कर्नाटकात नेतृत्वबदलाचा संघर्ष कायम

श्रीनिवास राव

कर्नाटकमध्ये मागच्या वेळी समन्वय नसल्याने काँग्रेसची सत्ता गेली. आताही येथे काँग्रेस सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाली असताना नेतृत्वबदलाच्या मागणीने जोर धरला होता. येथे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचा गट अडीच वर्षांच्या तडजोडीकडे लक्ष वेधत आहे, पण पक्ष सिद्धरामय्या यांना बदलणार नाही. यामुळे पक्षांतर्गत संघर्ष निर्माण राहून मध्य प्रदेश किंवा राजस्थानसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारमध्ये सर्व काही ठीक नाही. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या गटांनी नेतृत्वबदलाचे दावे करण्यास अलीकडेच सुरुवात केली. याशिवाय काही नेते आपल्याच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काहींनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत, तर काहींनी विकासावरून आरोप करत माध्यमांसमोर विधाने केली आहेत. त्यामुळे पक्षांतर्गत राजकीय संघर्ष जनतेसमोर आला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी निरीक्षक म्हणून बंगळूरुला येऊन आमदार आणि नेत्यांशी या विषयावर व्यक्तिशः चर्चा केली. त्यांनी ही बैठक नेतृत्वबदलासाठी नसल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात ते त्यासाठीच आले होते, हे सर्वज्ञात आहे. आपले निरीक्षण आणि नेतृत्वबदलाबाबत काय केले पाहिजे, याचा अहवाल ते पक्षश्रेष्ठींना देतीलच; परंतु सरकारमधील राजकीय गोंधळ त्यांना कितपत समजला असेल, याबद्दल शंकाच आहे.

त्याचे कारण त्यांनीही नेतृत्वबदल होणार नसल्याचे सांगितले आहे. सुरजेवाला यांना कर्नाटकमध्ये का यावे लागले, याचे चिंतन केले, तर खरे कारण लक्षात येते. गेल्या एका आठवड्यात पक्षांतर्गत अशी अनेक विधाने समोर आली, ज्यामुळे काँग्रेस सरकारच्याच अस्तित्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. एकीकडे आमदार बी. आर. पाटील यांनी गृहनिर्माण विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला, तर दुसरीकडे आमदार राजू कागे यांनी ढासळणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला.

याच सुमारास काँग्रेसचे आमदार इक्बाल हुसेन यांनी सत्ता परिवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित केला. एका निवेदनात त्यांनी म्हटले होते की, पक्षश्रेष्ठींच्या मनात काही तरी मोठे चालले आहे. सत्ता परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. इक्बाल हे डी. के. शिवकुमार यांचे समर्थक असल्याने त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची कसरत त्यांनी सुरू केली आहे. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींसमोर अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा झाली होती.

त्यामुळे आता डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करावे, अशी आठवण त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना करून दिली होती; पण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे समर्थक अशा कोणत्याही फॉर्म्युल्याला नकार देत आहेत. दरम्यान, सिद्धरामय्या यांच्या चिरंजीवांना विश्वास आहे की, ते पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील. नेतृत्वबदलाबाबत कर्नाटक काँग्रेसमध्ये सुरू असलेली सुंदोपसुंदी आणि परस्परविरोधी विधानांनी पक्षश्रेष्ठी नाराज झाले आहेत. त्यामुळेच तर त्यांनी सुरजेवाला यांना बंगळूरुला पाठवले.

आता अशा सर्व नेत्यांना सुरजेवाला यांच्या माध्यमातून इशारा देण्यात आल्याचे समजते. सार्वजनिक ठिकाणी अशी विधाने करणे टाळण्याचा सल्ला त्यांना देण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. सुरजेवाला यांनी काही नेत्यांशी खासगीतही चर्चा केली. आमदारांना भेटण्याचा त्यांचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात संभाव्य फेरबदल किंवा अगदी नेतृत्व बदलाबद्दल आमदारांचे मन जाणून घेण्याचा प्रयत्न म्हणून नेतृत्वाच्या विविध गटांनी पाहिला. तथापि काँग्रेस श्रेष्ठींनी नेतृत्वबदलाची शक्यता फेटाळून लावली.

सिद्धरामय्या या वर्षाच्या अखेरीस शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री बनवतील, अशा अटकळींना पूर्णविराम मिळाला आहे. शिवकुमार गटातील आमदार गेल्या काही काळापासून दोघांमध्ये अडीच वर्षांचा कार्यकाळ वाटपाचा फॉर्म्युला अमलात येण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. सिद्धरामय्या गटाने अशा कोणत्याही कराराचे अस्तित्व नाकारले आहे. उलट त्यांनी शिवकुमार यांच्या दोन पदे भूषवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पक्षाच्या सूत्रांनी असेही सूचित केले आहे की, सध्या नेतृत्वबदलाची चर्चाही केली जात नाही. सिद्धरामय्या गटातील सूत्रांना विश्वास आहे की, ते पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहतील.

मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या एका नेत्याने सांगितले की, ते काँग्रेसचे एकमेव मागासवर्गीय मुख्यमंत्री आहेत. श्रेष्ठींनी अलीकडेच पक्षाच्या सुमारे दोन डझन वरिष्ठ मागासवर्गीय नेत्यांचा समावेश असलेली ओबीसी सल्लागार परिषद स्थापन केली आहे. परिषदेची पहिली बैठक लवकरच बंगळूरुमध्ये होत आहे. बैठकीनंतर सिद्धरामय्या त्यांच्यासाठी जेवणाचे आयोजन करतील. अशा पार्श्वभूमीवर एका ओबीसी नेत्याला पक्षश्रेष्ठी कसे हटवू शकतात, असा सवाल केला जात आहे. काँग्रेस श्रेष्ठींमधील सूत्रांनी सांगितले की सुरजेवाला यांच्या भेटीचा उद्देश नेतृत्वातील एका गटात निर्माण झालेली निराशा दूर करणे हा होता. निधी वाटपाबाबत एक-दोन आमदारांनी उघडपणे आपली निराशा
व्यक्त केली.

दुसरीकडे, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या विधानांमुळे संमिश्र संकेत मिळाले होते. ते म्हणाले होते, ‘हे हायकमांडच्या हातात आहे. हायकमांडच्या मनामध्ये काय चालले आहे हे कोणीही सांगू शकत नाही. हायकमांडला पुढील कारवाई करण्याचा अधिकार आहे; परंतु कोणीही अनावश्यक समस्या निर्माण करू नये,” राज्यातील काही काँग्रेस नेत्यांनी ऑक्टोबरमध्ये नेतृत्व बदलाच्या दाव्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते. सुरजेवाला यांच्या भेटीबद्दल विचारले असता खरगे म्हणाले की, सुरजेवाला यांच्या अहवालाच्या आधारे आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे आम्ही कोणती पावले उचलायची हे ठरवू. आता खरगे यांच्या विधानाचा वेगवेगळा अर्थ लावला जात आहे. कर्नाटकमधील सत्ताधारी काँग्रेस दोन गटांमध्ये विभागली गेली आहेत.

एका गटाला सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री म्हणून कायम ठेवण्याची इच्छा आहे, तर दुसऱ्या गटाला शिवकुमार यांच्यासाठी मार्ग मोकळा होणे अपेक्षित आहे. शिवकुमार गटाच्या मते सरकारच्या कार्यकाळाच्या मध्यभागी नेतृत्वबदल करण्याबाबत करार झाला होता. अर्थात हा दावा मुख्यमंत्र्यांच्या गटाने फेटाळून लावला आहे. सप्टेंबरनंतर ‘क्रांतिकारी’ राजकीय घडामोडींचे संकेत देणाऱ्या सहकार मंत्री के. एन. राजन्ना यांच्या वक्तव्यानंतर बदलांबाबतच्या अटकळींना पुन्हा उधाण आले होते. अशा वेळी सुरजेवाला यांची भेट झाली आहे.

सिद्धरामय्या यांचे जवळचे सहकारी राजन्ना यांनी असेही संकेत दिले होते की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री सतीश जारकीहोली हे शिवकुमार यांच्या जागी पुढील प्रदेशाध्यक्ष असतील. पक्षाच्या वर्तुळात मंत्रिमंडळात फेरबदलाचीही चर्चा आहे. कर्नाटकचे काँग्रेस आमदार एच. ए. इक्बाल हुसेन यांनी दावा केला होता की, शिवकुमार यांना पुढील दोन ते तीन महिन्यांमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळू शकते. हे सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी आमच्या (काँग्रेस) ताकदीची तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. हा विजय मिळवण्यासाठी कोणी संघर्ष केला, घाम गाळला आणि जोमदार प्रयत्न केले हे सर्वांना माहिती आहे.

आम्हाला विश्वास आहे की, पक्षश्रेष्ठींना परिस्थितीची जाणीव आहे आणि ते डी. शिवकुमार यांना संधी देण्यासाठी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतील. हुसेन यांनी सांगितले की,२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसश्रेष्ठींनी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी आम्ही सर्वजण दिल्लीत एकत्र होतो. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निर्णय घेतला. सर्वांना हे माहीत आहे की, पुढचा निर्णयही तेच घेतील.

आपल्याला वाट पाहावी लागेल; मात्र नव्या घडामोडींनुसार त्यांच्या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. पाच वर्षे आपणच मुख्यमंत्री राहू, असे सिद्धरामय्या यांनी ठामपणे सांगितले. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांचे हातात हात घालून उंचावतानाचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांनी सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री राहतील, आमच्यात कोणताही संघर्ष नाही, असे सांगितले; परंतु त्यांचे त्यापुढचे वाक्य जास्त महत्त्वाचे आहे. पक्षश्रेष्ठींचा तसा निर्णय असेल तर मी काय करणार, माझ्यापुढे काय पर्याय आहे, अशी उलट विचारणा त्यांनी केली. मागे त्यांनी पक्षाच्या निर्णयाविरोधात घेतलेली भूमिका आणि शिवकुमार आणि शशी थरूर यांच्या भाजपच्या प्रवेशाच्या चर्चा पाहता ही वादळापूर्वीची शांतता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.