मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय प्रतिपुर्ती योजनेची प्रक्रिया आँनलाईन व पारदर्शक पध्दतीने होईल यासाठी शासन आवश्यक त्या उपाययोजना करेल तसेच हरियाणा व अन्य राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या कॅशलेस योजनेचाही अभ्यास करू असे मंत्री एँड आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत आश्वस्त केले.
आमदार सत्यजित तांबे यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय योजनेबाबत लक्षवेधी सूचना विधान परिषदेत उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने सामान्य प्रशासन विभागातर्फे मंत्री एँड आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले.
मुंबई : राज्यातील काही शाळांनी शासकीय लाभ आणि विशेष सवलती मिळवण्यासाठी खोटी माहिती सादर करून ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा प्राप्त केल्याचा गंभीर आरोप ...
त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे एकत्रित महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना प्रति कुटुंब प्रतिवर्ष रुपये ५ लक्ष रकमेचे आरोग्य संरक्षण पुरविण्यात येते. ही योजना कॅशलेस आहे. सदर योजनेतील गट ब मध्ये शुभ्र पत्रिका धारक कुटुंबे (शासकीय निम शासकीय कर्मचारी यांसह) कोणत्याही प्रकारचे शिधापत्रक धारक नसलेली कुटुंबे यामध्ये राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. अंगीकृत २१८४ रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचारांना लाभ अनुज्ञेय आहे सदर योजनेमध्ये २०२०-२१ पासून आतापर्यंत एकूण ३७ लाख ६२ हजार ६०१ प्रकरणांमध्ये ६,९५८.२ कोटी इतका खर्च झालेला आहे.
शिवाय वैद्यकीय प्रतिपुर्ती योजनेत
सन २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षात शासनाने प्रतिपुर्तीसाठी अनुक्रमे २३८. १३ कोटी, २४८.३२ कोटी, २१३.८६ कोटी, २२६.४७ कोटी, आणि ३४६.१३ कोटी एवढा खर्च करण्यात आला, अशी माहिती देतानाच मंत्री एँड आशिष शेलार यांनी सांगितले. ही पध्दत अधिक पारदर्शक करु असे त्यांनी आश्वस्त केले.
