मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असली तरी देशाची आजही आर्थिक राजधानी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून रोजगारासाठी हजारोंच्या संख्येने लोंढे या नगरीत येतात आणि स्थिरावतात. हे आजचे चित्र नसून सुरुवातीपासूनच हे चित्र पाहावयास मिळत आहे. मुंबईत आलेला माणूस कधीही उपाशी मरत नाही. येथे येणाऱ्या प्रत्येक हाताला रोजगार हा मिळतोच, असे मुंबईविषयी देशभरात सांगितले जाते. अर्थात शहरामध्ये लोकसंख्या किती सामावली जावी, यालाही मर्यादा असतात. रोजगारावर मर्यादा निर्माण होतात. रोजगार मिळेनासे झाले, की पोटापाण्यासाठी इतरत्र हातपाय मारणे हे ओघाने आलेच.
त्यातूनच पुणे, पिंपरी, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद ही शहरे औद्योगिकदृष्ट्या मागील दोन दशकांमध्ये विकसित झाली आहेत, नावारूपाला आली आहेत. रोजगारासाठी आलेल्या नागरिकांच्या निवासाची सोय करावीच लागते. रोजगार उपलब्ध होत असला तरी इमारतींमध्ये राहण्याजोगे उत्पन्न नसल्याने चाळी, झोपड्यांची उभारणी करणे व त्यात वास्तव्य करणे, हे प्रकार वाढीस लागले. त्यातूनच मुंबई शहर, उपनगरांमध्ये चाळी, झोपड्या वाढीस लागल्या. निवासी परिसर निर्माण झाल्यावर त्या ठिकाणी नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, तेथील नागरी समस्या सोडविणे ही जबाबदारी महापालिका प्रशासनाला पार पाडावी लागते.
झोपड्या व चाळींमध्ये गटारे, नाले वाढत गेले. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहर विस्तारत गेले. एकेकाळी मुंबई ही सायन, बोरिवली, मानखुर्दपर्यंत विस्तारली होती; परंतु आता शहरीकरण व नागरीकरण फोफावल्याने खोपोली, पनवेल, उरण, कर्जत, कसारा, विरारपर्यंत चाळी, झोपड्या पाहावयास मिळतात. सरकारी जागांवर झोपड्यांनी, चाळींनी अतिक्रमण केल्याने नागरी सुविधांसाठी भूखंड कमी होत गेले. खेळण्यासाठी मैदाने शिल्लक राहिली नाहीत. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने उदासीनता दाखविल्याने मुंबई शहर व उपनगरांमध्ये अतिक्रमणे फोफावली. त्या-त्या काळातील राज्यकर्त्यांनी हक्काच्या मतांची बेगमी करताना अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतल्याने या अतिक्रमणांना कागदोपत्री राजमान्यता मिळाली. अतिक्रमणांवर अधिकृततेचे शिक्कामोर्तब झाल्यावर पाणी, रस्ते, पायवाटा, शौचालये या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागली. त्यातून मुंबई शहर, उपनगराला बकालपणा आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मुंबईचा ‘मेकओव्हर’ करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी मंत्रालयीन पातळीवर हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. अर्थात यापूर्वीच्याही राज्य सरकारांनी तसे काही प्रमाणात प्रयत्न केले होते. पण काहींच्या प्रयत्नांना गती मिळाली नाही, काहींचे प्रयत्न कागदोपत्रीच राहिले. त्यामुळे, मुंबई शहर व उपनगरांवरील बकालपणाची ओळख पुसण्यात कोणालाही यश मिळाले नाही. ‘झोपडपट्टी हटाव’च्या घोषणा झाल्या, मते मिळाली. सरकारे आली-गेली. पण झोपडपट्टी आजही कायमच आहे. झोपडपट्ट्या, चाळी हटविल्याशिवाय आणि त्या जागी इमारती उभ्या राहिल्याशिवाय मुंबईचा बकालपणा कमी होणार नाही, शहर स्वच्छतेला गती मिळणार नाही, हे ओळखून झोपड्या व चाळी हटविण्याचे मंत्रालयीन पातळीवर अनेकदा नियोजन करण्यात आले. १९९५ साली सत्तेवर असलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारनेही निवडणूक प्रचारामध्ये ‘४० लाख झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन’ ही घोषणा देऊन मतदान वळवून घेतले.
काही प्रमाणावर मुंबईमध्ये रेल्वे स्टेशनजवळील झोपड्या हटवून तिथे सात मजली इमारतीही बांधण्यात आल्या. झोपडपट्टीधारकांचे इमारतीत राहण्याचे स्वप्न साकार झाले. पण हे चित्र एक-दोन ठिकाणीच पाहावयास मिळाले. या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला गती मिळालीच नाही. मुंबईतीलच नव्हे; तर अशिया खंडातील सर्वाधिक मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीचा उल्लेख होतो. या धारावीचा कायापालट अदानी उद्योगसमूहाच्या माध्यमातून होत आहे. धारावीचा कायापालट झाल्यास मुंबई शहरावरील बकालपणाचा डाग बऱ्याच अंशी कमी होईल. धारावीच्या पुनर्विकासातून ७२ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार आहे. बीडीडी चाळींचा उल्लेख एकेकाळी ‘कोंबड्यांचे खुराडे’ असा केला जायचा. पण आता त्याच ठिकाणी टोलेजंग टॉवर उभे राहत आहेत. चाळी, झोपड्यांचा क्लस्टरच्या नावाखाली कायापालट होऊ लागला आहे. पुनर्विकासाच्या कामांना गती मिळू लागली आहे.
मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे काम महायुती सरकारकडून सुरू झाले. यामध्ये मोतीलाल नगर गोरेगाव, जीटीपी नगर येथे समूह विकास प्रकल्पासाठी विकासकाची नेमणूक करण्यात आली. ४ हजार ९०० रहिवाशांना यामुळे घरे मिळणार आहेत. कामाठीपुरा, अभ्युदयनगर इथल्या समूह विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून सप्टेंबर २०२५पर्यंत ती पूर्ण होईल. ११ हजार ४११ भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा लाभ होईल. आदर्शनगर वरळी आणि वांद्रे रिक्लेमेशन येथे क्लस्टरचा लाभ २०१० रहिवाशांना मिळणार आहे. त्याचीही निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.
नायगाव, वरळी आणि ना. म. जोशी मार्ग येथे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास सुरू आहे. त्यामध्ये एकूण १५ हजार ६०० भाडेकरूंचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यापैकी वरळीमध्ये ५५६ सदनिकांचे वाटप १५ ऑगस्टपर्यंत करण्याचा महायुतीचा संकल्प आहे. मुंबईत परवडणाऱ्या घरांसाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात आले असून ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करून ३५ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. सर्वसामान्यांना हक्काची, परवडणारी, पर्यावरणपूरक घरे मिळणार आहेत. मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही खूप मोठा आहे.
रखडलेल्या एसआरएच्या योजना सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून पूर्ण होऊन ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याचे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न महायुती सरकारच्या प्रयत्नांमुळे प्रत्यक्षात येणार आहे. अर्थात दिल्ली दूर है. मुंबईच्या 'मेकओव्हर'च्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. त्यात सातत्य हवे. राज्यकर्त्यांची इच्छा प्रबळ असल्यास या गोष्टी अशक्य नाहीत. प्रशासनाच्या प्रयत्नांना राजकीय अडथळे न आल्यास येत्या काळात मुंबईचा चेहरामोहरा बऱ्यापैकी बदलेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.