कल्याण : टिटवाळा मांडा पश्चिमेतील मनपाच्या संत ज्ञानेश्वर शाळेचे गळके छप्पर पाहता, सोयी सुविधा अभावी शाळेची दुर्दशा मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांचा वनवास कधी संपणार असा सवाल यानिमित्ताने उभा ठाकला आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका शिक्षण क्षेत्रात नवनवीन उपक्रम राबवत असल्याचा दावा करत असली तरी, मांडा पश्चिम येथील संत ज्ञानेश्वर विद्यालय सध्या अत्यंत बिकट अवस्थेतून जात आहे. एका बाजूला पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी सात शाळांमध्ये सेमी-इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची आणि 'निपुण भारत अभियान' अंतर्गत शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे, विद्यमान संत ज्ञानेश्वर विद्यालयाची झालेली वाताहत केडीएमसीच्या दाव्यांमधील पोकळपणा उघड करत आहे.
मांडा-टिटवाळा पश्चिम येथील या शाळेचे छप्पर अनेक ठिकाणी जीर्ण झाले असून, वर्गखोल्यांमध्ये गळतीमुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. इमारतीचा पाया खालून खिळखिळा झाल्याने संभाव्य उंदीर आणि इतर सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा सुळसुळाट वाढला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शाळेत इन्व्हर्टरची सोय नसल्यामुळे, पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडित होताच विद्यार्थ्यांना अंधारातच राहावे लागते. शौचालयांमध्येही प्रकाशाची सोय नसल्याने, तेथे गैरप्रकार घडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सुमारे २५० विद्यार्थी या प्रतिकूल परिस्थितीत ज्ञानार्जन करीत आहेत.
केडीएमसीच्या एकूण ५७ शाळांपैकी, 'अ' प्रभाग क्षेत्रातील ७ शाळांपैकी ही एक शाळा आहे. नव्या शैक्षणिक सुधारणांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. तसेच, 'विनोबा भावे ॲप'द्वारे शाळांचे डिजिटल पद्धतीने निरीक्षण केले जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. अनेक गरीब पालकांचे आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमात शिकवण्याचे स्वप्न साकार होईल, असे चित्र रंगवले जात आहे.
परंतु, एकीकडे भव्य घोषणांचा पाऊस पडत असताना, दुसरीकडे संत ज्ञानेश्वर विद्यालयासारख्या शाळांची पायाभूत सुविधांची दुर्दशा ही एक विडंबनात्मक परिस्थिती आहे. केवळ नवीन योजना सुरू करण्यापेक्षा, विद्यमान शाळांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे ही केडीएमसीची नैतिक जबाबदारी आहे. अन्यथा, हे विकासाचे दावे केवळ कागदावरच राहतील आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारातच राहील. प्रशासनाचे मनपा शाळाबाबत उदासीन धोरण कधी बदलणार अशी मागणी जोर धरू पाहत आहे. दरम्यान या शाळा दुरूस्ती संदर्भात निविदा काढल्या असून दुरुस्ती प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला असल्याची माहिती शिक्षण विभाग बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.