मुंबई: मिठी नदीतील गाळ उपसा आणि स्वच्छतेच्या नावाखाली झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याची सखोल चौकशी सुरू असून, यातील एकाही दोषीला सोडणार नाही, असा इशारा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधान परिषदेत दिला. एवढंच नाही तर, या घोटाळ्यामागे असलेल्या 'अदृश्य शक्तीं'चाही तपास करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असं सामंत यांनी ठामपणे सांगितलं.
कोट्यवधींचा घोटाळा, एसआयटी चौकशी सुरू
भाजप आमदार राजनाथ सिंह यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मिठी नदी गाळ घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. २००५ ते २०२४ या काळात मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी आणि स्वच्छतेसाठी तब्बल ३३१ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च करूनही नदीतील गाळ तसाच असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत, दोषींवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी सांगितलं की, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्यात आली असून, तपासाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. एसआयटीला ३.५ लाख फोटोसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे देण्यात आली आहेत. "लवकरच हा तपास पूर्ण होऊन मोठे मासे गळाला लागतील," असं आश्वासन सामंत यांनी दिलं.
पालिका अधिकारी ते 'अदृश्य शक्तीं'पर्यंत चौकशीची व्याप्ती
उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केलं की, या घोटाळ्यात केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर पालिका आयुक्त, लिपिक, तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष, समिती सदस्य अशा सर्वांना चौकशीच्या फेऱ्यात आणले जाईल. तसेच, निविदांवर बाहेरून नियंत्रण ठेवणाऱ्या अदृश्य शक्तींचाही तपास करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे, 'मकोका' लावण्याचा विचार
मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत झालेल्या या गैरव्यवहाराच्या चौकशीत आतापर्यंत दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे, त्यापैकी एकाला सध्या जामीन मिळाला आहे. डिनो मोरिया आणि त्याचा भाऊ सँटिनो यांचीही चौकशी करण्यात आली आहे.
सामंत यांनी सभागृहात माहिती दिली की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून या प्रकरणात संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लावता येऊ शकेल का, याचा विचार केला जाईल. आर्थिक गुन्हे विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे आढळले आहेत, त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मुंबई पोलीस दलाच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून, २०१३ नंतर कोणत्याही नव्या कामांना मान्यता दिलेली नाही. प्राथमिक चौकशीत दोघांना अटक झाली असून, आणखी १४ व्यक्तींची नावे पुढे आली आहेत. हा गैरव्यवहार २००५ पासूनचा असून, आतापर्यंत फक्त तीन-चार वर्षांचा तपास झाला आहे. २००५ ते २०१९ या कालखंडातील व्यवहारांची तपासणी अजून बाकी असून, त्यासाठी एसआयटीला अधिक वेळ देण्याची आवश्यकता असल्याचे सामंत यांनी नमूद केले.
उदय सामंत म्हणाले की, मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत नद्यांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मलनि:सारण वाहिन्या, मलजल प्रक्रिया केंद्र आदी कामे सुरू आहेत. आर्थिक गुन्हे विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे आढळले असून, त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मुंबई पोलीस दलाच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले असून, या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असल्याचे उदय सामंत यांनी सभागृहात सांगितले.
उंदीर गेले कुठे ते ही शोधा : आ. परब
गाळ घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटी योग्य आहे. परंतु, मुंबईतील उंदीर शोधण्यासाठी पालिकेने आणलेल्या योजनेचीही चौकशी करा. ते उंदीर कुठे गेले ते ही शोधा. उंदीर मारण्याच्या मोहिमेचे पैसे कुठे गेले ते शोधून सत्य बाहेर आणा. त्यामागील अदृश्य शक्तींनाही सोडू नका, अशी मागणी उद्धवसेनेचे आ. अनिल परब यांनी केली.
उंदीर मारण्यासाठी ५०० रु.
भाजप आ. प्रसाद लाड यांनी मुंबईतील एक उंदीर मारण्यासाठी ५०० रुपये घेण्यात आले. मात्र, किती उंदीर मारले, कोणत्या विभागात जास्त उंदीर मारले, याचीही आकडेवारी द्या. मुंबई महापालिका पोखरणाऱ्या त्या उंदरांचा बंदोबस्त करा, अशी मागणी केली.