विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक सादर केले. अर्थात हे सुधारित विधेयक सभागृहात येणार याची विरोधकांनाही कल्पना होती. हे विधेयक सादर केल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधकांकडून यावर बराच वेळ विधानसभेत चर्चा झाली. महायुतीकडे सभागृहात स्पष्ट बहुमत असल्याने चर्चेनंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यानंतर हे विधेयक आता विधान परिषदेत सादर करण्यात येईल.
विधान परिषदेत याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल. राज्यपालांनी यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. महाराष्ट्रातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचा निर्धार महायुती सरकारने केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीदेखील मार्च २०२६ पर्यंत भारतातून नक्षलवाद संपुष्टात आणणार असल्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारकडून तसे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्रातही मोदी-शहा यांच्या निर्देशानुसारच वाटचाल करणारे महायुतीचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे अमित शहा यांच्या घोषणापूर्तीसाठी महाराष्ट् कोठेही कमी पडू नये यासाठीच महायुती सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जनसुरक्षा विधेयक हा त्याचाच एक भाग असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात पूर्वी चार जिल्ह्यांपुरताच माओवादाने प्रभावित झालेल्या नक्षलवादी चळवळीचा उपद्रव दिसत होता. पण मागील काही काळापासून राज्य सरकारने शेजारील राज्यांच्या मदतीने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली नक्षलवादविरोधी अभियान सुरू केल्याने महाराष्ट्रात माओवादी चळवळीचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. आता राज्यात केवळ दोन जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या हालचाली व कारवाया सीमित राहिल्या आहेत; परंतु या दोन जिल्ह्यांतूनच नाही, तर राज्यातूनच माओवाद संपुष्टात आणण्यासाठी महायुती सरकारने आक्रमक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. माओवादी संबंधित संघटना वरवर पाहता लोकहिताचा आव आणत लोकशाही वाचविण्यासाठी आपण कार्यरत असल्याचा दावा करत असतात. प्रत्यक्षात त्यांचे कार्य व वाटचाल ही कायदा व सुव्यवस्थेला आवाहन निर्माण करणारी असल्याचे अनेक घटनांमध्ये स्पष्ट झालेले आहे.
या संघटना भारतीय संविधानाला व लोकशाहीलाही मानत नसल्याचे उघड झाले आहे. आपली भूमिका राबविण्यासाठी चुकीचा प्रचार करून हिसेंला खतपाणी घालण्याचे कार्य गेल्या काही वर्षांमध्ये या संस्थांकडून करण्यात येत आहे. विधानसभेत सरकारने मांडलेले जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाले असले तरी सरकारने विधेयकात विरोधकांच्या सूचनांचाही आदर करत काही ठिकाणी लवचिक भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सामाजिक संघटनांनी सुरुवातीपासूनच जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना विरोध दर्शवला होता. या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून अजामीनपात्र आहेत. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही.
संघटनेचा एकही सदस्य बेकायदेशीर कृत्य करत असल्यास तोपर्यंत संघटना अस्तित्वात असल्याचे मानले जाणार आहे. या कायद्याच्या कार्यवाहीस कोणत्याही न्यायालयास मनाई हुकूम देता येणार नाही. तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाणार होता. मात्र, यातील काही तरतुदींमध्ये आता बदल करण्यात आला आहे. जनसुरक्षा विधेयकातील काही कठोर तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला असून, हे विधेयक सौम्य करण्यात आले आहे. मूळ विधेयकात व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध अशी तरतूद होती, याऐवजी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना, असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारला सरसकट कोणाच्याही विरोधात अटकेची कारवाई करता येणार नाही. सरकारच्या या भूमिकेचे आता राज्यातील सामाजिक संस्था आणि संघटनांनीदेखील स्वागत केले आहे.
जनसुरक्षा विधेयकामुळे माओवादाशी संबंधिताची दुकानदारी बंद होऊन त्यांच्या हालचालींना टाळे लागणार असल्याने विधेयकाबाबत अपप्रचारच जनसामान्यांमध्ये पसरविण्याचे काम संबंधितांकडून सुरू झाले होते. हे विधेयक आल्यावर डाव्या संघटना आणि डाव्या संघटनांशी संबंधित लोकांना अटक केली जाईल, त्यांच्यावर दडपशाही आणि बळाचा वापर केला जाईल, अशी भीती विविध संघटना आणि विरोधकांनी व्यक्त केली होती. तसे समाजव्यवस्थेमध्ये पसरविण्याचे कामही सुरू झाले होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे काही होणार नसल्याची ग्वाही विधानसभेत दिल्याने विरोधकांच्या अपप्रचारातील हवाच निघून गेली आहे. हा कायदा कुणाला त्रास देण्यासाठी नाही, तर जे लोक आपल्याच देशातील लोकांना ब्रेनवॉश करून चिथावणी देत आहेत. त्यांच्यावर आळा घालण्यासाठी मांडण्यात आला आहे. संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने चालणाऱ्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या पक्षांचा आणि त्यातील नेत्यांचा आम्हाला आदरच आहे, असे सांगत फडणवीसांनी विधेयक मांडण्यामागील राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. फडणवीसांनी सभागृहात या विधेयकाबाबत डाव्यांच्या मनामध्ये असलेले गैरसमज हटविण्याचे काम केले आहे.
या कायद्याबद्दल एक गैरसमज आहे की, जर डाव्या संघटनांचे आंदोलन झाले, डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन झाले, तर हा कायदा लागू होईल. सर्वांना लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार आहे व जर या आंदोलनावेळी हिंसा झाली, तर अशा वेळी हा कायदा लागू होणार नसल्याचेही त्यांनी राज्य सरकारच्यावतीने स्पष्ट केले आहे. जनसुरक्षा विधेयकामुळे राज्यातील माओवाद कायमचा संपुष्टात येणार असल्याचा दावा केला जात आहे. जनसुरक्षा विधेयकाचे जनसामान्यांकडून स्वागत करण्यात आले असून राज्य सरकारकडूनही विधेयक सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठीच असल्याचा दावा केला जात आहे. महाविकास आघाडीकडून या विधेयकाला विरोध करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी सभागृहातील संख्याबळामुळे विधान परिषदेतही जनसुरक्षा विधेयक मंजूर होण्यास फारसे अडथळे येतील, असे दिसत नाही.