राज्यात शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट
कृषी विकासासाठी सर्व योजनांमधून ६९ हजार ८८९ कोटींचा खर्च
मुंबई : शेतकरी आत्महत्या होऊच नये यासाठी शेतकरी हिताच्या विविध योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्यात येत आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करून कृषीला समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्य करीत आहे. याचबरोबर शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना लवकरच राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार आणि कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री अॅड. जयस्वाल बोलत होते.
'शहरी नक्षलवादा'ला लगाम बसणार, १३ हजार सूचनांनी विधेयक तयार! जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर, तेरा हजार सूचनांनी तयार झाले राज्याचे जनसुरक्षा ...
राज्यमंत्री अॅड. जयस्वाल म्हणाले, राज्यामध्ये १ कोटी ७१ लाख शेतकरी आहेत. या शेतक-यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. संकटकाळात त्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’, ‘पीक विमा योजना’, कृषी यांत्रिकीकरण, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेसह राज्यात ६९ हजार ८८९ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून गेल्या तीन वर्षात ५६ हजार २९३ कोटींची मदत करण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षात मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतक-यांसह १९ हजार ३१० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेतून १६ हजार ३८९ कोटी, नुकसान भरपाईपोटी १९ हजार ५९२ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
शेतक-यांना संपन्न करण्यासाठी निर्यातक्षम पीक लागवडीला शासन प्रोत्साहन देणारा आहे. पिकांची संपत्ती आणि दायित्व अशा दोन पद्धतीने विभागणी करण्यात येईल. पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना मदत करण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या निकषांपेक्षा जास्त शेतक-यांना मदत दिली आहे. पीक विमा योजनेत मदत न मिळालेल्या शेतक-यांना शासन मदत करेल. शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे यामधून वाचलेले ५ हजार कोटींची कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. कृषी विभागात लाभासाठी लॉटरी पद्धत बंद करण्यात आली असून प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य या पद्धतीनुसार लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या योजनेत जास्त मागणी आहे त्या योजनेत नियतव्यय वाढवून देण्यात येणार आहे. शेतक-यांच्या गरजेनुसार आवश्यक असलेल्या बाबींसाठी सर्वेक्षण करून त्यानुसार साहित्य देण्यात येईल, असेही कृषी राज्यमंत्री अॅड. जयस्वाल यांनी सांगितले.
कृषी राज्यमंत्री अॅड. जयस्वाल म्हणाले, राज्यात सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेतीच्या लागवडीमुळे रासायनिक खतांवरील राज्याच्या अनुदान खर्चात घट होत आहे. वन्य जीवनापासून पिकांच्या संरक्षणासाठी नवीन धोरण आणण्यात येणार आहे. वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे ज्या शेतक-यांना शेती सोडावी लागली आहे, अशा शेतक-यांसाठी पीक पद्धतीत बदल, कुंपणाची उभारणी, तसेच अनुदान देण्याबाबत योजना आणण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून पिकांचे नुकसान होत असते. अशा सतत नुकसान होणा-या पिकांऐवजी नवीन पिके घेण्याबाबत योजना आणण्यात येणार आहे. शेतीला पांदण रस्ते देण्याबाबत शासनाचा प्राधान्यक्रम राहणार आहे. राज्यात ४५ हजार किलोमीटर लांबीचे पांदण रस्ते पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी मोठी तरतूद करण्यात येईल. पीक व्यवस्थापन, कीड रोग नियंत्रणासाठी ५०० कोटींची तरतूद असलेले कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण शासनाने आणले आहे. तसेच पंचनामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी ‘एमआर सॅक’च्या सहकार्याने उपक्रम राबविण्यात येईल. खतांच्या लिंकेज तक्रारीचे निरसन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष अधिका-याची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री अॅड. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.
