डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्राने डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीमध्ये आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स ही गरज नाही तर आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय सेवा, शासकीय योजना ह्या ऑनलाईन प्रणाली माध्यमातून लोकांपर्यत सहज पोहोचतील. सामान्य लोकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा मिळतील. ‘नो ऑफीस डे’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्तींला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाईन प्रक्रिया संपेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘समग्र’ या संस्थेसोबत यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंग चहल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटे, विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह, ‘समग्र’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल, मुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी, व्यवस्थापक अनय गोगटे, संचालक अल्केश वाढवाणी आदी उपस्थित होते.
या ऑनलाईन प्रक्रियेत सर्व व्यक्तींनी सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, व्हॉट्सॲपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. कारण सर्वसामान्य व्यक्तींना व्हॉट्सॲपचा वापर करणे सोपे ठरते आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक ठरवून काम करण्यात येईल तसेच यासाठी प्रत्येक विभागाकरिता उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा देखील ठरविली जातील. त्यामुळे या सेवा लवकरात लवकर सामान्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे.
सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम केल्याने शासकीय सेवा सक्षमपणे लोकांसमोर येतील आणि यामुळे विश्वासार्हता वाढेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि समग्र या संस्थेसोबत झालेल्या करारामुळे होणाऱ्या मुलभूत परिवर्तनास मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
