मुंबई डॉट कॉम
मागील लेखात आपण पाहिले की एसटीने श्वेतपत्रिका तर काढली. त्यात मोठ्या तोट्यात असलेल्या एसटीला मात्र अजूनही पगार पाण्यासाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यात एसटीने आतापासूनच स्वतःला सावरले नाही, तर मात्र एसटीला पुढे खासगीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही. हेही तितकेच खरे आहे.
आज एसटी महामंडळ ५५ विविध घटकांना निरनिराळ्या सवलती देत आहे एकदा का खासगीकरण झाले की, या सर्व सवलती मिळणे आपसूकच बंद होणार आहेत. या सवलतीत अगदी स्वातंत्र्य लढ्यातील स्वातंत्र सैनिकांपासून पत्रकार, खेळाडू अशा बऱ्याच समाजघटकांचा समावेश आहे. त्यात महिलांचा सन्मान म्हणून महिला प्रवाशांना थेट ५०% ची सवलत दिली जाते. ६५ वर्षांवरील वृद्धांना अर्धी तिकिटामध्ये ५०% ची सूट आहे, तर ७५ वर्षांवरील वृद्धांना एसटी महामंडळाच्या बस गाड्यांतून संपूर्णपणे मोफत प्रवास करण्याची सोय आहे. या अशाच विविध सवलती एसटी महामंडळ प्रवाशांना देत असताना सरकार एक ठरावीक रक्कम महामंडळास प्रतिपूर्ती करत असते जर खासगीकरण झाले, तर या सर्व घटकांच्या सवलती एका क्षणात बंद होतील.
आज आपल्या शेजारील मध्य प्रदेश राज्यातील बस सेवा ही संपूर्ण खासगी ठेकेदारांमार्फत चालवली जाते, त्यात प्रवाशांना कोणतीही सवलती मिळत नाही. बस गाड्यांपासून प्रवासी उत्पन्नही ठेकेदारांचे असल्यामुळे बस मार्गांवर त्यांचाच जास्त प्रभाव असतो हे आपल्या राज्याला परवडण्यासारखे नाही. बाजूला गोवा राज्यातही खासगीकरणामार्फतच चालवली जाते, मात्र त्यांना गोवा सरकारचे अनुदान मिळते. तसेच ठरावीक मार्गावर दिलेल्या नुकसानाची भरपाई मिळत आहे, तर आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्यात मात्र महिलांना बससेवा ही पूर्णपणे मोफत असल्याने व आता सरकारवर हा आर्थिक भार वाढल्याने अक्षरशः दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली आहे. ज्या महिलांना प्रवास करायचा नाही त्याही महिला आता बसगाड्यांतून विनाकारण फिरत आहे, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. आपल्या शेजारील राज्यातील बससेवा एकीकडे डगमगली जात असताना आपल्या राज्यातील बससेवा ही चांगल्या कार्यक्षमतेने टिकून आहे हे आपले सुदैव आहे. जर अशीच परिस्थिती भविष्यातही हवी असेल, तर मात्र आपल्याला वेळीच सावरायला हवे.
नुकतेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या एसटी महामंडळात सुधारणा आणण्याच्या अानुषंगाने कर्नाटक राज्याचा दौरा केला व तेथील काही अनुकरणीय गोष्टी एसटी महामंडळात कशा पद्धतीने राबवता येतील त्याचा अभ्यास करण्यास सुचवले. ज्या महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाचा अभ्यास इतर राज्य करतात त्याच राज्यांकडे जाऊन अभ्यास करून आपल्याकडे सुधारणा आणणे हे विचित्र वाटते. असे नाही की इतर राज्यातील बससेवा या वाईट अवस्थेत आहेत. आजही कर्नाटक राज्यातील बस सेवा एक आदर्शवत परिवहन सेवा आहे. बरे त्या राज्यात साध्या बसमध्ये प्रवाशांना व महिलांना सवलती दिल्या जात असल्या तरी, आजही लांब पल्ल्याचे बसमार्ग कशा पद्धतीने चालवले जातात हे आदर्शवत उदाहरण म्हणजे कर्नाटक राज्य महामंडळ.
