भारतीय लष्कराने ड्रोन हल्ल्याचा दावा फेटाळला, ULFA(I) संघटना आहे तरी काय?

आसाम: भारताने बंदी घातलेली बंडखोर संघटना युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम-इंडिपेंडंट म्हणजेच ULFA(I) ने भारतीय सैन्याने म्यानमार सीमेवरील त्यांच्या कॅम्पवर ड्रोन हल्ला केल्याचा आणि त्यात संघटनेचा एक वरिष्ठ नेता मारल्याचा दावा केला आहे. मात्र भारतीय सशस्त्र दलांकडून या घटनेची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. (Indian Army denies drone attack on ULFA(I) camp)

ULFA(I) ने एका प्रेस स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की रविवारी पहाटे त्यांच्या कॅम्पवर ड्रोनने हल्ला करण्यात आला. त्यामध्ये त्यांचा एक वरिष्ठ नेता ठार झाला आहे, तर सुमारे १९ जण जखमी झाले आहेत. या संदर्भात संरक्षण प्रवक्त्याने पीटीआयला सांगितले की असा कोणताही हल्ला झाल्याची माहिती अद्याप नाही. लेफ्टनंट कर्नल महेंद्र रावत म्हणाले, "भारतीय लष्कराकडे अशा कोणत्याही कारवाईची कोणतीही माहिती नाहीय."

उल्फाने कोणता दावा केला?

वृत्तांनुसार, ULFA(I) या बंडखोर संघटनेने दावा केला आहे की, हल्ल्यात वापरलेले १५० हून अधिक ड्रोन इस्रायल आणि लीजमध्ये, उल्फा-आयने दावा केला आहे की त्यांचे आणखी दोन नेते, ब्रिगेडियर गणेश असोम आणि कर्नल प्रदीप असोम, क्षेपणास्त्र हल्ल्यात मारले गेले. भारतीय लष्कराने मात्र अशा कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्याची आम्हाला कल्पना नाही असे म्हटले आहे.

सशस्त्र दलांनी दावा फेटाळला

भारतीय लष्कर आणि निमलष्करी दल आसाम रायफल्सने मात्र म्यानमारमध्ये झालेल्या या कथित हल्ल्याबाबत त्यांना कुठलीच माहिती नसल्याचे सांगितले आहे. भारत आणि म्यानमारमधील सुमारे १,६४३ किमी लांबीच्या सीमेचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दल अनेक काळापासून त्या परिसरात तैनात आहेत.

ULFA(I) संघटना आहे तरी काय?

ULFA(I) हा आसाममधील एकमेव दहशतवादी संघटना आहे ज्याने सरकारसोबत शांतता करार केलेला नाही किंवा तो विसर्जितही झालेला नाही. या संघटनेची स्थापना १९७९ साली करण्यात आली होती. परेश बरुआ नावाच्या व्यक्तीने आपल्या काही सहकाऱ्यांना सोबत घेत या संघटनेची स्थापना केली होती. या दहशतवादी संघटनेवर केंद्र सरकारने १९९० मध्येच बंदी घातली होती. याच संघटनेशी संबंधित असलेला नेता अरबिंद राजखोवा याला बांगलादेशमधून अटक करण्यात आली होती. बांगलादेशमधून अटक करून त्याला भारतात आणण्यात आले होते.

ULFA(I) चा शांतता करारात समाविष्ट नाही

अलीकडेच, केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि उल्फा यांच्यात त्रिपक्षीय शांतता करार झाला आणि ४० वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या सशस्त्र दहशतवादी संघटनेने शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. परंतु परेश बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फा (आय) या कट्टरपंथी संघटनेने या करारात भाग घेण्यास नकार दिला. २०१० मध्ये त्याची स्थापना झाल्यानंतर, उल्फा दोन भागात विभागला गेला. एका गटाचे नेतृत्व अरबिंदा राजखोवा करत होते, जे सरकारसोबत चर्चेच्या बाजूने होते, तर दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व परेश बरुआ करत होते, जे चर्चेच्या विरोधात होते.