मुंबई: मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने शुक्रवारी कॅनरा बँकेशी संबंधित ५५ कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीविरुद्ध प्रक्रिया आणि अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करण्यास स्थगिती दिली आहे.
१२ जुलै २०२२ रोजी सीबीआयच्या बँक सिक्युरिटीज अँड फ्रॉड ब्रांच (बीएसएफबी) ने दाखल केलेला हा खटला कॅनरा बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक पी. संतोष यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित होता. त्यात चोक्सी, त्याच्या कंपन्या, सहकारी आणि काही अज्ञात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियम अंतर्गत बेझेल ज्वेलरी (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडला मंजूर केलेल्या कार्यरत भांडवली सुविधा देण्यात फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
SEBIने मेहुल चोक्सीविरुद्ध जप्तीचा आदेश जारी केला, दंड न भरल्याने कारवाई
या वर्षी एप्रिलमध्ये, दंडाधिकारी न्यायालयाने चोक्सीविरुद्ध नवीन अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. सध्या बेल्जियममध्ये तुरुंगात असलेल्या चोक्सीने वकिल विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल आणि जास्मिन पुराणी यांच्यामार्फत या आदेशाला आव्हान दिले. त्याचे सह-आरोपी, गीतांजली ज्वेल्सचे तत्कालीन सहाय्यक महाव्यवस्थापक अनियथ शिवरामन नायर यांनीही फौजदारी सुधारणा याचिका दाखल केली.
दोन्ही आरोपींचे प्रतिनिधित्व करणारे विजय अग्रवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की दंडाधिकारी न्यायालयाने 'प्रक्रिया जारी करण्याचा गूढ आदेश' दिला आहे. त्यांनी सांगितले की न्यायालयाने विचार न करता प्रक्रिया जारी केली आणि ते सीआरपीसीच्या कलम १९० आणि २०४ चे उल्लंघन आहे. अग्रवाल पुढे म्हणाले, "हा आदेश कोणत्याही कारणाशिवाय आहे, म्हणून तो स्थगित करावा."
सीबीआय न्यायालयाने काय म्हटले?
विशेष न्यायाधीश जेपी दरेकर यांनी रेकॉर्ड आणि दंडाधिकारी आदेशाचा आढावा घेतल्यानंतर असे आढळून आले की कनिष्ठ न्यायालय तर्कसंगत आदेश जारी करण्यात अयशस्वी ठरले. न्यायाधीश म्हणाले, "आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पुरेसा पुरावा उपलब्ध असल्याचे खालच्या न्यायालयाला आढळले असले तरी, त्याची कारणे आदेशात पूर्णपणे दिलेली नाहीत." न्यायाधीश दरेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे उदाहरण देत म्हटले की, "प्रथमदर्शनी वादग्रस्त आदेशावरून असे दिसून येत नाही की कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपपत्रात असलेल्या साहित्याच्या आधारे कोणताही मत मांडले होते." न्यायालयाने तर्कशुद्ध आदेशांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि म्हटले की, "ही कारणे केवळ न्यायालयासमोरील याचिका कर्त्यांसाठीच नव्हे तर उच्च न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायालयाची विचारप्रक्रिया समजून घेण्यासाठी देखील महत्त्वाची आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात समन्स बजावण्याचा निर्णय का घेतला याची किमान थोडक्यात रूपरेषा न्यायालयाला अपेक्षित आहे."
या विधानांना लक्षात घेता, न्यायालयाने चोक्सी आणि नायर यांच्याविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या पुढील कार्यवाही पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित केली. सीबीआय न्यायालयाने आपला आदेश मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला कळवण्याचे निर्देश दिले आणि एजन्सीला उत्तर दाखल करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला.