बंगालमध्ये महिलांचे दमन

अजय तिवारी

पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गा पूजा मोठ्या प्रमाणात साजरी होते. तिथे महिलांना शक्ती आणि मा म्हणून पूजले जाते. या भूमीमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या रूपात एका महिला मुख्यमंत्र्यांच्या हातात सत्ता असूनही नृशंस बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत. यात दुर्दैवाने सत्ताधारी पक्षाशी संबंधितांचा समावेश आहे. सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते अशा प्रकारे महिलांवर अत्याचार करत असतील, तर ज्येष्ठ नेत्यांचे मोठे अपयश समोर येते.

संदेशखली येथे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून महिलांचे लैंगिक शोषण, कोलकात्यातील आर. जी. मेडिकल कॉलेजमध्ये महिला डॉक्टरवर बलात्कार, हत्या आणि अलीकडेच २५ जून २०२५ रोजी कोलकाता लॉ कॉलेजमध्ये एका विद्यार्थिनीवर बलात्कार, या घटना केवळ लज्जास्पदच नाहीत, तर अनेक गंभीर प्रश्नही निर्माण करतात. महिलांवर होणारे हे लैंगिक अत्याचार आणि त्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांचा सहभाग आपल्याला आपण किती सडक्या मनोवृत्तीच्या लोकांमध्ये राहात आहोत, याचा विचार करण्यास भाग पाडतात. अलीकडच्या घटनेतील मुख्य आरोपी मोनोजित मिश्रा याचे जुने गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे; परंतु सत्य हे आहे की मागील प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. ही घटना घडली, त्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थिनींसोबत गैरवर्तनाच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. अशा परिस्थितीत कॉलेज प्रशासनाने गुन्हेगाराच्या हेतूंनाही खतपाणी घातले, हे नाकारता येत नाही.

आपल्या कायद्यात कडक तरतुदी असूनही वेळेवर सुनावणी, निकाल आणि शिक्षेच्या अंमलबजावणीतील संथगतीमुळे अनेकदा गुन्हेगारांना फायदा होतो. बऱ्याचदा खटल्यांच्या तपासात बराच वेळ लागतो, न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबते आणि या काळात गुन्हेगार एक तर जामिनावर बाहेर येतात किंवा त्यांना पुराव्यानिशी छेडछाड करण्याची संधी मिळते. कायद्यात गुन्हेगाराला पळून जाण्याचे शेकडो मार्ग आहेत, हे गुन्हेगारांना चांगले समजते. म्हणूनच ते सतत असे गंभीर गुन्हे करण्याचे धाडस करतात. जलदगती न्यायालयांची संकल्पना असूनही अशा प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळणे हे अजूनही एक मोठे आव्हान आहे. आजच्या जगात अनेकदा राजकारण आणि सत्तेचा खेळ महिलांच्या संरक्षणापेक्षा अधिक महत्त्वाचा बनतो. संदेशखली हे याचे जिवंत उदाहरण आहे. तिथे राजकीय संरक्षणाचे आरोप झाले आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यास विलंब झाला. मतांच्या राजकारणामुळे गुन्हेगार निर्भय झालेत. महिलांच्या सुरक्षेबाबत राजकीय पक्षांचा अनिर्णयशील दृष्टिकोन गुन्हेगारांना आणखी प्रोत्साहन देत आहे. सत्ताधारी पक्षातून पुन्हा पुन्हा अशी प्रकरणे उघडकीस येतात, तेव्हा कायद्याचे राज्य खरोखरच स्थापित झाले आहे का, असा प्रश्न पडतो.

पुरुषी अराजकतावादी विचारसरणी महिलांच्या सुरक्षेवर वर्चस्व गाजवते. आज समाजाने महिलांना शिक्षणाचे स्वातंत्र्य दिले, प्रगतीची संधी दिली; परंतु आपली मानसिकता खरोखरच बदलली आहे का? आजही आपण पुरुषी अराजकतेच्या गुलामगिरीतून पूर्णपणे बाहेर पडू शकलेलो नाही हे दुर्दैव आहे. महिला उच्चशिक्षण घेत असतील, महत्त्वाच्या पदांवर विराजमान होत असतील; परंतु रस्त्यापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत सर्वत्र असुरक्षित असतील, तर त्याला काय अर्थ आहे? छेडछाड, लैंगिक छळ आणि बलात्कार यासारख्या घटना आपल्या विचारसरणीत मोठा विरोधाभास असल्याचे पुरावे आहेत. एकीकडे आपण महिलांना देवी मानतो तर दुसरीकडे भोगवस्तू. दुर्गा माता आणि ममतादीदींच्या भूमीवर घडणारे हे गुन्हे आपल्याला आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडतात. हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर आपल्या सामाजिक आणि नैतिक जाणीवेचा प्रश्न आहे.

आज आपल्याला केवळ कायदे मजबूत करायचे नाही, तर त्यांची जलद, प्रभावी अंमलबजावणीदेखील सुनिश्चित करायची आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला पुरुषी विचारसरणी बदलावी लागेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत महिलांचे रक्षण करावे लागेल. समाजातील प्रत्येक घटक, प्रत्येक व्यक्ती या दिशेने, या विचाराने काम करत नाही तोपर्यंत अशा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळणार नाहीत. अलीकडच्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये उघडकीस आलेल्या बलात्काराच्या तीन मोठ्या घटनांनी केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेवरच नाही, तर राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय रचनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेले अनेक आरोपी थेट किंवा तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित विद्यार्थी राजकारणातून पुढे आल्याचे आढळून येत आहे.

