मनमानीपणाला शरद पवार पक्षाच्या वरिष्ठ आणि ज्येष्ठ नेत्यांनी वेळीच रोखण्याची गरज होती. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची याबाबतची भूमिका ही कितीही न्याय आणि योग्य असली तरी देखील विधिमंडळाची स्वतःची अशी एक उज्ज्वल परंपरा आहे.

सभागृहात तसेच विधिमंडळाच्या आवारात विरोधकांना सरकार विरोधी भूमिका मांडण्यासाठी विविध लोकशाही मार्गाची आयुधे उपलब्ध आहेत. जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या वरिष्ठ आणि जबाबदार नेत्याने व आमदाराने या घटनेत जर अधिक जबाबदारीने वर्तन केले असते, तर निश्चितच ते अधिक प्रभावी ठरले असते. मात्र नेहमीच्या आपल्या उतावीळपणामुळे जितेंद्र आव्हाड हे सरकार विरोधात आलेली ही संधी देखील या निमित्ताने गमावून बसले.असाच प्रकार अधिवेशन काळात अचानक पुढे आलेल्या हनीट्रॅप प्रकरणात झाला.

हनीट्रॅप प्रकरणात काँग्रेसचे नेते व आमदार नानाभाऊ पटोले यांनी हे प्रकरण सभागृहात उपस्थित करून सरकारला घेण्याचा प्रयत्न केला. तथापि मुख्यमंत्री व राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हनी ही नाही आणि ट्रॅपही नाही..., असे स्पष्ट करत ट्रॅप प्रकरणात विरोधकांनाच तोंडावर पाडले.

वास्तविक आणि ट्रॅप प्रकरणात बोलताना एकट्या नानाभाऊ पटोले यांनी याबाबत बोलण्याऐवजी जर महाआघाडीच्या अन्य पक्षाच्या नेत्यांनीही सबळ पाठपुराव्याच्या जोरावर हे प्रकरण सभागृहात उपस्थित केले असते तर या प्रकरणातले गांभीर्य हे सरकारपर्यंत निश्चितच पोहोचू शकले असते. मात्र काँग्रेस शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि त्याचबरोबर ठाकरे सेना या तिन्ही पक्षांमधील नेत्यांमध्ये कोणताही समन्वय कोणत्याही विषयांवर विरोधकांची एकजूट करून मांडताना या अधिवेशनात दिसून आला नाही. आणि त्यामुळेच अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात विरोधकांना हातात भोपळा घ्यावा लागला.
- सुनील जावडेकर