अमेरिकेच्या नवीन कायद्याची डोकेदुखी

आरिफ शेख 

अमेरिकेच्या ‌‘वन बिग ब्यूटीफुल‌’ विधेयकामुळे अमेरिकेच्या शेअर बाजारात तात्पुरती तेजी येईल; परंतु यामुळे व्याजदर जास्त काळासाठी उच्च राहू शकतात. त्यामुळे दीर्घकाळासाठी ते चांगले नाही. यामुळे गुंतवणूक कमी आकर्षक बनतील. स्थलांतरितांसाठी अमेरिकेत पोहोचणे अधिक कठीण झाले आहे. अमेरिकेत मंजूर झालेले नवे विधेयक अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पच्या २०१७ च्या करकपातीला कायमस्वरूपी बनवण्याबरोबरच ‌‘अमेरिका फर्स्ट‌’ अजेंड्याच्या परतफेडीचे संकेत देते. या कायद्याद्वारे सरकारने संरक्षण, सीमा सुरक्षा आणि ऊर्जा या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची योजना आखली आहे. करसवलत आणि देशांतर्गत सुरक्षा मजबूत करणे हा त्यामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. विधेयकातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे ट्रम्प यांच्या काळात सुरू झालेली करसवलत. ती लवकरच संपणार होती, पण आता कायमस्वरूपी करण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारने इमिग्रेशनबाबतही कठोर भूमिका घेतली आहे. या विधेयकात अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी ४६ अब्ज डॉलर्स, स्थलांतरितांना ठेवण्यासाठी मोठे डिटेन्शन सेंटर बांधण्यासाठी ४५ अब्ज डॉलर्स आणि इमिग्रेशन एजन्सी आयसीईसाठी दहा हजार जणांच्या नवीन भरतींचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा अमेरिकेला स्वप्नांचा देश म्हटले जात असे. तिथे जगभरातून लोक चांगल्या भविष्याच्या शोधात येत असत; पण आता स्थलांतराशी संबंधित नियम इतके कडक होत आहेत की, निर्वासित आणि स्थलांतरित कामगारांना अमेरिकेत पोहोचणे पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. ताजा कायदा अमेरिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करू शकतो; परंतु दीर्घकाळात देशावरील कर्जाचा बोजा वाढवेल. तसेच याचा परिणाम अमेरिकेच्या मोकळ्या मनाच्या आणि जागतिक भूमिकेवरही होऊ शकतो.

हे विधेयक केवळ एक आर्थिक पाऊल नाही, तर ट्रम्प यांची धोरणे अमेरिकन धोरणनिर्मितीत, विशेषतः सीमा सुरक्षेच्या आणि राष्ट्रीय हितांना सर्वोच्च स्थान देण्याच्या बाबतीत मोठी भूमिका बजावत आहेत, हे दाखवते. हे विधेयक धाडसी, पण फूट पाडणारे म्हणून पाहिले जाऊ शकते. एकांगी वृत्ती आणि वादग्रस्त तरतुदींमुळे ट्रम्प यांचे कायदेशीर यश आणि सार्वजनिक स्वीकृती मर्यादित झाली. हे विधेयक अमेरिकन कामगारांचे संरक्षण, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व राखणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ट्रम्प यांच्या लोकप्रिय दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब ठरते. अमेरिकेमध्ये मंजूर झालेले ८६४ पानांचे ‌‘बिग ब्यूटीफुल‌’ विधेयक भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते. या कायद्यातील दोन प्रमुख तरतुदी थेट आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम करतील. एक म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे आणि दुसरे विद्यापीठांच्या देणगी निधीवरील कर वाढवण्यात आला आहे. या देणगी निधीद्वारे परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील अनेक प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये महागडे शिक्षण घेता आले; परंतु नवीन कायद्यानुसार या निधीवर कर लावण्याची तरतूद आहे. विद्यार्थी कर्जावर मर्यादा घातल्याने अमेरिकेची शिक्षण व्यवस्था भारतासह अनेक देशांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आणखी महाग आणि कठीण होईल. यामुळे अमेरिकेच्या विकासातील जागतिक प्रतिभेचा सहभागही मर्यादित होऊ शकतो.

ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे पुढील दहा वर्षांमध्ये अमेरिकेची सुमारे ३०० अब्ज डॉलरची बचत होईल; परंतु हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेला निराश करू शकते. अमेरिकेच्या नवोन्मेष क्षमतेवर आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर यामुळे परिणाम होईल. या विधेयकामुळे वाढत्या व्हिसा खर्चासह एनआरआय गुंतवणूक, भारतीय रिअल इस्टेट आणि पैसे पाठवण्यावर दूरगामी आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. व्हिसा नियम कठोर होत असताना आणि अमेरिकेतील भारतीय व्यावसायिकांची नोकरीची सुरक्षा अस्थिर होत असताना, बरेच लोक त्यांचे दीर्घकालीन गुंतवणूक निर्णय पुढे ढकलू शकतात किंवा पुनर्विचार करू शकतात. भारतीय शेअर बाजारातील अनिवासी भारतीय गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड आणि व्यवसाय उपक्रमांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. आतापर्यंत अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या आर्थिक स्थिरतेमुळे शेअर बाजाराला मोठा आधार मिळाला होता. नवीन अमेरिकन विधेयकानुसार यापुढे अमेरिकेत राहणाऱ्या; परंतु अमेरिकन नागरिक नसलेल्या भारतीय नागरिकांना भारतात पैसे पाठवताना प्रत्येक वेळी ३.५ टक्के कर भरावा लागू शकतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही या निर्णयाचा थेट परिणाम होईल. संयुक्त अरब अमिरातीनंतर अमेरिका हे भारतीय स्थलांतरितांसाठी दुसरे सर्वात लोकप्रिय ठिकाण आहे. मोठ्या संख्येने अनिवासी भारतीय तेथे काम करतात आणि दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स भारतात पाठवतात; परंतु नवीन विधेयकामुळे अमेरिकेतून पाठवण्यात येणाऱ्या एकूण रकमेत घट होऊ शकते. त्यामुळे भारताच्या एकूण रेमिटन्स उत्पन्नावर परिणाम होईल.

हे विधेयक थेट राजनैतिक संबंध बदलत नाही, तर भारतीय हितसंबंधांवर खोलवर परिणाम करते. ट्रम्प यांचे हे विधेयक भारत आणि अमेरिकेतील विश्वास आणि तांत्रिक भागीदारीबाबत नवीन तणाव निर्माण करू शकते. गेल्या काही दशकांपासून भारतीय व्यावसायिकांनी अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्राला नवी ऊर्जा दिली आहे, मग तो नवोपक्रम असो, स्टार्टअप्स असो किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कणा बनणे असो. व्हिसा शुल्कात जलद वाढ, ग्रीन कार्ड कोट्यात कपात आणि इमिग्रेशनसंदर्भात कडक तरतुदी या भागीदारीच्या पायाला धक्का देऊ शकतात. हे विधेयक स्पष्ट संदेश देते की, आता आर्थिक राष्ट्रवादाला परस्पर सहकार्याच्या वर ठेवले जाईल. यामुळे भारतातील प्रतिभा आणि स्टार्टअप्स इतर देशांकडे झुकू शकतात. यामुळे केवळ अमेरिकेची तंत्रज्ञान शक्ती कमकुवत होणार नाही, तर ते भारत-अमेरिका संबंधांच्या धोरणात्मक अक्षांनाही धक्का देऊ शकते. हे विधेयक भारत आणि अमेरिकेतील व्यापक धोरणात्मक आणि राजनैतिक संबंधांमध्ये थेट बदल करत नसले, तरी हजारो भारतीय विद्यार्थी, तंत्रज्ञान कर्मचारी आणि व्यावसायिक हितसंबंधांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने या मुद्द्यावर अमेरिकेशी बोलण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. गरज पडल्यास भारतीय विद्यार्थी आणि स्टार्टअप्ससाठी आर्थिक सहकार्याचे एक मॉडेलदेखील तयार करावे लागेल जेणेकरून अमेरिकन मदतीवरील अवलंबित्व कमी करता येईल. या विधेयकाचा मोठा परिणाम भारत आणि अमेरिकेतील तंत्रज्ञान प्रतिभेच्या देवाण-घेवाणीवर होईल.

