मुंबई : राज्यात खुलेआम सुरू असलेली गुटखा विक्री आणि पान मसाल्यांच्या चकचकीत जाहिरातींवरून शुक्रवारी विधानसभेत सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनीच सरकारला धारेवर धरले. राज्यात २०१२ पासून गुटखा, पान मसाला आणि सुगंधीत सुपारीच्या विक्रीवर बंदी असतानाही खुलेआम त्यांची विक्री होत असल्याचा आणि प्रसिद्ध अभिनेते पान मसाल्यांच्या जाहिराती करून तरुणांना व्यसनाधीनतेकडे ढकलत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
आ. मनोज घोरपडे, श्वेता महाले आणि विक्रम पाचपुते यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर शुक्रवारी सांगोपांग चर्चा झाली. त्यावर बोलताना मंत्री झिरवाळ यांनी, अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे (एफडीए) मनुष्यबळ आणि निधीची कमतरता असल्यामुळे कारवाईत अडचणी येत असल्याची कबुली दिली. छत्रपती संभाजीनगर येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्तांनी पोलिसांकडून आलेल्या गुटख्याच्या नमुन्यांची चौकशी आणि तपासणीसाठी न पाठवण्याचे लेखी आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांनी केला. अशा सहआयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. यावर मंत्री झिरवाळ यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले असले, तरी निलंबनासाठी 'अभ्यास' करावा लागेल, असे सांगितल्याने सत्ताधारी आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
श्रीगोंद्याचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी राज्यात गुटखा विक्री सर्रासपणे सुरू असून, एफडीएचे याकडे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप केला. तर, शिवसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे, भाजप आमदार कृष्णा खोपडे आणि महेश घोरपडे यांनी पोलीस कारवाईनंतरही एफडीए अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत, तसेच नमुने तपासणीसाठी पाठवत नाहीत, असे नमूद केले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मेडिकल कॉलेजबाहेरील पानटपऱ्यांवर केवळ गुटखाच नाही, तर ड्रग्ज, नशेचे इंजेक्शन आणि गोळ्याही सहज उपलब्ध होत असून, विद्यार्थी त्यांची खरेदी करत असल्याचा धक्कादायक आरोप भाजप आमदार नारायण कुचे यांनी केला. एफडीए आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे या भागात कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मनुष्यबळ, निधीची कमतरता
गुटखा विक्रीबाबत सर्वाधिक कारवाई छत्रपती संभाजीनगर विभागात झाल्याचे सांगत, ३४ कारवाया पोलिसांना सोबत घेऊन केल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले. मनुष्यबळ कमी असल्याने अतिरिक्त कार्यभार सहसंचालकांवर देण्यात आला होता. राज्यात केवळ तीनच टेस्टिंग लॅब असल्याने त्यांच्यावर कामाचा भार वाढला असून, त्यामुळे अतिरिक्त चाचणीसाठी नमुने न पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, त्यांच्या या खुलाशानंतर श्वेता महाले, विक्रम पाचपुते आणि महेश घोरपडे अधिकच संतप्त झाले. 'मनुष्यबळ कमी असेल तर मंत्र्यांनी काय केले? मागील अधिवेशनात मागितलेला २०० कोटींचा निधी मिळाला का?' अशा प्रश्नांची सरबत्ती आमदारांनी केली. यावर '२०० कोटी रुपये देण्याचे अजित पवारांनी कबूल केले होते, पण त्यांनी ते वितरित केलेले नाही, हे सत्य आहे,' अशी कबुली झिरवाळ यांनी दिली. ३२१ कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ असून, एमपीएससीमार्फत भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, प्रशिक्षणानंतर मनुष्यबळ वाढेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
१८ डिसेंबर २०२४ रोजी काढलेले परिपत्रक शासनविरोधी असल्याचे सांगत, अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करणार का, असा थेट सवाल श्वेता महाले यांनी पुन्हा विचारला. यावर, "शासनाला विचारात न घेता परिपत्रक काढलेले नाही. मनुष्यबळाची कमतरता हे मुख्य कारण आहे. त्यांचा दोष असेल तर त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेतला जाईल," असे झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.
अभिनेत्यांवर कारवाई होणार का ?
सुगंधीत सुपारी, पान मसाल्यांची जाहिरात करणारे मोठे बॉलिवूड अभिनेते आणि अभिनेत्रींवर कारवाई करण्याचा अधिकार एफडीएला आहे का, असा सवाल आमदार पाचपुते यांनी केला. त्यावर, जाहिरात करणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल का, याचा विचार केला जाईल, असे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले. पोलीस आणि एफडीए यांच्यात ताळमेळ नसल्यानेच राज्यात सर्रास गुटखा विक्री होत असून, परराज्यातून गुटखा राज्यात पोहोचत असल्याचा आरोप मनिषा चौधरी, रमेश बोरनारे आणि कृष्णा खोपडे यांनी केला. यावर लक्ष ठेवण्याचे आणि विभागात मनुष्यबळ वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.
