वॉशिंग्टन: अमेरिकेला भारत आणि रशियामधील मैत्री खटकत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. अमेरिकेतील दोन मोठे नेते रिपब्लिकन पक्षाचे लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी एक विधेयक सादर केलं आहे. ज्यामध्ये रशियाकडून तेल आणि यूरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त कर लादण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या विधेयकाचं नाव सँक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ २०२५ असं देण्यात आलं आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०० टक्के कर लादण्याची धमकी देणाऱ्या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर, भारत आणि रशियाच्या तेलावर खोलवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
युक्रेन युद्धानंतर, पाश्चात्य देशांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे, रशियाने भारतासारख्या देशांना मोठ्या सवलतीत तेल विकण्यास सुरुवात केली. २०२२ मध्ये रशियाकडून एकूण तेल आयातीपैकी फक्त २ टक्के तेल खरेदी करणारा भारत आता त्याच्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे ४० टक्के तेल रशियाकडून खरेदी करत आहे.
या विधेयकात रशियाकडून तेल, वायू, युरेनियम आणि इतर ऊर्जा संसाधने आयात करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के कर लावण्याची तरतूद आहे. भारत सध्या चीनसह रशियन कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असल्याने, त्याचा भारतावर गंभीर परिणाम होईल. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने सुमारे ३५ टक्के रशियन तेल खरेदी केले असल्याने, या विधेयकाचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा, आयात बिल आणि चालू खात्यातील तूट यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
रशियन कच्च्या तेलावर पुढील निर्बंधांच्या वृत्तांवर प्रतिक्रिया देताना, भारतीय तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे की रशियन तेलावर कधीही जागतिक निर्बंध नव्हते. जगभरातील सुज्ञ निर्णय घेणाऱ्यांना जागतिक तेल पुरवठा साखळीची वास्तविकता माहित होती आणि भारत शक्य तितका विशिष्ट किंमत पट्ट्याखाली सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करून जागतिक बाजारपेठांना मदत करत आहे.
