हाराष्ट्राच्या घसरत्या लोकशाही परंपरेतला आणखी एक अध्याय गुरुवारी विधान भवनात लिहिला गेला. विधिमंडळातल्या कामकाजाच्या घसरत्या दर्जाबाबत, त्यातील बेशिस्तीबाबत आणि प्रथा - परंपरांचा अनादर होत असल्याबद्दल सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य गेल्या काही दिवसांपासून सभागृहात खंत व्यक्त करत आहेत. विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्या एखाद्याने बाहेर तशी टीकाटिप्पणी केली, तर तो कदाचित सभागृहाचा अवमान मानला जाईलही. पण, जे सहा-सात वेळा सभागृहात निवडून आले आहेत, ज्यांनी जबाबदारीची पदं भूषवली आहेत, त्यांच्या असमाधानाची दखल तरी घेतली जायला हवी. तसं होत असेल, असं वाटत नाही.
अन्यथा, असे सदस्य पुन्हा पुन्हा सभागृहात बोलले नसते आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांसह सभागृहाने त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं नसतं. सभागृह नियमाने चालवणं ही अध्यक्ष आणि सभापतींची जबाबदारी असली, तरी सभागृहाची प्रतिष्ठा सांभाळणं ही सर्वांचीच सामूहिक जबाबदारी असते. त्यात सत्ताधारी - विरोधक असा भेद करता येत नाही, तसाच सभागृहातला आणि सभागृहाबाहेरचा असाही भेद करता येत नाही. सभागृहाबाहेरील व्यक्तींच्या मनात लोकशाहीतल्या या सर्वोच्च सभागृहाबाबत कायम आदराचीच भावना राहील, याची काळजी मात्र सभागृहातल्या सन्माननीय सदस्यांनाच घ्यावी लागते. सभागृह ज्या उद्देशासाठी आहे, त्याच उद्देशासाठी त्याचा प्रभावी वापर करून आणि सुसंस्कृत वर्तणुकीचा आदर्श समाजासमोर ठेवून! या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा लौकिक संपूर्ण देशात होता.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील चर्चा, कामकाज पाहण्यासाठी देश-विदेशातील पाहुणे आवर्जून येत असत. दिल्लीतूनही त्यासाठी महाराष्ट्राचीच शिफारस केली जात असे. महाराष्ट्रातील सभागृहात दिल्या गेलेल्या निर्णयांची उजळणी अन्य राज्यांच्या विधिमंडळात होत असे. दुर्दैवाने 'गेले ते दिन गेले' असं म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रातील जनतेवर येते की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे.
गुरुवारी विधान भवनाच्या प्रवेश सज्जात जे घडलं, ते संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक होतं. जनमानसाची नाडी हल्ली काही प्रमाणात समाजमाध्यमांवर कळते. थोडीशी वाहिन्यांवरील चर्चेतही दिसते. त्या दोन्ही ठिकाणी या घटनेचा शेलक्या शब्दांत निषेध केला गेला. आजही होतो आहे. या निषेधाची दखल विधान भवन परिसराची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते आणि संबंधित पक्षांचे नेते कशी घेतात, यावर पुढचा अध्याय कसा असेल ते ठरेल. मंत्रालय आणि विधान भवन ही दोन्ही जनतेची प्रतिनिधित्व करणारी व्यासपीठं आहेत. त्यामुळे, ती जनतेसाठी खुलीच असायला हवीत यात दुमत नाही. तसा आग्रह धरण्यात चूक नाही.
पण सध्याच्या बिघडलेल्या एकूण परिस्थितीत तिथे अशी गुंडागर्दी होणार असेल, तर नियंत्रण आणि सुरक्षितता या दोन्हींचा विचार करून तेथील मुक्त प्रवेशावर बंधनं येणं साहजिक आहे. गुरुवारच्या दुर्दैवी प्रसंगाने अशा नियंत्रणांना आमंत्रणच मिळालं आहे, हा यातला वाईट भाग आहे. मंत्रालय किंवा विधान भवनाच्या इमारतीत प्रवेश मिळवणं तितकं सोपं नाही. तुम्ही लोकप्रतिनिधींसोबत असाल, तर गोष्ट वेगळी.
