मराठीच्या अस्मितेसाठी थेट केंद्रातून निघाला 'हा' महत्वाचा आदेश
मुंबई: सध्या मराठी अस्मिता आणि मराठी संबंधित मुद्द्यावर राजकारणात अनेक डावपेच खेळले जात आहे. त्रीसूत्री भाषा प्रकरणावरून सुरू झालेला मराठी अस्मितेचा विषय आज मीरा भाईंदर येथे झालेल्या मोर्चापर्यंत पोहोचला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी भाषेचे महत्व लक्षात घेता, याबाबतचा एक आदेशच केंद्रीय गृहमंत्रालयांकडून निघाला आहे. भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या ट्विटरच्या (Chandrashekhar Bawankule Tweets) माध्यमातून, मराठी भाषेविषयी केंद्राच्या वतीने घेण्यात आलेल्या अतिशय महत्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली.
सातत्यानं मराठीच्या मुद्द्यावरुन विरोधक आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत, ज्यामुळे सामान्य मराठी लोकांच्या मनात भाजपप्रणीत महायुती सरकारच्या विरुद्ध कटुता निर्माण करण्याचे मनसुबे आखले जात असताना, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेला आदेश महायुती सरकारला दिलासा देणारा आहे. इतकेच नव्हे तर समस्त मराठी भाषिकांसाठी देखील ही एक आनंदाची बातमी आहे.
काय निघाला आदेश?
भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबद्दल नुकतंच ट्विट केलं असून यात त्यांनी म्हटलं की, "समस्त मराठी भाषिकांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे की, मराठी पत्रांना मराठीतच उत्तर देण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्यावतीनं घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा घोषित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं माय मराठीचा अगोदरच गौरव केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कामकाजात करण्यात येणाऱ्या या क्रांतिकारी बदलाचा प्रत्येक मराठी भाषिक आनंदाने स्वागत करतो आहे. हा महत्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे मनःपूर्वक आभार."
समस्त मराठी भाषिकांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे की, मराठी पत्रांना मराठीतच उत्तर देण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा घोषित करून पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने माय…
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) July 8, 2025
मराठीसाठी वेगळं पाऊल
या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नेत्यांकडून पंतप्रधानांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचं सांगितलं जात आहे. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी नुकतंच 'महाराष्ट्र धर्म' नावाचं पॉडकास्टही सुरु केलं आहे. त्यानंतर आता थेट केंद्र सरकारकडून मराठीतून आलेल्या पत्रांना मराठीतूनच उत्तर देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
