पुन्हा वादाचा मुद्दा

प्रा. अशोक ढगे

संराज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील 'धर्मनिरपक्षता' आणि 'समाजवाद' या दोन शब्दांना वगळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपले स्पष्ट मत दिल्यानंतरही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसबाळे यांनी आपल्या जुन्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. हे दोन शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट केल्यानंतर झालेल्या घटनादुरुस्त्त्यांनी नेमके काय ध्वनीत केले आहे, याचा आढावा घेणार लेख.....

विधानाच्या प्रस्तावनेत ४२व्या दुरुस्तीने समाविष्ट केलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद’ या शब्दांवर राजकीय चर्चा आणि पुनर्विचार करण्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी केलेल्या सूचनेमुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी संघ आणि भारतीय जनता पक्षावर संविधान बदलायला निघाल्याचा आरोप केला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या मागणीला ‘संविधानाची जागा मनुस्मृतीला देण्या’चे षडयंत्र म्हटले. संविधान सभा ही मत व्यक्त करण्यासाठी एक प्रयोगशाळा होती. तिला चर्चेचा सुवर्ण अध्यायदेखील म्हणता येईल. कोणावरही काहीही लादले गेले नाही किंवा कोणालाही थांबवले गेले नाही. नको असलेल्या गोष्टी संयमाने ऐकल्या गेल्या.

चर्चेला तीन आयाम असतात, तथ्य, तर्क आणि संयम. खासदार एच. व्ही. कामत यांनी संविधानात ‘देव’ हा शब्द जोडण्यासाठी दुरुस्ती मांडली. त्यावर शांततापूर्ण चर्चा झाली आणि मतदानही झाले. अशी डझनभर उदाहरणे आहेत. हेतूसोबतच चर्चेसाठी स्व-अभ्यास, चिंतन आणि जाणीव आवश्यक आहे. त्याच्या पतनामुळे चर्चेची संस्कृती संपते. होसबाळे यांनी म्हटले ते संविधान सभेत प्रतिबिंबित होते. के. टी. शहा हे संविधान सभेतील एक प्रमुख सदस्य होते. त्यांनी प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द जोडण्यासाठी एक दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती. ती फेटाळण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, समाजवाद हा शब्द अप्रासंगिक आहे. आणि राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे समानता सुनिश्चित करणाऱ्या, शोषणमुक्त असलेल्या आणि श्रमाचा आदर करणाऱ्या तरतुदींनी परिपूर्ण आहे. त्यांनी म्हटले होते की, आणखी किती समाजवादाची आवश्यकता आहे? ‘समाजवाद’ ही एक विशिष्ट प्रकारची विचारसरणी आहे. पिढ्या एकाच आर्थिक कल्पनेने बांधल्या जाऊ शकत नाहीत. आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा शोध वेळ, संदर्भ आणि आवश्यकतांनुसार घेतला जातो. भारतीय समाज समानतेच्या बाजूने आहे. म्हणूनच, सामाजिक-आर्थिक कमतरतांविरुद्ध असलेल्या व्यक्ती किंवा संघटनेला नैसर्गिक स्वीकृती मिळत आली आहे.

हिंदू जीवनशैली जितकी प्रवाही आणि दोषांपासून मुक्त असेल तितकीच धर्मनिरपेक्षता मजबूत आणि प्रभावी असेल. भारताचा विचार करण्याचा, समजून घेण्याचा आणि परिभाषित करण्याचा त्यांचा अधिकार केवळ एका काळातील एका पिढीच्या विचारसरणी, समज आणि व्याख्येपुरता मर्यादित राहू शकत नाही. डॉ. आंबेडकर यांनी ही भावना संविधान सभेत अनेकवेळा व्यक्त केली होती. जगातील सर्वात मोठ्या समाजवाद्यांपैकी एक असलेले जवाहरलाल नेहरू स्वातंत्र्यानंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान बनले. त्यांनी संविधानाच्या निर्मितीतही महत्त्वाची भूमिका बजावली. तरीही त्यांनी या शब्दापासून बरेच अंतर ठेवले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली देश समाजवादी पद्धतीने विकसित झाला, हे स्पष्ट आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यापेक्षा नेहरूंना समाजवादाबद्दल विशेष ओढ होती.

