बिहार विधानसभेची २४३ मतदारसंघांसाठी येत्या ऑक्टोबरमध्ये किंवा नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होईल. पण त्यापूर्वीच जोरदार वाद सुरू झाला आहे आणि तो आहे मतदार याद्यांच्या पुनर्निरीक्षणाचा. बिहार मतदार याद्यांचे पुनर्निरीक्षण करण्यास निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सुरुवात होणार आहे आणि तत्पूर्वीच काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव आणि काही विरोधी पक्षांनी घेरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मते, बिहार मतदार याद्यांचे पुनर्निरीक्षण करण्यास एवढी थोडी मुदत देण्यामागे आणि विविध निकष पुढे आणण्यामागे तसेच बहुसंख्य मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे. यात राजकारण तर आहेच. पण राहुल गांधी असोत किंवा तेजस्वी यादव असोत, यांना केवळ आपले राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत.
यापूर्वी बिहार मतदार याद्यांच्या पुनर्निरीक्षणातून काही धक्कादायक तथ्ये समोर आली. त्यांना सामोरे जाण्याऐवजी विरोधी पक्ष केवळ नसते मुद्दे उपस्थित करत आहेत आणि निवडणूक आयोगाचा वेळ वाया घालवत आहे, असा आरोप भाजपने केला, तर संतापण्याचे कारण नाही. बातमी अशी आहे की, बिहारमधील मतदारांमध्ये नेपाळ, म्यानमार आणि बांगलादेशीयांची नावे मोठ्या प्रमाणात आढळली आहेत. आयोगानेच हा खुलासा केला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांना याबाबत आदळआपट करण्याचे काहीच कारण नाही.
त्यामुळे योग्य तपासणीनंतर आता या अनवॉन्टेड मतदारांना मतदार यादीतून काढल्यानंतरच अंतिम यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल, असे आयोगाच्या वेबसाईटवर म्हटले आहे. त्यामुळे विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत, कारण त्यांचा फेक नरेटिव्हचा डाव अंगलट आला तसा हाही डाव त्यांच्या अंगलट येणार आहे हे निश्चित आहे. कारण आयोगावर आता पक्षपाती आरोप लावता येत नाही. कारण आयोगाचा साराच कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांची विशेषतः राहुल गांधी यांची पंचाईत झाली आहे. या आधी २००३ साली अशी प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यानंतर आता २०२६ मध्ये ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. मधल्या काळात बरेच पाणी वाहून गेले.
मतदानाचा हक्क हा लोकशाहीचा आत्माच. हा अधिकार केवळ देशाच्या नागरिकांना असतो. मात्र बिहारसारख्या राज्यात बांगला घुसखोरांची नावे आढळून आल्याने आणि त्यात म्यानमार तसेच नेपाळी घुसखोर सापडल्याने खळबळ उडणे साहजिकच होते. निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या मतदार याद्यांच्या तपासणीअंतर्गत ही गंभीर बाब उघड झाल्याने विरोधी पक्षांचे पितळ उघडे पडले आणि त्यांचा थयथयाट सुरू झाला आहे. मोठ्या संख्येने बांगलादेशी आणि नेपाळी तसेच म्यानमारवासीयांनी मतदार याद्यात घुसखोरी केल्याचे उघड झाले आहे पण त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांनी आधारकार्ड, रेशनकार्ड देखील वापरल्याचे उघड झाले आहे. राजकीय पक्षानींच त्यांना या आधार कार्डचे वाटप केले असणार! अगदी मुंबईच्या वांद्र्यातल्या बेहरामपाड्यात कित्येक मतदारांना आणून बसवले होते आणि त्यांना सर्व प्रकारची मदत करण्यात आली होती आणि त्यात आपले राजकीय पक्षच आघाडीवर होते. त्यातलाच हा प्रकार आहे.
भारत हा लोकशाहीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. पण या लोकशाहीप्रधान देशात लोकशाहीच्या मूलभूत आधारस्तंभांना पोखरले जात आहे याचे विदारक वास्तव या प्रकाराने समोर आले आहे. आधार कार्ड हा कोणत्याही नागरिकाच्या शुचितेचा पुरावा नाही, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट सांगितले आहे. त्याचेच प्रत्यंतर आधार कार्डचे कुणालाही आणि कसेही वाटप केल्याने आले आहे. काँग्रेसच्या काळात आधार कार्डचे वाटप करण्यात आले आणि त्यावेळी त्याचा खूप गाजावाजा करण्यात आला होता. पण, त्यामुळे काहीही साध्य झाले नाही. केवळ बोगस नागरिकांची नोंद आधार कार्डमुळे झाली, असे आरोप तेव्हाही झाले होते.
तेव्हा आधार कार्डवर कितपत विश्वास ठेवावा असा प्रश्न निर्माण झाला होता आणि आता त्याला बळ मिळाले आहे. मतदार यादी व्यवस्थित असणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असते आणि त्यातच घोळ झाला तर त्या लोकशाही प्रक्रियेला काही अर्थ उरत नाही, त्यामुळे बनावट मतदान रोखणे हाच कोणत्याही मतदार यादीचा मुख्य उद्देश असतो. तोच जर गैरलागू ठरला तर पुढील प्रक्रियेला काही अर्थ उरत नाही. देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले गेले, तर ते कोणताही देश ते मान्य करणार नाही. पण काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांच्या भूमिकांमुळे मतदान प्रक्रियेतच बाधा येत आहे. बिहार निवडणुकीत आधार कार्ड गृहीत धरण्यात येत नाही यावरच तेजस्वी यादव यांनी आक्षेप घेतला आहे. पण त्यांचा विरोध अगदी समजण्यासारखा आहे.
अमेरिकेतील मतदान प्रक्रिया बरीच किचकट आहे; पण ती सुव्यवस्थित आहे, तसे भारतात नाही. प्रचंड मोठी लोकसंख्या आणि काही अब्ज मतदारांची यादी यावरून प्रत्येक पात्र मतदाराला मतदानाचा हक्क देणे ही आयोगाची अवघड जबाबदारी आहे. त्या सर्वांवर मात करून आयोग मतदान व्यवस्थित पार पाडण्याचे काम करत असतो पण सीमावर्ती राज्ये अशी आहेत, की ज्यात असे बोगस मतदार आढळतातच. '
त्यांना हुडकून काढून त्यांना मतदारांच्या यादीतून खड्यासारखे वेचून बाजूला काढण्याचे काम आयोग करत असेल तर त्याला आव्हान देणे आणि त्यात अडथळे आणणे कितपत योग्य आहे? सत्ताधारी पक्ष असो की विरोधी पक्ष, दोघांनीही देश कोणत्याही निवडणुकीपेक्षा मोठा आहे आणि निवडणुकीतील जय पराजयापेक्षा देशाचे सार्वभौमत्व आणि देशाची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे हे लक्षात ठेवून वागायला हवे.
याचे भान प्रत्येकाला असलेच पाहिजे. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचे पुनर्निरीक्षण सुरू केले आहे आणि आताच विरोधी सूर उमटू लागले आहेत. पण प्रत्येक पात्र उमेदवाराला मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे, त्याचबरोबर काही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता आयोगाने घेतली पाहिजे. मतदार यादीत घुसखोरांची नावे येता कामा नयेत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि त्यासाठी त्याग करायला हवा. केवळ काही मतदारांना घुसडले म्हणून एखाद्या निवडणुकीत विजय मिळेल; पण त्यामुळे देशाचे प्रचंड नुकसान होईल याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.