कोणत्याही समस्येकडे कानाडोळा केला, तर त्या समस्येचा भस्मासूर होण्यास फारसा वेळ लागत नाही. जोपर्यंत समस्येचा आपणास त्रास जाणवत नाही, समस्या आपल्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत येत नाही, समस्येमुळे आपली व्यक्तिगत हानी होत नाही, तोपर्यंत आपण जागे होत नाही. समस्या निवारणासाठी प्रयत्न केले जातात.
समस्येच्या गांभीर्याबाबत टाहो फोडला जातो. हीच आजवर आपल्या देशातील प्रत्येकाची मानसिकता आहे. राज्यात कुपाषणाची आकडेवारी जाहीर होताच अनेकांची झोप उडाली आहे. त्याला निमित्तही तसेच घडले आहे. कुपोषणाची समस्या म्हटल्यावर प्रत्येकाच्या नजरेसमोर आजवर मेळघाट अथवा आदिवासी पाडे यायचे. अगदी गुगलवर कुपोषण म्हटल्यावर मेळघाट परिसरातीलच फोटो पाहावयास मिळतात. वेळीच कुपोषण समस्येवर तोडगा काढला असता, या समस्येचे गांभीर्य जाणून समस्येचे समूळ निवारण करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले असते, तर कदाचित आज या समस्येचा भस्मासूर फोफावणे शक्यच झाले नसते.
राजकीय चर्चा, राजकीय वाद, राजकीय घडामोडी याशिवाय आपले देशातील, राज्यातील, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील समस्यांकडे आपले लक्ष वेधले जात नाही. कुपोषण समस्या आजही मेळघाटापुरती, आदिवासी पाड्यांपुरतीच सीमित राहिली असती, तर कोणी कुपोषणाबाबत फारशी चर्चाही केली नसती, पण आज कुपोषणाच्या समस्येने मेळघाटाचे दरवाजे ओलांडून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत शिरकाव केला आहे. ग्रामीण भागातच नाही तर शहरी भागातही या आजाराने आपले अस्तित्व दाखविण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्राची राजधानी असणारी मुंबई नगरीदेखील कुपोषणाच्या विळख्यात अडकली आहे. राज्यात कुपोषणाचे सर्वाधिक रुग्ण हे मुंबईत असल्याचे कागदोपत्री उघडकीस आल्यावर अनेकांच्या झोपा उडाल्या आहेत. अर्थात कुपोषणाचा उद्रेक हे आरोग्य यंत्रणेचे अपयश आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी कुपोषणाचे गांभीर्य न जाणल्याने आज कुपोषणाच्या समस्येचा उद्रेक झालेला आहे. कुपोषणाच्या वाढत्या प्रमाणाची कबुली खुद्द विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
राज्यात १ लाख ८२ हजार ४४३ कुपोषित बालके आढळली असून त्यापैकी ३० हजार ८०० बालके गंभीर तीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीत असून १ लाख ५१ हजार ६४३ बालके मध्यम कुपोषित श्रेणीत असल्याची धक्कादायक माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नांच्या लेखी उत्तरात दिली आहे. राज्यात सर्वाधिक २ हजार ७७८ तीव्र कुपोषित बालके मुंबई उपनगरात आढळून आल्याचे तटकरे यांनी उत्तरात नमूद केले आहे. नाशिक जिल्ह्यात ८ हजार ९४४ मध्यम कुपोषित, तर १ हजार ८५२ तीव्र कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. धुळे जिल्ह्यात ६ हजार ३७७ मध्यम कुपोषित, तर १ हजार ७४१ बालके तीव्र कुपोषित आहेत.
