एखाद्या आरोपीला अटक झाली म्हणजे तो गुन्हेगार ठरत नाही. संबंधिताविरोधातील न्यायालयात साक्षीपुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे सापडले तरच त्याला शिक्षा होऊन त्याच्या कपाळावर गुन्हेगारीचा शिक्का लागतो. साक्षीदार उलटल्याने आरोपी सुटल्याची प्रकरणे नवीन नाहीत. अलीकडच्या काळात तांत्रिक तपासाआधारे आरोपीला पकडल्याची उदाहरणे समोर येतात. त्यामुळेच, तांत्रिक तपासाचा भाग हा न्यायालयात पुरावे म्हणून फॉरेन्सिक लॅबकडून मागविला जातो. काळाच्या ओघात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये बदल होताना दिसतो. त्यातून फॉरेन्सिक लॅबचे महत्त्व खूप वाढल्याचे दिसते. गुन्ह्यांचा तपास करताना वैज्ञानिक, तांत्रिक पद्धतीचा उपयोग करून, गुन्हेगारांना पकडणे आणि त्यांना शिक्षा देणे हे पोलीस यंत्रणांपुढे मोठे आव्हान असते. त्यामुळे फॉरेन्सिक लॅबच्या माध्यमातून गुन्ह्यांच्या ठिकाणी सापडलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण करून गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचायला पोलिसांना मदत होते. डीएनए चाचणी, बोटांचे ठसे, शस्त्रे आणि इतर पुराव्यांचे विश्लेषण करून गुन्ह्याची उकल केली जाते. फॉरेन्सिक लॅबचे निष्कर्ष न्यायालयात महत्त्वाचे मानले जात असल्याने योग्य पुरावे, विश्लेषणामुळे न्यायालयाकडून गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास हेच तांत्रिक पुरावे कारणीभूत ठरतात. फॉरेन्सिक लॅबमध्ये सातत्याने नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती विकसित होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. आधुनिक सायबर प्रयोगशाळांसह मोबाईल न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा उभारल्या जात आहेत. तंत्रज्ञान, सायबर आणि फसवणुकीचे वाढते गुन्हे लक्षात घेता येत्या काळात लोकाभिमुख पद्धतीचा अवलंब करून न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारकडून जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते स्वागतार्ह आहेत.
फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजे गुन्ह्याचा तपास करताना वापरावे लागणारे एक शास्त्र. जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो, तेव्हा त्या ठिकाणी (गुन्ह्याच्या ठिकाणी) अनेक प्रकारचे पुरावे, खुणा सुटलेल्या असतात. या खुणा किंवा पुरावे म्हणजे काहीही असू शकते, अगदी काहीही. जसे की - रंग, रक्त, माती, गुन्हेगाराची किंवा बळी गेलेल्या अज्ञात व्यक्तीची थुंकी, शारीरिक घटक, डिजिटल पुरावे, हाडं, कागदपत्रं, बोटांचे ठसे इत्यादी. गुन्हा ज्या ठिकाणी घडला, त्या ठिकाणी वर नमूद केल्याप्रमाणे असे कोणत्याही प्रकारचे पुरावे किंवा खाणाखुणा सापडल्या असतील, तर रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र यांच्या सहाय्याने ते पुरावे शोधणं आणि त्यांचा आढावा घेण्याचे काम फॉरेन्सिक सायन्स करते. गुन्हेगाराला पकडून देण्यासाठी मदत करण्यात फॉरेन्सिक सायन्सचा वाटा मोठा आहे. त्याचबरोबर न्यायालयात या शास्त्रशुद्ध पुराव्यांच्या आधारे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देण्याचे कामही याच फॉरेन्सिक सायन्सच्या मदतीने होते, म्हणजेच न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेची महत्त्वपूर्ण भूमिका ठरत आहे. महाराष्ट्रात पहिली न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा मुंबईत १९५८ साली सर जे.जे. रुग्णालयात सुरू करण्यात आली. आज राज्यात न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय येथे कार्यरत असून, सांताक्रूझ कलिना येथे त्याचे मुख्य कार्यालय आहे. न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र ही एक बहुशास्त्रीय संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नांदेड आणि कोल्हापूर येथे सात प्रादेशिक न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि चंद्रपूर, धुळे, रत्नागिरी, ठाणे आणि सोलापूर येथे पाच लघू न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आहेत. आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अतिविशिष्ट आणि तर्कसंगत पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज अशी गुन्ह्याशी संबंधित कोणतीही आव्हानात्मक वैज्ञानिक कामे करण्यास या प्रयोगशाळा सध्या आहेत. संचालनालयामध्ये आयपीसी, सीआरपीसी, इंडियन आर्म्स अ‍ॅक्ट, एनडीपीएस अ‍ॅक्ट, स्फोटक पदार्थ कायदा, पेट्रोलियम कायदा, मुंबई पोलीस कायदा, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा, मोटार वाहन अधिनियम, आयटी अ‍ॅक्ट, लाइफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट, टाडा, मकोका, वाईल्डलाईफ अ‍ॅक्ट इ. अशा विविध कायद्यांनुसार विविध गुन्हेगारी प्रकरणांचे विश्लेषण केले जाते.
गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये बदल होत असताना, फॉरेन्सिक लॅब गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे. राज्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सन २०१४ नंतर विशेष प्रयत्न झाले आहेत. त्यासाठी तांत्रिक पुरावे आणि न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक पुराव्यांवर भर देण्यात आला आहे. भाजपप्रणीत सरकारच्या काळात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ९ वरून ५४ टक्क्यांपर्यंत यश मिळाले आहे. विकसित भारताच्या दिशेने मार्गक्रमण करताना गुन्हे सिद्धतेचे हे प्रमाण ९० टक्क्यांपुढे घेऊन जाण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात आधुनिक सायबर न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळा, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मोबाईल न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई येथे सायबर केंद्र उभारून त्याचे महामंडळात रूपांतर केले जाणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्री असल्याने, गुन्ह्यांतील शिक्षेमधील प्रमाण वाढविण्यासाठी त्यांनी कल्पकतेने फॉरेन्सिक लॅबचा अधिकाधिक उपयोग करून या वर्षाअखेर प्रलंबित सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक व्यवस्थेचे कार्य न्यायदानात जमेची बाजू असणार आहे.