मुंबई: महाराष्ट्र शासनातील वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांवर सरकारी पेमेंट पोर्टलचा गैरवापर करून बनावट शिक्षक आयडी (ओळखपत्र) तयार केल्याचा आणि निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे.

'शालार्थ' आयडी (Shalarth ID) हे शिक्षकांची भरती झाल्यावर त्यांना वेतन आणि इतर लाभांसाठी आवश्यक असलेले ओळखपत्र असते. मुंबई आणि नागपूर विभागांच्या शिक्षण उपसंचालकांनी मिळून हजारो बोगस 'शालार्थ' आयडी तयार केल्याचा आरोप आहे. शाळेचे व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी २० ते ३० लाख रुपयांची लाच देऊन, अपात्र व्यक्तींना नोकरीवर ठेवून त्यांच्यासाठीही फसवणुकीचे 'शालार्थ' आयडी तयार करण्यात आले होते. या प्रकरणात काही अटकही झाली आहे.

दक्षिण मुंबईतील इमारतीचे १८ मजले 'ओसी'विना! उच्च न्यायालयाकडून २ आठवड्यांत घरं रिकामं करण्याचे आदेश!

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने ताडदेव येथील एका ३४ मजली इमारतीच्या, ज्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नाही, अशा वरच्या १८ मजल्यांवर (१७ ते ३४) राहणाऱ्या ...

माजी शिक्षण उपसंचालक राम पवार यांनी स्पष्ट केले की, "एकदा पद रिक्त झाल्यावर आणि शाळेने उमेदवाराची निवड केल्यावर, शाळा नियुक्ती आदेश (appointment order) जारी करते. उमेदवार हा नियुक्ती आदेश संबंधित विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांकडे घेऊन जातो, जे त्याला मान्यता देतात आणि उमेदवाराला 'शालार्थ' आयडी आणि पासवर्ड देतात. हा आयडी वेतन आणि लाभांसाठी वापरला जातो; याशिवाय उमेदवाराला वेतन मिळू शकत नाही." 'शालार्थ' पोर्टलमध्ये सर्व शिक्षण कर्मचाऱ्यांची आर्थिक माहिती आणि वैयक्तिक नोंदी असतात.

काय आहे हा घोटाळा?

राम पवार यांच्या मते, 'शालार्थ' आयडी जारी करण्याचा अधिकार केवळ शिक्षण उपसंचालकांकडे असतो. कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी बोगस आयडी तयार करून, बनावट ओळखपत्रे आणि छायाचित्रे वापरून काल्पनिक व्यक्तींच्या नावाने बँक खाती उघडून वेतन काढले. अधिकाऱ्यांवर शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या पदांसाठी अपात्र लोकांना लाच घेऊन 'शालार्थ' आयडी जारी करून भरती केल्याचाही आरोप आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या त्रुटींचा फायदा घेतला?

सरकारी शाळांमध्ये गैरव्यवहाराची शक्यता कमी असते, कारण प्रशासनात रोजगाराच्या नोंदी तपासणीसाठी उपलब्ध असतात आणि कर्मचाऱ्यांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. परंतु अनुदानित शाळांच्या नोंदींवर सरकारी देखरेख मर्यादित असते. यामुळे पोर्टल व्यवस्थापित करणाऱ्यांना अपात्र व्यक्तींची नियुक्ती करणे आणि बोगस पदे तयार करून त्यांच्या नावाने वेतन काढणे शक्य झाले.

या पोर्टलच्या गैरवापराची प्रकरणे राज्यभर नोंदवली गेली आहेत. नागपूरमध्ये, अपात्र शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर शाळेचे व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना लाच देऊन बनावट 'शालार्थ' आयडी मिळवल्याचा आरोप आहे. नागपूरचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नारद यांना अटक करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, शिक्षक आणि इतर शालेय कर्मचाऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना बनावट आयडी आणि बँक खाती तयार करण्यास मदत केली, ज्यामुळे त्यांना लुटीत वाटा मिळाला. तसेच, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पात्र शिक्षकांना पदोन्नतीनंतरच्या थकबाकीसाठी आणि वाढीव वेतनासाठी लाच मागितल्याचाही आरोप आहे.

घोटाळ्याची व्याप्ती किती?

१८ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधानसभेत घोषणा केली की, 'शालार्थ' आयडी घोटाळा २,००० ते ३,००० कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो. त्यांनी आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची घोषणा केली. दरम्यान, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मुंबईचे उपसंचालक संदीप संगवे यांना निलंबित केले आहे.

माजी उपसंचालक राम पवार म्हणतात, "नोंदींची तपासणी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. ही प्रक्रिया वरून खाली नसावी. वरिष्ठ व्यवस्थापन जे काही निर्णय घेते, त्याची कठोर तपासणी करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर असली पाहिजे."