बोगस प्रमाणपत्रांसंदर्भात आदिवासी विकास भवनात उपायुक्तांवर थेट निलंबनाची कारवाई
मुंबई: पावसाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांकडून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या कामकाचा ढिगाळ आणि गलथानपणा समोर आणून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जात आहे. लक्षवेधीद्वारे सभागृहात हा भोंगळपणा समोर आणला जात आहे. गेल्या काही दिवसात अनेक अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यात आज पुन्हा एका बड्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. ते म्हणजे आदिवासी विभागातील उपायुक्त संगीता चव्हाण यांचे.
आदिवासी विभागातील उपायुक्त संगीता चव्हाण यांचे निलंबन
संगीता चव्हाण (Sangita chavan) यांनी मराठा समाजातील तरुणांना आदिवासी प्रमाणपत्र दिले होते, त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके (Ashok uike) यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची (Suspended) कारवाई केली असून याबाबत अधिवेशनात घोषणा देखील करण्यात आली.
अशोक उईके यांनी आदिवासी विभागातील उपायुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना एकप्रकारे इशाराच दिला आहे. दरम्यान, आपल्यावर निलंबनाची कारवाई झाली, याची अद्याप वरिष्ठांकडून माहिती नसल्याचं संगीता चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सध्या अँक्शन मोडवर आहेत. काही दिवसांपूर्वी दिव्यांग आयुक्तांचे थेट विधानसभेतून निलंबन केले होते. आमदारांचां फोन न उचलणे, तसेच एका शिक्षण संस्थेबाबत सातत्याने तक्रारी असूनही कारवाई न केल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आज जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांच्या वादावरूनही मोठा निकाल दिला होता.