नव्या विधेयकामुळे एच-१ बी व्हिसावर नियंत्रण किंवा शुल्कवाढ यासारख्या धोरणांमुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांची प्रतिभा पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल. टीसीएस, विप्रोसारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांनी आधीच अमेरिकेत स्थानिक भरतीवर भर देण्यास सुरुवात केली असून एच-१बी विसाचा वापर ५६ टक्क्यांनी कमी केला आहे. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी अमेरिकन संधींचे दरवाजे कमी होऊ शकतात.

एच-१ बी व्हिसा शुल्कात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करणे आणि ग्रीन कार्ड कोटा कमी करणे यांसारख्या पावलांमुळे आता भारतीयांसाठी अमेरिकन ड्रीम खूप महाग आणि कठीण बनत आहे. भारतीयांसाठी ग्रीन कार्डची प्रतीक्षा यादी आधीच मोठी आहे. ती आणखी कमी केली, तर अनेक कुटुंबांसाठी स्थिरता आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चितता वाढेल. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांचा दोन्ही देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांवरही परिणाम होईल. त्यांना व्यावसायिक खर्चात वाढ होण्यास सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे जागतिक स्पर्धेत त्या मागे पडण्याचा धोका आहे.

तसेच अमेरिकन कंपन्यांनी भांडवली गुंतवणूक कमी केल्याचा थेट परिणाम भारतातील परकीय निधीवर अवलंबून असलेल्या ‌‘फिनटेक स्टार्टअप्स‌’वर होईल. ‘एआय‌’सह तंत्रज्ञान क्षेत्रात दबाव वाढेल. हे विधेयक भारत-अमेरिका संबंधांवर, विशेषतः तंत्रज्ञान सहकार्य आणि कुशल मानवी संसाधनांच्या देवाण-घेवाणीवर दबाव टाकू शकते. अमेरिकेने आपले दरवाजे बंद केले, तर भारतीय प्रतिभा कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया किंवा ब्रिटनसारख्या देशांकडे वळू शकते.

नव्या विधेयकामुळे जागतिक प्रतिभा आकर्षित करण्याच्या अमेरिकेच्या क्षमतेला आणि तांत्रिक वर्चस्वाला धक्का बसू शकतो. ही परिस्थिती आव्हानात्मक असली, तरी भारतासाठी एक संधीदेखील असू शकते. भारताने आपल्या उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये गुंतवणूक वाढवली आणि जागतिक उत्कृष्टतेचे केंद्र बनवले, तर दक्षिण आशियाच नाही, तर पाश्चात्त्य देशांमधील विद्यार्थीही येथे शिक्षण घेण्यासाठी येऊ शकतात. तसेच देशांतर्गत नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देऊन भारत दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करू शकतो. अनिवासी भारतीय रिअल इस्टेट, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये पैसे गुंतवतात. वाढत्या करांमुळे या प्रवाहात घट होऊ शकते. त्यामुळे भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणि देशांतर्गत गुंतवणूक चक्राला धक्का बसू शकतो.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये नवीन कायदा मंजूर करून घेण्यात मोठे यश मिळवले असले, तरी या कायद्याला सर्वसामान्यांचा विरोध आहे. ‌‘अमेरिकन फर्स्ट‌’ या धोरणाचा त्यात पुरस्कार करण्यात आला आहे. अमेरिकेला या कायद्याचे काही वाईट परिणाम भोगावे लागतील, या कायद्याचा भारतावरही परिणाम होईल, अशी शक्यता आहे.