प्रा. जयसिंग यादव
कच्च्या तेलाने आखाती देशांची अर्थव्यवस्था चमकवत जगभरातून गुंतवणूक आकर्षित केली. तथापी, आता या देशांना तेलावरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. त्यासाठी ओमानने विद्यमान कररचनेत बदल करत ठरावीक नागरिकांकडून कर आकारण्याचा व्यावहारिक पर्याय अवलंबला आहे. हे धोरण सामाजिक आणि आर्थिक गरजांसह आर्थिक संतुलन साधण्यात यशस्वी झाल्यास आखाती देशांच्या करधोरणात मोठा बदल ठरू शकते.
आखाती देशांमध्ये प्रथमच ओमानने आपल्या नागरिकांवर प्राप्तिकर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओमान सरकारच्या घोषणेनुसार, २०२८ पासून वार्षिक उत्पन्न १,०९,००० डॉलर किंवा त्याहून अधिक असणाऱ्यांकडून पाच टक्के प्राप्तिकर वसूल केला जाणार आहे. अशा प्रकारे सध्या ओमानच्या फक्त एक टक्के लोकांकडून उत्पन्न कर वसूल केला जाईल. ओमानशिवाय इतर आखाती देश त्यांच्या नागरिकांवर कर लादण्याचा विचार करत आहेत की, नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असे भाकीत केले आहे की, येत्या काही वर्षांमध्ये आखाती देश उत्पन्नात विविधता आणण्यासाठी नागरिकांकडून कर आकारण्यास सुरुवात करतील. सध्या ओमानचा ८५ टक्के महसूल तेल उद्योगातून येतो.
आखाती देशांमध्ये कोणताही कर लागत नसल्यामुळे जगभरातील लोक या देशांकडे आकर्षित झाले आणि त्यांनी गुंतवणूक केली. ओमानच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांमधील चढउतारामुळे ओमानने तेलावरील आपले महसूल अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या ओमानचा ८५ टक्के महसूल तेल आणि वायूच्या विक्रीतून येतो. ओमान बऱ्याच काळापासून नागरिकांवर उत्पन्न कर लादण्याचा विचार करत होता. २०२० मध्ये ओमानने आपल्या अर्थव्यवस्थेत अनेक बदल केले. त्यात जनतेवरील कर्ज कमी करणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्याचा विषय समाविष्ट होता. ओमान आपल्या २०४० पर्यंतच्या नियोजनाअंतर्गत हे बदल करत आहे. ओमान आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था तंत्रज्ञानावर आधारित बनवू इच्छितो.
ओमान हा ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ (जीसीसी)चा पहिला सदस्य बनणार आहे, जिथे जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांना उत्पन्न कर भरावा लागेल. सरकारच्या घोषणेनुसार ४२ हजार ओमानी रियाल (सुमारे ९३.५ लाख रुपये) पेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नावर पाच टक्के कर आकारला जाईल. हा कर ओमानी नागरिकांसह देशात काम करणाऱ्या परदेशी लोकांनाही लागू होईल. ‘जीसीसी’चे उर्वरित पाच सदस्य देश तेल आणि वायूने समृद्ध आहेत आणि तिथे वैयक्तिक उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नाही. या करमुक्त वातावरणामुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारसारखे देश परदेशी कामगारांसाठी आकर्षक बनतात.
२०२४ मध्ये ओमानच्या एकूण सरकारी उत्पन्नाचा मोठा भाग म्हणजे सुमारे १९.३ अब्ज डॉलर तेलातून आला; परंतु अर्थमंत्री सईद बिन मोहम्मद अल-सकरी म्हणतात की, या नवीन करामुळे सरकारी महसुलाच्या स्रोतांमध्ये विविधता येईल आणि तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल. ओमानकडे इतर आखाती देशांपेक्षा कमी संसाधने आहेत. त्यामुळे अंतर्गत आणि बाह्य दबावांमुळे हा कर लागू करण्यात आला आहे.
अनेक दशकांपासून कच्च्या तेलावर अवलंबून राहिल्यामुळे ओमानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या चढउतारांना सामोरे जावे लागत आहे. सार्वजनिक कर्जात वाढ आणि कल्याणकारी योजनांवरील वाढता खर्च हीदेखील यामागील कारणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांच्या शिफारशींमुळे ओमानला पारदर्शक आर्थिक सुधारणांकडे वाटचाल करण्यास प्रेरणा मिळाली. हा निर्णय ओमानमध्ये आधीच लागू असलेल्या व्यापक कर रचनेचा भाग बनेल.
ओमानमध्ये आधीच चार प्रकारचे कर लागू आहेत, ते म्हणजे मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), कॉर्पोरेट कर, उत्पादन शुल्क कर आणि मिठाईवरील कर. उत्पन्न कर हा या प्रणालीतील शेवटचा आणि आवश्यक दुवा आहे. या कायद्यानुसार, ४२ हजार ओमानी रियालपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना करातून सूट दिली जाईल. त्यामुळे ९९ टक्के लोकसंख्येला नव्या करापासून दूर ठेवले जाईल. यामुळे मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटांवर कोणताही भार पडणार नाही. तथापि, या कराचे काही नकारात्मक परिणामदेखील होऊ शकतात. काही लोक कर टाळण्यासाठी देश सोडून जाऊ शकतात आणि परकीय गुंतवणूकदेखील कमी होऊ शकते; परंतु यामुळे ओमानची आर्थिक पारदर्शकता वाढेल आणि सरकारी खर्चात सुधारणा होईल.
