अमेरिकेचे व रशियाचे शीतयुद्ध नवे नाही. रशियाने युक्रेनशी युद्ध केल्याने, तसेच अमेरिका व रशियातील वैचारिक मतभेद असल्यामुळे अमेरिका ही नवी चाल खेळू शकते. भारत प्रामुख्याने रशियाकडून कच्चे तेल आयात करतो. रशियातील कच्चे तेल किफायतशीर दरात मिळते. रशिया युक्रेन युद्धातनंतरही भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आयात केले होते. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने विकसनशील देशांना फटका बसण्यासाठी नवी चाल खेळली जात असल्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बोलले जात आहे.
माहितीनुसार, भारताबाबत बोलायचे झाले तर भारतातील एकूण तेल आयातीपैकी रशियाकडून ३५% टक्के तेल येते. मात्र या विधेयकाचे भवितव्य आणि त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम केवळ काँग्रेसमधील चर्चेवर अवलंबून नाहीत तर अमेरिकेचे अध्य क्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरही अवलंबून आहेत जे विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपावर तितकेसे समाधानी नाहीत. रशियावर पूर्णपणे निर्बंध घालण्यापेक्षा फारकत घेऊन हा प्रस्तावित कायदा रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणारी राष्ट्रांपुरता म र्यादित आहे त्यामुळे ट्रम्प याबद्दल अनुकुल नाही अंतिम निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प घेऊ शकतात.
ट्रम्प यांनी जाहीरपणे या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'हा पूर्णपणे माझा पर्याय आहे,'असे त्यांनी अलीकडेच उडते उत्तर पत्रकारांना दिले आहे. ट्रम्प यांची ही प्रसारमाध्यमांना दिलेली गुगली आहे जी स्वारस्य आणि अस्पष्टता दोन्हीही स्पष्टपणे अधोरेखित करते. वृत्तांनुसार, जर ट्रम्प यांना विधेयकाच्या अंमलबजावणीवर जवळजवळ पूर्ण नियंत्रण मिळाले तर ते या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास तयार आहेत असे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी म्हटले होते.
त्यामुळे एकूणच हे बील पारित झाल्यास भारतासह रशियाकडून कच्चे तेल घेणारी राष्ट्रे अडचणीत येऊ शकतात. रशिया समर्थक राष्ट्रांना घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सध्या युएस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत.
