जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागविली लोकसंख्येची माहिती
पालघर : जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाचे आरक्षण काढण्याकरिता राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लोकसंख्येसह अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागविली आहे. पालघर जिल्ह्यातील उपरोक्त माहिती शासनाला पाठविण्यात आली असून, लवकरच जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवकरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रभागाची रचना करण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून प्रभागांच्या रचना केल्या जात आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण ठरविण्याकरिता त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सभापतीपदाचे आरक्षण ठरविण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लोकसंख्येची तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येची माहिती ग्रामविकास विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची एकूण लोकसंख्या १५ लक्ष ७ हजार ८४ असल्याबाबत तसेच पालघर पंचायत समिती ४ लक्ष ८१ हजार २३६, वसई पंचायत समिती १ लक्ष ८ हजार ७१२, डहाणू पंचायत समिती ३ लक्ष ५१ हजार ८०८, तलासरी पंचायत समिती १ लक्ष ३६ हजार ९६, वाडा पंचायत समिती १ लक्ष ६१ हजार ६२०, पंचायत समिती विक्रमगड १ लक्ष २९ हजार २८५, जव्हार पंचायत समिती १ लक्ष २८ हजार १४७ आणि मोखाडा पंचायत समितीच्या ग्रामीण भागाची लोकसंख्या ७३ हजार १८० एवढी असल्याबाबत माहिती सादर करण्यात आली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीमधील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या २७ हजार १६५ असून, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १० लक्ष ५ हजार ६८४ एवढी आहे. अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ६४.०५ आणि अनुसूचित जातीची टक्केवारी १.७३ असल्याबाबत माहिती शासनाला देण्यात आली आहे.
