प्रतिनिधी: विकसनशील देशांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी धमकी दिली आहे. ब्रिक्स (BRICS) देशांचे आर्थिक धोरण 'अमेरिका विरोधी' असल्याचे उद्गार त्यांनी काढले आहेत. सध्या ब्राझील येथील रिओ डे जेनेरियो येथे ब्रिक्स राष्ट्रांची बैठक सुरू आहे. यामध्ये विविध विकसनशील राष्ट्रांचे प्रतिनिधी समिटला उपस्थित राहून आपले विकासात्मक विचार सादर करणार आहेत. यामध्ये ट्रम्प यांनी कुठल्या विशेष अशा धोरणावर टीका केली नसून एकूण औद्योगिक धोरण व अमेरिके वरील कर आकारण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी टीका केली आहे.
रविवारी एका संयुक्त निवेदनात, या गटाच्या नेत्यांनी ट्रम्पच्या व्यापक टॅरिफ धोरणांवर निशाणा साधला आणि परस्पर टॅरिफमध्ये अंदाधुंद वाढ करण्यासह अन्याय्यकारक एकतर्फी संरक्षणवादी उपाययोजनांविरुद्ध धिक्कार नोंदवला आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्था म्हणून अमेरिकेच्या औद्योगिक धोरणाचा जगभरात परिणाम होतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण कुणाला नव्याने टेरिफ चर्चेसाठी बोलवणार नसल्याचे नमूद केले होते. यापूर्वी जी बोलणी झाली किंवा ज्यांना यावर मत व्यक्त करायचे ते करु शकतात. मात्र आम्ही ९ जुलैची तारीख रेसिप्रोकल टेरिफ वाढ सवलतीचा अंतिम दिवस असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले.याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी ब्रिक्स राष्ट्रांना धमकी देत जर अमेरिके विरूद्ध धोरण आखल्यास अतिरिक्त १०% टेरिफची शुल्क आकारणी केली जाईल' असे ट्रम्प यांनी यावेळी म्हटले आहे.' यातून कुणीही अपवाद नसेल' असे ट्रम्प म्हणाले आहेत.
या अमेरिकन धोरणाचा निषेध करताना ब्रिक्स राष्ट्रांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की,'(अमेरिकेला न बोलावता) व्यापार विकृत करणाऱ्या आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विसंगत असलेल्या एकतर्फी शुल्क आणि नॉन-टॅरिफ उपाययोजनांच्या वाढीबद्दल गंभीर चिंता आहे.' त्यांनी असा असा इशारा दिला की व्यापार-प्रतिबंधक कृतींचा प्रसार जागतिक अर्थव्यवस्थेला विस्कळीत करण्याचा आणि विद्यमान आर्थिक असमानता आणखी बिघडवण्याचा धोका निर्माण करतो' असा आरोप अमेरिकेवर केला.
ब्रिक्स राष्ट्रांच्या बैठकीचा यजमान सध्या ब्राझील आहे. या बैठकीत त्यांनी इराणवरील हल्ल्याविषयी आपले मत व्यक्त केले. यात थेट इस्त्राईलचे नाव घेणे त्यांनी टाळले. ब्राझीलशिवाय रशिया,भारत चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, युएई, इंडोने शिया, इराण इत्यादी राष्ट्रांचा समावेश आहे.कार्नेज एंडोवेंट फॉर इंटरनॅशनल पिस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,समितीमध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक मक्तेदारी व दबावतंत्रावरही चर्चा झाली. जागतिक पातळीवरील युएस डॉलरचा प्रभाव दबदबा यावरही चर्चा झाली.
इतर देशांसह चीननेही या अतिरिक्त १०% शुल्कावर विरोध दर्शविला आहे. स्वतंत्रपणे, ट्रम्प यांनी पुष्टी केली की अमेरिका सोमवारपासून पत्रे पाठवण्यास सुरुवात करेल, ज्यामध्ये देश-विशिष्ट कर दर आणि विविध व्यापारी भागीदारांसोबत झालेल्या कोणत्याही करारांची माहिती असेल. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी आठवड्याच्या शेवटी दिलेल्या टिप्पण्यांना याची पुष्टी दिली. मात्र ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की एप्रिलमध्ये जाहीर केलेले कर ९ जुलैऐवजी १ ऑगस्टपासून लागू होतील, ज्या देशांनी अमेरिकेशी करार केलेला नाही.
अमेरिकेचे खजिनदार सचिव बेसेंट यांनी १ ऑगस्ट ही आणखी एक नवीन कर अंतिम मुदत होती ही कल्पना नाकारली. आम्ही म्हणत आहोत की जेव्हा हे घडत असेल तेव्हा, जर तुम्हाला गोष्टींना गती द्यायची असेल, तर ते करा, जर तुम्हाला जुन्या दरावर परत जायचे असेल तर ते तुमची निवड आहे,' बेसेंट यांनी रविवारी एका कार्यक्रमात सांगितले आहे.दरम्यान एप्रिलमध्ये, ट्रम्प यांनी बहुतेक व्यापारी भागीदारांवर काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केलेल्या उच्च कर दरांवर ९० दिवसांची विराम जाहीर केला. वाढीची सवलत मुदत बुधवारी संपणार आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि अमेरिकन व्यापारी भागीदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
