मुंबई : राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांचे वाक्-कौशल्य नुकतेच विधीमंडळ सभागृहामध्ये पाहायला मिळाले. एकच विषय घेवून विरोधी व सत्ताधारी आमदारांकडून त्यांच्यावर प्रश्नांची चौफेर सरबत्ती करण्यात आली पण त्यांनी ज्या संयमाने उत्तरे दिली, ते पाहता उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी त्यांचे जाहीर कौतुक केलं.
झालं असं की, मुंबईच्या अंधेरी परिसरातील तब्बल ३०० एकर कांदळवन व वृक्षतोडीच्या विनाशकारी हस्तक्षेपाची विधानपरिषदेमध्ये नुकतीच सविस्तर व तपशीलवार चर्चा झाली. पर्यावरण मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांना सभागृहात पर्यावरण विभाग व सरकारची याबाबतची सडेतोड भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे या मुद्द्यावरून पंकजा मुंडेंवर विरोधी पक्षातील व सत्ताधारी आमदारांकडून प्रश्नांची भडिमार सुरू झाला होता. पण त्यांनी ही परिस्थिती अत्यंत धिराने हाताळत, प्रत्येकांचे निरसन केले.
विधानपरिषद सदस्य अनिल परब यांनी सभागृहात कांदळवन वृक्ष तोडीचा लक्षवेधी प्रस्ताव मांडला होता. त्यांनी सांगितले की, अंधेरीतील सुमारे ३०० एकर भूखंडावर अवैधपणे माती भरून समुद्राच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखण्यात आला आहे. सीआरझेड-१ क्षेत्रात भराव टाकून जागा हडप करण्यात आली असून, संबंधितांवर केवळ गुन्हा दाखल झाला आहे, मात्र कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही, हेही त्यांनी अधोरेखित केले. यावर आपण प्रत्यक्ष पाहणी करून दोषींवर सर्वोच्च जी असेल ती कारवाई करु असे उत्तर पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी दिले. या मुद्यावर अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन आहिर आदी सदस्यांनी सभागृहात अनेक प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणातील गंभीरता लक्षात घेता, सर्व संबंधित विभागांना एकत्र करून वास्तविक परिस्थितीची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल तसेच मी स्वतः सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना सोबत घेऊन पहाणी केल्यानंतर आवश्यक असेल तर चौकशी समिती नेमू अशी ग्वाही पंकजा मुंडे यांनी सभागृहात दिली व सर्वांचे समाधान होईल अशी उत्तराची प्रगल्भ मांडणी केली.
नीलम गोऱ्हेंकडून पंकजा मुंडे यांचे कौतुक
उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी “अधिवेशन १८ जुलैला संपणार असुन पुढील अधिवेशन डिसेंबरमध्ये होणार आहे. तोपर्यंत या विषयाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्यामुळे वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित केली जावी. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी १२ किंवा १३ जुलै रोजी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून १४ तारखेपर्यंत संबंधित बैठक घ्यावी", असेही त्यांनी सुचवले. या विषयावर वन विभाग आणि संबंधित विभाग यांची एकत्र बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असेही त्यांनी सांगितले. जर ही बैठक झालीच नाही, तरीही १८ तारखेच्या आत आपण एक बैठक आयोजित करू, असेही त्या म्हणाल्या. उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विशेष नमूद करतांना सांगितले की, या विषयावर अनेक वेळा चर्चा झाली असली तरी, इतक्या तपशीलवार स्वरूपाची मांडणी याआधी कधीही झाली नव्हती. पर्यावरण मंत्र्यांकडून अतिशय चांगले उत्तर मिळाले असुन यापुर्वी अशी तपशीलवार स्वरूपाची मांडणी कोणीच केली नसल्याचे जाहीर कौतुक सभागृहात केले.