देशात मोठ्या सरकारी कंपन्यांची स्थापना करण्याच्या प्रवृत्तीतून समाजवादाबद्दलची त्यांची ओढ स्पष्टपणे दिसून येत होती. देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर इंदिरा गांधींनीही देशाला समाजवादी मार्गाने चालवणे चांगले मानले. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी लोकप्रियता मिळविण्यासाठी संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द जोडले असावेत. इंदिरा गांधी जागतिक समाजवादी चळवळींपासून, विशेषतः सोव्हिएत मॉडेलपासून प्रभावित होत्या; पण जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि सामाजिक-राजकीय बदलांमुळे समाजवादाची प्रासंगिकता संपुष्टात येण्यास फार वेळ लागला नाही.

राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी’ जोडणे जितके निरर्थक होते, तितकेच ते काढून टाकण्याची संघाची मागणीदेखील निरर्थक आहे. आता समाजवादाच्या नावाखाली बनवलेले सर्व कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी देशात गरिबी निवारण योजनांवर जितका पैसा खर्च केला जातो आहे. इंदिरा गांधी किंवा नेहरूंच्या काळातही कधी केला गेला नव्हता. याचा अर्थ असा की, फक्त ‘समाजवाद’ या शब्दाचा वापर टाळला जात आहे. धोरणांचा वापर नाही. म्हणजेच दारू तीच फक्त बाटली बदलली आहे.

आज १९७०च्या दशकात जन्मलेले लोक त्यांच्या मध्यम वयात असतील. हे दशक त्या काळाची साक्ष आहे, जेव्हा देश अतिरेकी समाजवादी कायद्यांच्या बंधनात अडकला होता. देशाची अर्थव्यवस्था दोन ते तीन टक्के वाढीच्या दरम्यान झुलत होती. देशातील सरकारांकडे समाजवादी स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी पैसे नव्हते. कारण भांडवलाच्या विकासाशिवाय देशातील गरिबांसाठी मोफत योजना राबवणे शक्य झाले नसते. भारताच्या १९९१ पर्यंतच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सर्वांसमोर आहे. देशाकडे महिनाभरासाठीही आवश्यक परकीय चलन नव्हते. सोने गहाण ठेवून देश कसा तरी चालवला जात होता. त्याच काळात नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अंगीकारले. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर राव पंतप्रधान, तर मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले.

या दोघांनी रचलेल्या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या पायावर आज देश जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाली आहे. लवकरच आपण जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहोत. राव आणि सिंग समाजवादी आशय असलेले कायदे काढून टाकण्यात आघाडीवर होते. १९९१ मध्ये भारतात सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणा अमलात आणताना त्यांनी समाजवादी धोरणे कमकुवत करण्याची कोणतीही संधी सोडली नाही. या सुधारणांद्वारे त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला समाजवादी रचनेतून बाहेर काढून बाजाराभिमुख आणि जागतिकीकृत मॉडेलकडे आणले. अर्थात, समाजवादी कायदे आणि धोरणे काढून टाकल्याशिवाय हे होणे शक्य नव्हते. देशाची अर्थव्यवस्था परवाना राज, सार्वजनिक क्षेत्राचे वर्चस्व आणि प्रचंड सरकारी नियंत्रणाखाली होती. या संकटाला तोंड देण्यासाठी सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून डझनभर आर्थिक सुधारणा केल्या.

पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी परवाना राजचा अंत केला. त्या अंतर्गत खासगी उद्योगांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारण्यासाठी सरकारी परवानगीची आवश्यकता होती. ही व्यवस्था १९५० ते ६०च्या दशकापासून अस्तित्वात होती आणि संसाधनांचे समान वाटप आणि औद्योगिक मक्तेदारी रोखण्यासाठी होती. राव आणि सिंग यांनी तोट्यात चालणाऱ्या अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण सुरू केले. खासगी आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रे खुली करण्यात आली. दूरसंचार आणि विजेसारख्या क्षेत्रात खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यात आले. सिंग यांनी थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली.

विशेषतः विमा, किरकोळ विक्री आणि उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रात मर्यादा वाढवली. व्यापार धोरणांचे उदारीकरण करण्यात आले आणि भारताने जागतिक व्यापार संघटनेशी एकीकरण स्वीकारले. कठोर कामगार कायदे रद्द करण्यात आले. हे खरे असले, तरी याच सिंग यांच्या कारभारावर भाजपाने टीकेची झोड उठवली होती. आता ते ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे दोन शब्द काढून टाकण्यासाठी प्रयत्नशील असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून हे दोन शब्द वगळण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हटले आहे. आता भाजपा संघाची सूचना अमलात आणणार का आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत दुर्लक्षून घटना दुरुस्ती करून हे दोन शब्द वगळणार का, हे पाहावे लागेल.