सरकारने व्यवसायावर परिणाम न करणाऱ्या करांसह काही सूट आणि प्रोत्साहने द्यावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. उदाहरणार्थ, स्टार्टअप्स, नवोन्मेष आणि परदेशी गुंतवणुकीला कर सवलत देणे. अर्थात आणखी एक भीती आहे, ती म्हणजे लोक कर चुकवण्याचे मार्ग शोधतील. विशेषतः मर्यादित आकाराच्या अर्थव्यवस्थेत देखरेख यंत्रणा मजबूत नसलेल्या ओमानसारख्या देशात हे सहजशक्य आहे.
सरकारने कॉर्पोरेट कर आणि व्हॅटसारखे विद्यमान कर अधिक प्रभावी करावेत, असा एक पर्याय अर्थतज्ज्ञ सुचवतात. हा कर एक टक्क्याऐवजी सहा टक्के करण्याची शिफारस काही तज्ज्ञ करतात. त्यामुळे सामान्य लोकांवर कमी परिणाम होईल आणि महसूलही वाढू शकेल. आखाती सहकार्य संघटनेच्या उर्वरित सदस्य देशांमध्ये उत्पन्न कराची कोणतीही तरतूद नाही. २०२४ साठी ओमानचा एकूण अर्थसंकल्प सुमारे ३०.२६ अब्ज डॉलर होता. २०२८ पासून लागू होणाऱ्या उत्पन्न करातून मिळणारा अंदाजे महसूल फक्त २३० दशलक्ष डॉलर असेल.
कराची उपयुक्तता केवळ आर्थिक फायद्यांमध्येच नाही, तर चांगली देखरेख, डेटा आणि व्यवस्थापनातही आहे. कर पारदर्शक आणि समान पद्धतीने अमलात आणला गेला, तर सामाजिक न्यायाचे एक महत्त्वाचे साधन बनू शकतो. केवळ उच्च उत्पन्न असलेल्यांवर कर लावल्याने आर्थिक जबाबदारीचे संतुलन दिसून येते; परंतु शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी कर उत्पन्न वापरले जाणे महत्त्वाचे आहे; जेणेकरून लोकांना आपण देशाच्या विकासात योगदान दिले आहे, असे वाटेल. ओमान हे धोरण यशस्वीरीत्या अमलात आणू शकला, तर ते इतर आखाती देशांसाठी एक उदाहरण बनू शकते. ‘जीसीसी’ देशातील करमुक्त वातावरण हा या देशांच्या गुंतवणूक धोरणाचा आधार आहे. सरकारच्या दृष्टिकोनातून ही करप्रणाली आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक संतुलन आणण्याचा प्रयत्न आहे; परंतु त्याचे गुंतवणूक आणि ‘ब्रेन ड्रेन’सारखे संभाव्य नकारात्मक परिणाम अजूनही वादाचा विषय आहेत.
काही तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की, विद्यमान कररचनेत सुधारणा करणे हा अधिक व्यावहारिक आणि कमी धोकादायक पर्याय आहे. ओमानच्या या उपक्रमाकडे आता संपूर्ण आखाती प्रदेशात कुतूहलाने पाहिले जात आहे. हे धोरण सामाजिक आणि आर्थिक गरजांसह आर्थिक संतुलन साधण्यात यशस्वी झाल्यास आखाती देशांच्या कर धोरणात एक मोठा बदल ठरू शकते. बहुतेक ‘जीसीसी’ देशांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. या वर्षी फक्त सौदी अरेबिया आणि बहारीनमध्येच तूट येण्याची शक्यता आहे; परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे की, या देशांनाही उत्पन्न कराची आवश्यकता असू शकते.
याचे कारण म्हणजे जीवाश्म इंधनाची जागतिक मागणी कमी होत आहे. ओमान तेल उत्पन्नावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सुधारणा करत आहे. हे इतर आखाती देशांसारखेच आहे. ओमानने खासगीकरणाद्वारे पैसे उभारले आहेत. यामध्ये गेल्या वर्षी त्यांच्या सरकारी ऊर्जा कंपनीच्या शोध आणि उत्पादन युनिटच्या दोन अब्ज डॉलर आयपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग)चा समावेश आहे. हा एक विक्रम आहे. ओमानने उत्पन्न कर लादल्याने भविष्यात इतर ‘जीसीसी’ देशांनाही कर लादण्यास प्रेरित करता येईल. आतापर्यंत आखाती देशांमध्ये कोणताही उत्पन्न कर नव्हता. याचा फायदा तेथे काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना होत होता; परंतु आता ओमानने हा बदल केला आहे. यामुळे इतर देशांवरही असेच करण्याचा दबाव वाढू शकतो.