कुपोषणाची समस्या भारतासारख्या विकसनशील देशाला भूषणावह बाब नसून यावर आता केंद्र सरकार, त्या-त्या राज्य सरकारांना एकत्रितपणे गांभीर्याने विचार करावाच लागणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बालकांच्या कुपोषणाच्या गंभीर समस्येला देश तोंड देत आहे. देशाची भावी पिढी सशक्त, सुदृढ असणे देशाच्या पुढच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी लहान वयातच मुलांना चांगला सकस व पोषक आहार मिळणे आवश्यक आहे. मात्र गरिबीमुळे लाखो मुलांना आणि मातेलाही पोषक आहार मिळत नसल्याने जन्मतः कुपोषणाची शिकार ठरणाऱ्या बालकांचे प्रमाण मोठे आहे. याबाबतीत नुकतीच माहितीच्या अधिकाराखाली सरकारने दिलेली आकडेवारी धक्कादायक असून, देशात महाराष्ट्रात कुपोषित बालकांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात ३३ लाखांहून अधिक कुपोषित बालके असून, त्यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक मुले अतिकुपोषित आहेत. महाराष्ट्र, बिहार आणि गुजरात या तीन राज्यांमध्ये कुपोषित बालकांची संख्या सर्वाधिक असून, यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
कोरोना या जागतिक महामारीच्या संकटामुळे कुपोषणाची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. सर्व सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांवर कोरोना साथीचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. या काळात शाळांमध्ये मिळणारे मध्यान्ह भोजन बंद झाल्याने अनेक गरीब कुटुंबातील बालकांमध्ये कुपोषण वाढले आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे काळाची गरज आहे. कुपोषणामुळे कोणत्याही आजाराचा संसर्ग होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे बालकांमधील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी गर्भारपणापासून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. स्तनपान करणाऱ्या मातांनादेखील पोषक आहार मिळणे आवश्यक आहे.
यासाठी सहा महिन्यांच्या मुलांना व्यवस्थित स्तनपान मिळेल आणि वयाच्या ५ व्या वर्षांपर्यंत त्यांना संतुलित पोषक आहार मिळेल याची सोय करणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या देशात गर्भधारणेच्या काळात व प्रसूती झाल्यावर मातेच्या पोषणासाठी कोणतेही ठोस धोरण नाही. अर्थात २००० पासून नवजात आणि लहान मुलांसाठी दुग्धपानाचे (आयवायसीएफ) काम सुरू आहे हे खरे; परंतु त्याला प्रोत्साहन देणे, उदाहरणार्थ पहिल्या सहा महिन्यांत विशेष स्तनपान आणि प्रभावी नर्सिंगची सुविधा उपलब्ध करणे, त्यानंतर स्तनपानाला पर्याय म्हणून बाळाला उपयुक्त हलका घनरूप आहार देणे यासंबंधीच्या लोकव्यवहारांचा अद्याप अभाव आहे.
वस्तुतः सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वय असलेल्या बाळाला किती, कोणता आणि कसा आहार द्यावा, हे बाळांची देखभाल करणाऱ्यांना बऱ्याचदा माहीतच नसते. एवढेच नव्हे, तर घन आहार सुरू केल्यानंतरसुद्धा स्तनपान सुरूच ठेवायला हवे. स्तनपानाविषयी अचूक माहिती नसल्याचा परिणाम म्हणून लहान मुलांमध्ये स्थूलता, पोषक घटकांची कमतरता आणि बिगरसंसर्गजन्य आजारांची शक्यता वाढते. पुरेसा आहार न मिळाल्याने मुलांच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत माता-पिता अनभिज्ञ असतात.
राजकीय घटनांना आता दिले जाणारे महत्त्व आता बंद करून लहान मुलांच्या पोषणाकडे गंभीरपणे लक्ष हे द्यावेच लागेल. देशाची भावी पिढी असणारी बालके लहानपणीच कुपोषित असतील, तर देशाचे भविष्य काय असणार आहे? यावर सर्वांनी आताच एकत्रितपणे विचारमंथन करणे आवश्यक आहे. कुपोषित बालकांची समस्या केवळ गरिबांच्या घरातच नाही, तर आता श्रीमतांच्याही घरात पाहावयास मिळत आहे. आहाराबाबत मार्गदर्शन आता महिलांना गर्भधारणा होण्यापूर्वीच होणे आवश्यक आहे. कुपोषणाची वाढती आकडेवारी ही कमी न झाल्यास पुढील वाटचाल भीतिदायी असणार आहे.
