मुंबई : राज्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य समावेश करुन वेतन अदा केले जात असल्याचे प्राथमिक चौकशीमध्ये निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्यात आयएएस, आयपीएस, आणि न्याय व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष चौकशी समिती नेमली जाईल. तसेच या समितीच्या चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे, संदीप जोशी, डॉ.परिणय फुके, डॉ.मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया ही नियमाप्रमाणेच होते. त्यास शासन नियमाप्रमाणेच मान्यता देते. तथापि भरतीमध्ये आर्थिक व्यवहार होऊन नियमबाह्य भरती झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल. तसेच असे प्रकरण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित ठेवले असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर देखील कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी याबाबतच्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
