भाषावार प्रांतरचनेनुसार, प्रत्येक राज्याची एक मातृभाषा आहे. महाराष्ट्रात मराठी, गुजरातमध्ये गुजराती, कर्नाटकात कन्नड, पंजाबमध्ये पंजाबी मातृभाषा आहे. महाराष्ट्रात हिंदी भाषेच्या शिक्षणातील सक्तीवरून जो वाद निर्माण झाला आहे, त्याच्या खोलामध्ये न जाता महाराष्ट्राबाहेर गायपट्ट्यात मराठी माणूस, मराठी अस्मितेला ठेच पोहोचविण्याचे प्रकार गैरसमजुतीने होत आहेत, त्याचा निषेध व्हायलाच हवा; पण महाराष्ट्रातील जनतेने राज्यातील सरकारची याबाबतीतली भूमिकाही समजून घ्यायला हवी.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रांची अंमलबजावणी करताना तिसरी भाषा म्हणून हिंदीसह अन्य भाषांचा शासन निर्णय राज्य सरकारने काढला होता. पहिलीपासून शिकणाऱ्या मुलांसाठी मराठी भाषेसोबत इंग्रजी आणि हिंदीसह अन्य तिसऱ्या भाषेचा पर्याय होता. मराठी भाषिकांच्या संघटनांकडून झालेल्या विरोधानंतर महाराष्ट्रात भाषेवरून वाद नको म्हणून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून त्रिभाषा सूत्रांची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने घेतला.
नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील समिती नेमून भाषेच्या तिसऱ्या पर्यायाबाबत अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे महायुती सरकारने जनभावनेचा आदर बाळगून, हिंदीसह अन्य तिसऱ्या भाषेचा पर्याय असावा की नसावा, यावरचा निर्णय समितीवर सोपविला आहे. त्यानंतर खरं तर या वादावर पडदा पडायला हवा होता; परंतु महाराष्ट्राबाहेरील निशिकांत दुबे या खासदाराने समस्त मराठी माणसांबद्दल काढलेल्या विधानाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. ‘मराठी लोक आमच्या पैशांवर जगतात, तुमच्याकडे आहे काय?’ असे वादग्रस्त विधान खासदार दुबे यांनी केले. महाराष्ट्र भाजपाच्या नेत्यांनी दुबे यांच्या विधानांचा निषेध केला आहेच ही बाब तितकीच अधोरेखित करण्यासारखी आहे.
पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अशी विधाने करणे योग्य नाही, कारण त्यातून निघणारा अर्थ लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण करतो, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. महाराष्ट्र आणि मराठीच्या पराक्रमाची साक्ष जगभर आहे. झारखंडच्या खासदाराने कायद्यात बसणारी भूमिका जरूर मांडावी, पण मराठी माणसाच्या कर्तृत्वावर, कर्तबगारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू नये, अशा शब्दांत सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका विधानसभेत मांडत दुबे यांच्या टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिले. आता महाराष्ट्र, मराठी माणूस यांची भूमिका अन्य प्रांतात राहणाऱ्या हिंदी भाषिकांनी समजून घेतली पाहिजे.
हिंदी भाषेला विरोध नाही तर शिक्षणात पहिलीपासून हिंदीचा आग्रह नको, अशी मराठी भाषिकांची साधी सोपी मागणी असताना, दुबे यांच्यासारख्या झारखंडमध्ये राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का पोहोचेल, अशी विधाने का बरे करावीत? त्याचा उलट त्रास महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्षे गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या अमराठी माणसांनाच होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यात दरी निर्माण करण्याचे काम अशी वादग्रस्त विधाने करून कशासाठी करायची. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रांची अंमलबजावणी करण्याचे फर्मान राज्य सरकारने काढले असले, तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जाहीर केलेल्या या संदर्भातील भूमिकेनंतर भविष्यात केंद्र सरकारला या निर्णयावर किती फोकस करायचा, हे आगामी काळात कदाचित ठरवावे लागेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रवक्ते सुनील आंबेकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची खूप आधीपासूनची भूमिका आहे की, भारतातील सर्व भाषा या राष्ट्रीय भाषा आहेत.
देशातील वेगवेगळ्या भागात राहणारे लोक तिथली भाषा, आपापली मातृभाषा बोलतात. त्यामुळे मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे त्यांच्या मातृभाषेतच मिळालं पाहिजे असा आग्रह असतो. मातृभाषेत शिक्षण ही गोष्ट खूप आधीपासूनच ठरलेली आहे.” आंबेकर यांच्या भूमिकेनंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे प्रशासकीय पातळीवर दिसून येईल; परंतु ‘मराठी लोक कोणाची भाकर खात आहेत? आमच्या पैशांवर तुम्ही मराठी लोक जगताय. मराठी लोकांकडे कोणते उद्योग आहेत? मराठी लोक किती टॅक्स देतात सांगा,’ अशी दुबे यांची बेताल वक्तव्ये मराठी भाषेशी नव्हे, तर अस्मितेला ठेच पोहोचविणारी आहेत.
देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक योगदान आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीत मराठी माणसांचे ऐतिहासिक योगदान आहेच, पण गेल्या चारशे वर्षांत परकीय आक्रमकांनी भारताची संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांनी भारताची संस्कृती जिवंत ठेवण्याचे काम केले, हे कोणीही विसरू शकणार नाही. ‘मेरी झाँसी नहीं दूँंगी,’ असे इंग्रजांना ठणकावून सांगणारी झाँसीची राणी लक्ष्मीबाई मराठीच होत्या ना? हिंदी प्रदेशात राज्य चालविताना, त्यांनी स्थानिक भाषिकांवर कधी अन्याय केला नाही.
मुगल राजवटीत हिंदू मंदिरे नेस्तानाबूत करण्यात येत होती, तेव्हा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी उत्तर प्रदेशातील काशी विश्वेश्वरच्या मंदिरापासून मध्य प्रदेशातील उज्जैन महाकाल मंदिरांचा जीर्णोद्धार करून, हिंदू समाजाची धार्मिक अधिष्ठाने जपण्याचा प्रयत्न केला. ग्वाल्हेरचे शिंदे घराणे, बडोद्यातील गायकवाड संस्थान, इंदूरच्या होळकर घराण्यांनी कधी मराठी-अमराठी वाद केला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरील नेत्यांकडून महाराष्ट्र भाषा, अस्मितेवर कोणी बोट ठेवण्याचा प्रयत्न करणार असेल, तर ते मराठी माणूस कदापि खपवून घेणार नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देशातील पहिले सागरी आरमार उभारले. देशात पहिला सिनेमा मराठी माणसाने बनवला. त्यामुळे ज्यांचा महाराष्ट्राशी संबंध नाही, त्यांनी मराठी माणसाच्या योगदानाबद्दल विचारू नये हा मंत्री शेलार यांनी मांडलेला मुद्दा योग्य म्हणावा लागेल. हिंदी (गाय) पट्ट्यांनी मराठीबाबतची भूमिका समजावून घ्यायला हवी. महाराष्ट्रात महायुती सरकारला प्रचंड बहुमत मिळाले त्यात मराठी मतदारांचा वाटा मोठा आहे. इथल्या मराठी माणसांचा विरोध हा हिंदीला नाही, तर केवळ हिंदी भाषा शाळेत पहिलीपासून अनिवार्य करण्यापुरताच आहे, एवढं लक्षात ठेवले तरी बरे.
