प्रतिनिधी: आम्ही भारताशी निर्णयप्रत लवकरच पोहोचणार आहोत असे सूचक वक्तव्य युएस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. प्रसारमाध्यमांना बोलताना त्यांना म्हटले आहे,'भारताबाबत आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ. सगळ्या देशांशी वाटाघाटीसाठी आमचे सगळे बोलणे संपले आहे. आम्ही सगळ्यांना पत्रव्यवहार करणार आहोत.' असे विधान ट्रम्प यांनी केले आहे. नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी काही देशांवरील टेरिफ शुल्क (Reciprocal Tariff) जाहीर केले आहे. ज्यामध्ये लाओस, थायलंड, म्यानमार, युके, बांगलादेश, लाओस अशा काही देशांचा समावेश आहे.
ट्रम्प यांच्या दबावानंतर यांचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने आशियाई बाजारातील अनेक देशांवर २०% पेक्षा अधिक कर ट्रम्प लावू शकतात. मात्र ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले,' तुम्हाला जर ग्रेट युएसमध्ये व्यापार करायचे असल्यास आम्ही स्वागत करतो. सध्या युएसची न भूतो न भविष्यती घोडदौड सुरू आहे. आम्ही स्वागत करतो. मात्र लावलेल्या टेरिफनंतर जर आमच्याशी विशेष वाटाघाटी करायची असेल तर आम्ही बोलणीसाठी खुले आहोत. आम च्याकडून टेरिफची निश्चिती झाली आहे. आम्ही आता केवळ पत्रव्यवहारातून कळवणार आहोत ' असे ट्रम्प संवाद साधताना म्हटले आहेत. नुकताच अमेरिकेने ७ जुलैला सर्व देशांना पत्राद्वारे कळवले आहेत. त्यामुळे नवे दर १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले आहेत,' आम्ही नुकतेच युकेशी डील केले, जपानशी केले, याशिवाय आम्ही नवे हे दर संबंधित देशां ना जाहीर करत आहोत' 'लवकरच इंडियासाठी आम्ही डील जाहीर करू' असे ट्रम्प म्हणाले. त्यांनी जाहीर केलेल्या देशांत पुढीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाणार आहे -
दक्षिण कोरिया - २५%, जपान २५%, म्यानमार -४०%, लाओस - ४०%, दक्षिण आफ्रिका -३०%, कझाकस्तान -२५%, मलेशिया - २५%, ट्युनिशिया - २५%, बोस्निया -४०%, इंडोनेशिया -३२%, बांगलादेश -३५%, र्सबिया - ३५%, कंबोडिया -३६%, थायलंड -३६%
प्रत्येक पत्रात ट्रम्पने सूडाच्या उपाययोजनांविरुद्ध इशारा दिला होता, ते असे की, 'जर तुम्ही कोणत्याही कारणास्तव तुमचे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर तुम्ही ते कितीही वाढवण्याचा निर्णय घेतला तरी ते आम्ही आकारत असलेल्या शुल्कात जोडले जाईल.'
दरम्यान भारताचे प्रतिनिधी गेल्या महिन्यातही अमेरिकेत गेले होते. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाशी विस्तृत चर्चा केली होती. मात्र काही संरक्षित क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी अमेरिकेच्या हट्टामुळे अजून सौदा होऊ शकलेला नाही. भारत सरकारने देखील वेट अँड वॉचचा पवित्रा घेतला आहे. भारताने इतर पर्यायही शोधण्यास सुरुवात केली आहे ज्यामध्ये अमेरिकेशिवाय इतर उपलब्ध पर्याय शोधले जाऊ शकतात. मात्र जागतिक अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख असलेल्या अमेरिकन बाजारातील घडामोडीचा फटका जागतिक अर्थकारणावर बसणार आहे. ट्रम्प यांनी परवाच ब्रिक्स राष्ट्रांना १०% अतिरिक्त कर लावण्याची धमकी दिली होती. या ब्रिक्स देशांमध्ये भारताचा समावेशही आहे. अमेरिकेविरोधी व्यापार धोरण असणारे देश १०% अतिरिक्त शुल्कास पात्र असतील असे सूतोवाच ट्रम्प यांनी केले होते.
