२५ कोटी कामगार आंदोलनात उतरणार
नवी दिल्ली : बँका, विमा, टपाल, कोळसा खाणी, महामार्ग आणि बांधकाम क्षेत्रातील अंदाजे २५ कोटी कामगार आणि कर्मचारी बुधवारी (९ जुलै ) देशभरात संपावर जाणार आहेत. देशातील १० प्रमुख कामगार संघटनांनी या भारत बंदची घोषणा केली आहे. या संपामुळे अनेक महत्वाच्या सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
देशातील १० प्रमुख कामगार संघटनांनी या भारत बंदची घोषणा केली आहे. त्याचसोबत या संघटनांच्या संबंधित इतर कामगार संघटनांही त्यामध्ये भाग घेणार असल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारने कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. सरकारच्या या धोरणांचा फायदा केवळ उद्योगपतींना, त्यांच्या उद्योगांना होणार असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या नेत्या अमरजीत कौर यांनी सांगितले की, देशभरातून सुमारे २५ कोटी कामगार या आंदोलनात सहभागी होणार असून, शेतकरी आणि ग्रामीण कामगारही धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला सहभाग नोंदवतील.
भारत बंदमध्ये काय बंद असणार ?
बँकिंग सेवा
विमा कंपन्यांचे काम
पोस्ट ऑफिस
कोळसा खाणींचे काम
राज्य वाहतूक सेवा (सरकारी बसेस)
महामार्ग आणि रस्ते बांधकाम
सरकारी कारखाने आणि कंपन्यांचे उत्पादन.
कुर्ला आयटीआय परिसरात पारंपरिक खेळाचे मैदान उभे राहणार : मंत्री मंगल प्रभात लोढा मुंबई : कुर्ल्यातील महाराणा प्रताप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ...
काय सुरू राहणार?
- बहुतेक खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचे काम सुरू असेल.
- रुग्णालये, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे.
- खाजगी शाळा/महाविद्यालये आणि ऑनलाइन सेवा.
- बुधवारी, ९ जुलै रोजी होणाऱ्या बंदमध्ये देशातील शहरी भागांसह ग्रामीण भागांतील कामगारही सहभागी होणार असल्याचं कामगार संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे. देशव्यापी संपादरम्यान अनेक अत्यावश्यक सेवा बंद राहू शकतात. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांवरती होण्याची शक्यता आहे.
बंद का पुकारण्यात आला?
कामगार संघटनांनी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया याच्याकडे १७ प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारकडून त्याला कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही. त्याचमुळे ९ जुलै रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आल्याचं कामगार संघटनांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात येणारी वार्षिक कामगार परिषद गेल्या १० वर्षांपासून घेण्यात आली नाही. त्याचवेळी सरकारने चार कामगार कायदे अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे भविष्यात कामगार संघटना खिळखिळ्या करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
कामगार संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
- चारही लेबर कोड त्वरित रद्द करावेत
- सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवावे
- किमान वेतन दर महिना ₹२६,००० निश्चित करावा
- जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी
- शहर आणि ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनांचा विस्तार करावा
