मुंबई डॉट कॉम
मागील लेखात आपण पाहिले की, एसटी महामंडळाने श्वेतपत्रिका तर काढली मात्र खरंच ही श्वेतपत्रिका एसटी महामंडळाला तारण्यास उपयुक्त पडेल का? कारण ही श्वेतपत्रिका पाहिल्यास खरोखरच एसटीला आता पुढे घेऊन जायचे आहे की आहे त्या परिस्थितीतच ठेवायचे आहे, असा प्रश्न पडतो.
मागील लेखात आपण पाहिले की, एसटी महामंडळ प्रचंड तोट्यात आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की एसटीला पूर्णतः सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. आज पगार पाणी देण्यासाठी वारंवार महामंडळाला सरकार दरबारी खेटे घालावे लागतात, तेव्हा कुठे थोडा आवाज झाला की, सरकारकडून पैसे येतात आणि कर्मचाऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होते.
मात्र प्रश्न असा आहे की, कधीतरी एसटी ही स्वबळावर उभी राहणार आहे की नाही? तसे पहिले तर कोणतेही महामंडळ म्हणा वा सरकारी वाहतूक सेवा ही फायद्यात नसते, मात्र ती एकदम तोट्यातही नसली पाहिजे याचा विचार आता कर्मचाऱ्यांनी आणि संबंधितांनी विचारास घ्यावयास हवी. कर्मचारी नित्यनेमाने त्यांचे काम करत असतात मात्र काही कामचुकार कर्मचाऱ्यांमुळेच पूर्ण एसटी महामंडळ बदनाम होते. जसे कर्मचारी याला जबाबदार असतात तसेच काही अधिकारीही जबाबदार असतात.
अधिकाऱ्यांनीही आता पूर्ण कार्यक्षमतेने एसटीकडे लक्ष देऊन ती फायद्यात कशी आणता येईल याचा विचार केला पाहिजे. एसटी महामंडळात समस्या भरपूर आहेत. त्यावर मातही करता येईल. सध्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक नित्यनेमाने काहीतरी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवून कर्मचाऱ्यांना तसेच प्रवाशांना लाभ होईल असे प्रयत्न करत आहेत त्यांना आता सर्वांची साथ हवी .
एसटीच्या आजच्या परिस्थितीला एसटीचे खासगीकरणाचे धोरण हे सुद्धा बहुतांशी जबाबदार आहे. आज तोट्यातून सावरण्यासाठी एसटी महामंडळ खासगीकरणाकडे वळत आहे त्यात खासगी बस गाड्या भाडेतत्त्वावर घेणे, त्यावरील बस चालक कंत्राटी पद्धतीने घेणे, अशी विविध अंगी खासगीकरणाची भूमिका एसटीकडून घेतली जात आहे. हे जरी आपण मान्य केले पाहिजे की खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही. मात्र खासगीकरणाची अंमलबजावणी योग्य रीतीने केल्यास एसटी थोडीफार तरी तोट्यातून बाहेर पडेल. बस गाड्या भाड्यावर घेणे हा प्रकार आज देशातच नव्हे तर, जगभरात प्रचलित आहे.
कंत्राटदाराच्या बस गाड्या घेऊन चालवणे हा तर हल्ली खर्च कमी करण्याचा एक भागच बनलेला आहे. कंत्राटदाराच्या बस गाड्यांचा योग्य उपयोग करणे त्यातून जास्तीत जास्त किलोमीटर देऊन एसटीच्या उत्पन्नात भर पडणे हे अधिकाऱ्यांचे जबाबदारी आहे, ती त्यांनी नीट पार पाडली पाहिजे. आज खासगीकरणाच्या मार्फत नवीन विद्युत बस गाड्या एसटी महामंडळाने भाडे तत्त्वावर घेतल्या मात्र आज त्याची ऑर्डर देऊन एक वर्ष उलटून गेलं तरी बस गाड्या आलेल्या नाहीत त्यामुळे बस गाड्यांची संख्या कमी होत गेली. एसटीचा तोटा वाढला असे खुद्द एसटीच्या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे, मग याला जबाबदार कोण? परिवहन मंत्र्यांनी तरी आणखी किती दिवस त्या कंत्राटदाराला सांभाळण्याचे काम करावे व वेळ मारून न्यावी असा प्रश्न आहे. राज्यात म्हणा वा मोठ्या शहरात अवैध वाहतूक बिनदिक्कत सुरू आहे.
एसटी थांब्यावर नव्हे तर आता थेट एसटीच्या बस स्थानक व आगारांमध्ये त्यांची घुसखोरी सुरू झाली आहे. त्यामुळे एसटीला रोज करोडोचा तोटा सहन करावा लागत आहे. यावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही. एक उदाहरण म्हणजे दादर रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडल्यावर दादर ब्रीजपर्यंत येता येता प्रवाशांना अवैध वाहतूक व बसद्वारे पळवले जाते त्यामुळे बसास्थानकात येईपर्यंतच प्रवासी आपोआप पळवला जातो. मात्र याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. तीच गत दादरकडे येताना या बस थेट उड्डाणपूलावरून शिंदेवाडीकडे प्रवाशांना उतरवले जाते. तेथून दादर स्थानक कुटुंब व सामानासह गाठणे म्हणजे एक मोठे दिव्यच असते.
तेच खासगी वाहतूकदार थेट अगदी दादर स्टेशनपर्यंत घेऊन जातात. हे एक उदाहरण पाहिले, तर महाराष्ट्राची काय अवस्था असेल याचा विचार करता येतो. आज एसटी अधिकाऱ्यांकडे कोणतेही नियोजन नाही व अभ्यास नाही. त्यात बस मार्ग हे कशा पद्धतीने वळवले तर त्यातून जास्त उत्पन्न येईल याकडे त्यांना लक्ष देण्यास वेळ नाही बस आहे ते नियोजन व परिस्थिती पुढे चालू ठेवणे व दिवस ढकलणे यातच ते धन्यता मानतात. त्यामुळे वरिष्ठांना जर काही पडले नसेल तर खालचे कर्मचारी आपली गुणवत्ता काय सिद्ध करणार, तेही मग दिवस ढकलण्याचे काम करतात. एसटीला यातून बाहेर पडण्यासाठी ठोस धोरणकर्त्यांचीच आवश्यकता आहे. नाहीतर तिचे खासगीकरणाकडील वाटचाल कोणीच थांबवू शकणार नाही...! क्रमश...
अल्पेश म्हात्रे
