मुंबई (प्रतिनिधी) : काही महाविद्यालये थेट खासगी शिकवणी वर्गांशी करार करून शिक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्यात येणार असल्याचे माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य हिरामण खोसकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री भुसे म्हणाले, या अधिनियमाचा मसुदा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, संबंधित नियमावलीची आखणी देखील सुरू आहे. या अधिनियमाच्या मसुद्याबाचत सदस्यांकडून सकारात्मक सूचना आल्यास सुचवलेल्या मुद्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बेकायदेशीर शुल्कवाढ नियमात दुरुस्ती राज्यातील शाळांमध्ये बेकायदेशीर शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभाग लवकरच नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम, २०११ च्या कलम ३ नुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून आकारू शकत नाही. असे केल्यास संबंधित शाळेविरोधात कारवाई केली जाते, अशी माहिती दादाजी भुसे यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. याबाबत भाजपच्या योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाला उत्तर देताना भुसे म्हणाले, शुल्कवाढ विरोधात पालकांकडून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून त्यानुसार संबंधित शाळांविरोधात कारवाई केली जाते. अधिनियमानुसार प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक असून त्या संघातील कार्यकारी समितीच शुल्क वाढीबाबत निर्णय घेते. मात्र सध्याच्या तरतुदींमध्ये काही सुधारणा आवश्यक असल्याने शिक्षण विभागाने त्याचा अभ्यास सुरू केला आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक बांधिलकीचे कार्य आहे. कोणीही गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
