संतोष राऊळ : विधान भवन, मुंबई
आमदार निलेश राणे म्हणजे आक्रमकता, डॅशिंग, बिनधास्त बोलणे. थोडेसे अंगावर आलेत असे वाटेल अशा पद्धतीची मांडणी करणे. मात्र हे गुणच वाघाच्या वंशावळीचे आहेत. माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार नारायण राणे, यांनी विधिमंडळात केलेले काम जेव्हा आपण मागे वळून पाहतो तेव्हा त्यांची आणि आमदार निलेश राणे यांची जनतेच्या प्रश्नाची मांडणी करण्याच्या पद्धतीत साम्य असल्याचे दिसून येते. याला 'राणे स्टाईल' सुद्धा आपण म्हणू शकतो. अभ्यासपूर्ण अशी केलेली ही मांडणी पाहून पत्रकार गॅलरीत जेव्हा "राज्याचा अर्थमंत्री आकार घेतो आहे" अशा पद्धतीची चर्चा पत्रकारांमध्ये जेव्हा होते तेव्हा निश्चितच आमदार निलेश राणे हे एका वेळच्या बुद्धिमत्तेचे आहेत हे अधोरेखित होते.
२०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार निलेश राणे यांनी आजपर्यंत तीन वेळा वेगवेगळ्या विषयांवर मांडणी केली. त्यात पुरवणी मागण्यांवर जी चर्चा घडवली ती चर्चा सामान्य आमदारांच्या डोक्यावरूनही गेली असेल, कारण अर्थशास्त्रातले फायनान्स कमिशन रिस्ट्रक्चरिंग, फिस्कल डिफिसिट असे शब्द अनेक आमदारांच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या सुद्धा कानावर अजून गेलेले नसतील. अशा अर्थशास्त्रीय गुंतागुंतीच्या विषयांवर आमदार निलेश राणे यांनी मांडणी करताना २०२५ ला देशाचे फायनान्स कमिशन रिस्ट्रक्चरिंग होणार आहे आणि या होणाऱ्या रिस्ट्रक्चरिंगमध्ये एक टक्के वाढ महाराष्ट्रासाठी करून घ्यावी. म्हणजेच आज महाराष्ट्राला पुरवणी मागण्यात आणि इतर गरज मिळून १ लाख ३० हजार कोटींची आवश्यकता भासते ती केंद्र सरकारच्या फायनान्स कमिशनच्या जिस्ट्रक्चरमध्ये वाढवून मिळाले की, ती रक्कम उभी होईल. जी आज केंद्र सरकार ८.२ टक्के देते तेच एक टक्क्याने वाढ करून ९.२ टक्के द्यायचे आहे असे करून द्या. राज्याला निधीची भासणारी तूट भरून येईल. अशा पद्धतीची अभ्यासू मांडणी आमदार निलेश राणे यांनी केली. हे मांडत असतानाच केंद्र सरकार युपी राज्याला पंधरा टक्के देते, बिहारसाठी अकरा टक्के देते त्यामुळे महाराष्ट्राला एक टक्क्याची वाढ करून देईल असा विश्वास सुद्धा त्यांनी व्यक्त केला.
विधानसभेत आत्ताच्या आमदारांनी अशा पद्धतीची अभ्यासपूर्ण माहिती आणि विशेषत: ती अर्थशास्त्रावर धरून मांडणी करणारे आमदार राणे हे नव्या पिढीतील एकमेव असावेत. आमदार निलेश राणे यांनी पावसाळी अधिवेशनात या शिवाय कोकणातील वीज प्रश्न मांडला. त्यावर स्वतंत्र बैठक घेण्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री यांचे आश्वासन दिले. सिंधुदुर्ग जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयात असलेल्या असुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित करत दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबत कायमस्वरूपी डॉक्टर व आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत प्रत्येक तपासणीची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना आरोग्य मंत्री यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयात अनेक त्रुटी असल्याच मान्य करत स्वतः सिंधुदुर्गात भेट देऊन पाहणी करणार असल्याचे सांगत आमदार निलेश राणे यांच्या मांडणीची दाखल घेतली.
नगरपंचायत यांना नवरोत्थान निधी वाढवून द्यावा अशी मागणी करतानाच राज्यात १४७ नगरपंचायत, २४७ नगर परिषदा, आणि तीस महानगरपालिका आहेत त्या आनुषंगाने शहर निर्मितीसाठी किती निधी दिला जावा त्या निधीची पतवारी कशी असावी यासंदर्भात आकडेवारीसहित मांडणी केली. ग्रामीण भागातील नगरपंचायत परिषदांचे जर शहरीकरण करायचे झाल्यास किती निधीची गरज आहे. यावरही त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली, तर एका अर्थतज्ज्ञालासुद्धा असे प्रश्न पडणार नाहीत असे प्रश्न आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात मांडले आहेत. विधानसभेच्या गॅलरीत बसणाऱ्यांना निलेश राणे यांच्यामध्ये भविष्यातील अर्थमंत्री दिसत आहे.