मग तुम्हाला संपूर्ण तपासणीला फाटा देऊन विनाअडथळा रुबाबात प्रवेश करता येतो. मध्यंतरी लोकप्रतिनिधींनी आपल्याबरोबर किती जणांना थेट आत घेऊन जावं यावर बंधन असावं, अशी मागणी सुरक्षा यंत्रणेने केली होती. ती कोणी गांभीर्याने घेतली नाही, हा भाग वेगळा. पण, या सुरक्षा यंत्रणेलाही मर्यादा आहेत. गुरुवारच्या हाणामारीत ज्याने पुढाकार घेतला, तो मुळात मोकाकाखालचा आरोपी आहे, अशी माहिती नंतर पुढे आली. अशांच्या प्रवेशाला सध्याची सुरक्षा यंत्रणा कितीही कडक केली, तरी कसा चाप बसवणार? आतमध्ये येवो कोणीही, दोन्ही ठिकाणी असणाऱ्या व्यवस्थेचा दबदबाच असा असायला हवा, की ज्यामुळे कुठली आगळीक करण्याचं तिथे कोणाच्या मनातही येणार नाही. हा दबदबा निर्माण कोणी करायचा? अर्थातच लोकप्रतिनिधींनी! 'सुक्याबरोबर ओलंही जळतं' या न्यायाने अशा समाजकंटकामुळे गरजू, सभ्य जनतेची अडचण वाढते. जनतेची व्यासपीठं जनतेपासून दूर जातात. त्यांच्यातील नाळ तुटते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेसाठी ही बाब धोकादायक असते.
संपूर्ण जगातच लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आली आहे. दोषांची गुणांवर मात होत असल्याने या व्यवस्थेसमोर अनेकानेक आव्हानं उभी राहिली आहेत. चिंतेची बाब अशी, की जोपर्यंत अन्य समर्थ, अधिक हितकारी पर्याय सापडत नाही, तोपर्यंत लोकशाही व्यवस्था टिकवण्याला पर्याय नाही. पण, असं मानणारे हळूहळू अल्पमतात ढकलले जात आहेत.
गुरुवारच्या (अति)प्रसंगातले गोपीचंद पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड हे दोन्ही विधानसभा सदस्य. त्यांचा आक्रमक स्वभाव, भाषाशैली आणि राजकारणासाठी प्रसिद्ध आहेत. तीच त्यांची ओळख आहे. ते समोरासमोर आले, ते आव्हाड यांनी विधानसभेत पडळकर नांवाच्याच एका वृद्ध महिलेची तक्रार मांडली आणि त्यानंतर गोपीचंद पडळकर यांच्या गाडीचं दार उघडताना ते तिथे उभे असलेल्या आव्हाड यांना लागल्याच्या प्रकरणातून.
या दोन्ही प्रकारानंतर माध्यमांना सामोरं जाताना त्यांनी ज्या भावना शब्दातून आणि देहबोलीतून व्यक्त केल्या, त्या अनेक कॅमेऱ्यांनी टिपल्या आहेत. विविध आकारांच्या इलेक्ट्रॉनिक पडद्यांवर त्या दाखवल्याही जात आहेत. आक्रमकता हा गुन्हा नाही; पण आपण ती आक्रमकता कोणत्या कारणासाठी, कुठे आणि किती दाखवायची याचे काही सामाजिक संकेत आहेत. ते संकेत सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी जाणीवपूर्वक, कसोशीने पाळले पाहिजेत.
ते नाही पाळले, तर अशा नेत्यांचे अनुयायी काय करतात, हे गुरुवारी सर्वांनीच पाहिलं. त्यातून केवळ या नेत्यांचीच अप्रतिष्ठा झाली असं नाही. त्याचं चित्रण देशपातळीवर गेलं; देशपातळीवर महाराष्ट्राच्या लौकिकाला धक्का बसला. 'म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो' अशी म्हण मराठीत आहे. राजकीय संस्कृतीच्या अधःपतनाच्या या अध्यायानंतर पुढची पायरी आणखी खालची असू शकते. ती गाठू द्यायची नसेल, तर जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनी दुर्घटनेची गंभीर दखल घेऊन भविष्याला आश्वस्त करायला हवं!