जून २०२५ मध्ये एका प्रतिष्ठित कायदा महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्काराचा एक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट पसरली. महाविद्यालयातील वरिष्ठ विद्यार्थिनीला मोनोजित मिश्राने फसवले आणि नंतर त्याचे मित्र प्रमित मुखोपाध्याय आणि जैब अहमद यांच्यासोबत नियोजनबद्ध पद्धतीने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप पीडितेने केला. इतकेच नाही, तर त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंगदेखील करण्यात आले, ज्याचा वापर पीडितेला ब्लॅकमेल करण्यासाठी करण्यात आला. तपासात दिसून आले, की मोनोजित आणि प्रमित हे तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेच्या तृणमूल छात्र परिषदेशी संबंधित होते. महाविद्यालयात संघटनेतर्फे आयोजित कार्यक्रमांमध्येही ते उपस्थित असल्याचे व्हिडीओदेखील समोर आले आहेत.

आर. जी. कर वैद्यकीय रुग्णालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर युवतीवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपी संजय रॉय २०१९ मध्ये कोलकाता पोलिसात नागरी स्वयंसेवक म्हणून सामील झाला; परंतु त्याने ‘योग्य संबंधां’चा वापर करून स्वतःची पोलीस कल्याण कक्षात बदली करून घेतली आणि आर. जी. कर रुग्णालयात पोस्टिंग मिळवली. तपासात दिसून आले की रॉय बराच काळ रुग्णालयाच्या आवारात राहात होता. त्याला महिला वॉर्डमध्ये विनाअडथळा प्रवेश होता. येथेच त्याने एका तरुण प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून खून केला. त्यामुळे पोलिसांचे अपयशच उघड झाले नाही, तर राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षणाखाली एक व्यक्ती बराच काळ कसा गुन्हे करत राहिला, हेदेखील दिसून आले. पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखली परिसरात उघडकीस आलेले लैंगिक शोषणाचे प्रकरण तर सत्ता आणि गुन्हेगारी यांच्यातील संबंधाचे सर्वात भयानक उदाहरण म्हणून समोर आले.

येथे गावातील अनेक महिला उघडपणे समोर आल्या आणि आपण वर्षानुवर्षे शारीरिक शोषण आणि जमीन हडपण्याच्या गुन्हेगारी कृत्यांचा सामना करत असल्याचा आरोप केला. संदेशखलीमध्ये महिलांनी तृणमूल काँग्रेसचे नेते शाहजहान शेख यांच्या विरोधात निदर्शने केली. हे नेटवर्क चालवणारे शाजहान शेख, शिबा हजरा आणि उत्तम सरदार हे तीन मुख्य आरोपी तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित आहेत. शाजहान हा स्थानिक तृणमूल काँग्रेसचा नेता आणि सरकारचा प्रभावशाली चेहरा मानला जात असे. शिबा प्रसाद पंचायत पदावर होता, तर उत्तम सरदार हा तृणमूल काँग्रेसचा कार्यकर्ता होता.

कोलकाता येथील साऊथ कलकत्ता लॉ कॉलेजमध्ये एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणानंतर शैक्षणिक संस्थांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला. त्याद्वारे पश्चिम बंगालमधील विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका न झालेल्या महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघ कक्ष बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या विद्यार्थी संघ कक्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मनोरंजन किंवा वैयक्तिक क्रियाकलाप करण्यास मनाई असेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, साऊथ कोलकत्ता लॉ कॉलेजचा विद्यार्थी संघ कक्ष पूर्णपणे सीलबंद राहील.

कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, कारण हा विषय थेट त्या महाविद्यालयाशी संबंधित आहे आणि चौकशी सुरू आहे. या घटनेतील मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा हा पूर्वी कॉलेजचा विद्यार्थी नेता होता आणि त्याने युनियन रूमला धमकी आणि शोषणाचा अड्डा बनवले होते. मिश्रा याची कॉलेजमध्ये तात्पुरती कर्मचारी म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली होती. या गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेले इतर दोन आरोपी, जैब अहमद आणि प्रमित मुखर्जी हेही कॉलेजचे वरिष्ठ विद्यार्थी आहेत. इथे आरोपी कोण आहेत हा प्रश्न नाही. प्रश्न हा आहे की सरकार त्यांच्यामागे का उभे आहे? तृणमूल काँग्रेसने नेहमीच कायदा आपले काम करेल, असे म्हटले; परंतु कायदा आरोपींच्या हातातल्या बाहुल्यासारखा वागत असेल तर कोण काम करेल, असा प्रश्न पडतो. येथे एकापाठोपाठ उघडकीस येणाऱ्या घृणास्पद घटनांवरून हे स्पष्ट होते की, सत्तेशी असलेले संबंध, प्रत्यक्ष असो वा अप्रत्यक्ष, गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवत राहिले आहेत.