दुसऱ्यांचे अनुकरण करताना ते डोळसपणे करावे आंधळेपणाने नको याचे भानही एसटी महामंडळाने ठेवायला हवे. इतर राज्यांतील परिस्थिती वेगळी आहे, तर आपल्या राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. आज महाराष्ट्र राज्यातील बससेवा परराज्यात जास्त प्रमाणात धावत नाही, मात्र इतर राज्यातील बससेवा या महाराष्ट्रात धावतात. कारण महाराष्ट्रातील माणूस इतर राज्यात जास्त प्रमाणात राहत नाही मात्र इतर राज्यातील माणूस मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात राहत आहे. त्यामुळे प्रवास करताना तो प्रवासी आपल्या राज्यातील बस गाड्यांना प्राधान्य देतो. मोठमोठ्या शहरातून खासगी बस गाड्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात येतात. त्याचप्रमाणे इतर राज्यातील सरकारी परिवहन सेवाही महाराष्ट्र राज्यात येतात.
मात्र लांब पल्ल्यांच्या बस गाड्यांना एक प्रकारे ब्रँड देण्याचे काम हे इतर राज्यांनी व्यवस्थितरीत्या केले आहे. उदाहरणार्थ गुजरात राज्य, तेलंगणा, कर्नाटक असो व गोव्याची कदंबा त्यांनी या ब्रँडच्या लांब टप्प्याच्या बससेवा या एका ब्रँड खाली चालवल्या व आर्थिकदृष्ट्या त्या यशस्वी करून दाखवल्या. मात्र आज महाराष्ट्रात शिवनेरी वगळता कोणताही ब्रँड एसटी महामंडळ निर्माण करू शकली नाही. आपल्याकडे अत्याधुनिक गाड्या आल्या त्या फक्त दादर -पुणे मार्गावरच धावतात. त्यापलीकडे धावण्याची एसटी अधिकाऱ्यांची मानसिकताच नाही. त्यामुळे अत्याधुनिक शयनयान बसगाड्या जरी आपल्याकडे आल्या तरी त्या दादर -पुणे अन्यथा लोकल मार्गावरच जास्त धावताना दिसतात, ही आपली सध्याची परिस्थिती आहे.
एसटीच्या ताफ्यातून स्लीपर बस, स्लीपर सिटरसारख्या बस गाड्या आल्या मात्र आज त्यांची झालेली अवस्था पाहता या बस गाड्यातून झोपून जाणे, हे प्रवाशांसाठी एक महादिव्याचे ठरते. बऱ्याच स्लीपर गाड्या या राज्यात दिवसा धावताना दिसतात ही आपली शोकांतिका. शिवनेरी ब्रँड हा फक्त दादर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या ठिकाणी धावताना दिसतो. सध्याच्या आलेल्या ई-शिवाई या बसही फक्त ठाणे, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या मार्गावरच धावताना दिसतात. मग आपले अधिकारी इतर राज्यात जाऊन अभ्यास तरी काय करतात, असा प्रश्न पडतो. भलेही एसटी महामंडळाला फायदा करून देण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक प्रयत्नशील आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी तेवढ्याच तन्मयतेने व समर्पित होऊन आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.
नुकत्याच पुणे येथे केलेल्या सर्वेक्षणात पुणे परिसरातून बस पकडण्याची संख्या मोठी असल्याचे आढळले, त्यानुसार कात्रज-वनाजसारख्या पुण्याच्या निरनिराळ्या बसस्थानकातून बस पकडण्यापेक्षा पुण्याच्या बाहेरून बस पकडणाऱ्यांची संख्याच जास्त होती. आता तेथे अतिरिक्त थांबे व बसगाड्या सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. योजना नुसती कागदावर आणून उपयोग नाही. प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन वेळोवेळी योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. बससेवेबाबतचा निर्णय व त्याची अंमलबजावणी चालक व वाहकांकडून करून घेतल्यास एसटीचे प्रवासी वाढतील व साहजिकच उत्पन्नही वाढेल.
सर्वांनी मिळून जर एकजुटीने एसटीसाठी काम केले, तर एसटीला चांगल्या स्थितीत आणण्याची चांगली संधी मिळू शकेल. परिणामी, त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांनाच होईल हे त्यांच्या मनावर बिंबवले गेले पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी आता कार्यालयातून निर्णय न घेता प्रत्यक्षात बस स्थानकात जाऊन सर्वेक्षण करून बस गाड्यांचे नियोजन केले पाहिजे, तरच एसटीचे उत्पन्न हे चांगल्या पद्धतीने वाढू शकेल. एसटीने चांगले विकल्प दिले, तर एसटीला सुदिन नक्कीच येतील यात कोणतीही शंका नाही . - अल्पेश म्हात्रे
